काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसकी सांसद दुर्गा गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पर्याउन माग गरेकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन नसक्दा पीडितहरु झनै पीडित बनेको बताइन् ।

उनले पटक पटक आयोग बन्ने तर द्वन्द्व पीडित र सत्य निरुपण गर्न नसकेको बताइन् । उनले राजनीतिक दलहरुले विभिन्न मञ्चहरुमा प्रतिवद्धता जनाएपनि अहिलेसम्म पूरुा गर्न नसकेको बताइन् । उनले द्वन्द्वसँग सरोकार नराख्ने निःसशस्त्र व्यक्ति हत्या गरेको, बेपत्ता पारेका लगायतका पीडित परिवारलाई तिम्रा परिवार गुमायौ अब बिर्सिदेउ र मेलमिलाप गर भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति द्वन्द्वपीडितले सुन्नपर्दा पीडितलाई झनै पीडा थपिएको जिकिर गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भयो । २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भयो । आज शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन नसकेको अवस्था छ । पटक पटक आयोगहरु बने, आयोगहरुले आठ वर्ष बिताए । द्वन्द्व पीडितलाई न्याय, सत्य निरुपण झिनो आशा पनि पूरा गर्न सकेनन् ।

राजनीतिक दलहरुले विभिन्न मञ्चहरुमा, विभिन्न भेटघाट, विभिन्न बैठकहरुमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पर्याउँछु, भन्छन् तर आजका दिनसम्म प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेर प्रतिवद्धता झुटो सावित भएको पाइन्छ । द्वन्द्वसँग सरोकार नराख्ने निःसशस्त्र व्यक्ति हत्या गरेको, बेपत्ता पारेका लगायतका पीडित परिवारलाई तिम्रा परिवार गुमायौ अब बिर्सिदेउ र मेलमिलाप गर भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति द्वन्द्वपीडितले सुन्न परेको छ । पीडितलाई झनै पीडा थपिएर द्वन्द्व पीडित झनै पीडामा छट्पटिएर बाँचिरहेका छन् ।’

सांसद गुरुङले द्वन्द्वपीडितको वर्गीकरण गर्न अति आवश्यक रहेको बताइन् ।