काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले पुँजीको सकसमा रहेका बैंकहरुका लागि पुँजी सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा बैंकर्सहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

बैंकर्सहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीकोषमा सकसमा रहेका बैंकहरुलाई अतिरिक्त पुँजी सहजता प्रदान गर्ने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैंकहरुले जोखिम भारित सम्पतीको ४.५ प्रतिशत कमन इक्विटी क्यापिटल र थप २.५ प्रतिशत पुँजी संरक्षण बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै बैंकहरुले १.५ प्रतिशत (अतिरिक्त प्राथमिक पुँजी) सहित प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात न्युनतम ८.५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्छ भने २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी जोडेर ११ प्रतिशत पुँजीकोष बैंकहरुसँग हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अतिरिक्त पुँजी जुटाउनको लागि सहज नीति सरकारले लिनुपर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले माग गरे । बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोईरालाले पुँजी सकसको कारण लगानी बिस्तारमा समस्या रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजीकोषमा सकस रहेका बैंकहरुलाई अतिरिक्त पुँजी सहजता गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले मौद्रिक नीतिले पुँजी सकसको समस्या सहजिकरण गर्दा बैंकर्सको मनोबल बढ्ने बताए । अब स्थिर सरकार बन्ने भएको भन्दै उनले बैंकर्सहरुमा पनि आशा जगाएको बताए ।

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बैंकहरुले पुँजी सकसको कारण पैसा भएर पनि कर्जा दिन नसकेको बताए । उनले बैंकहरुमा क्यापिटल रिक्वायरमेण्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डरभन्दा कडा रहेको भन्दै त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत् केही लचकता अपनाउन माग गरे ।

उनले सरकारले बैंकहरुमा पुँजीकोषमा सहजता ल्याउने र निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको समस्या समाधान भए अर्थतन्त्रले तत्काल गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले रेगुलर रिजर्वलाई कोर पुँजीका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए ।

बैँकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर कम भएपनि र कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताए । उनले सरकार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले बैंकहरुलाई दिनुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा दिएको कर्जा भुक्तानी नहुँदा बैंकहरुलाई समस्या भएको भन्दै १३ अर्ब रुपैयाँमा ३ अर्ब मात्रै भुक्तानी भएको बताए ।

बैंकर्सहरुले बैकिङ क्षेत्रमा वित्तीय स्थायित्व तथा आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहेको बताएका छन् ।