काठमाडौं । विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा सामाजिक सञ्जालको कारोबारलाई पनि व्यवस्थित बनाउने गरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा इ–कमर्स क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कारोबारलाई पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

उनीहरुले समितिले विद्युतीय व्यापार विधेयकमा कित सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई रोक्नुपर्ने नभएर कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

उनीहरुले इ–कमर्स कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई कानूनको अभावमा विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको समितिबाट चाँडै इ–कमर्स व्यवसायलाई वैधानिक र सहज रुपमा कारोबार गर्ने गरी विधेयक पारित गर्न माग गरेका हुन् ।

समिति बैठकमा बोल्दै इ–कमर्समार्फत व्यवसाय गरिरहेको तराजका प्रतिनिधि प्रशान्त बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट भइरहेको कारोबारलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने कारोबारलाई औपचारिक कारोबारमा ल्याउने गरी कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सामाजिक सञ्जालबाट भएको कारोबारमा उपभोक्ताहरु ठगिने गरेको भन्दै त्यो कार्य रोक्नको लागि सामाजिक सञ्जाललाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले इ–कमर्स व्यवसायको रुपमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुले जस्तो सामाजिक सञ्जालमा भएको कारोबारले सेवा दिन नसक्ने बताए ।

विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा सामाजिक सञ्जालको कारोबारलाई पनि व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले अनौपचारिक रुपमा इ–कमर्सको रुपमा भईरहेका कारोबारलाई व्यवस्थित हुने र अनौपचारिक रुपमा भएका कारोबार रोकिने बताए ।

मेरो अड्डाका सिईओ आलोक सुवेदीले पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक ‘कमर्स’ र ‘ईकमर्स’को फरक छुट्याउन नसकिने भएको बताए । उनले विधेयकमा ईकमर्स क्षेत्रलाई पहिचान गरेको भएपनि छुट्टै व्यावहार गरिएको बताए । उनले ईकमर्स गर्नेहरू व्यवसायी वा विक्रेता दुवै भएको बताए । उनले यो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई इ–कमर्स भनेर सम्बोधन नगरिएको बताए ।

उनले विधेयकमा सफ्टवेयर भनेकाले सामाजिक सञ्जाललाई सफ्टवेयर मान्ने कि नमान्ने भन्ने दुविधा रहेको बताए । उनले विधेयकले कार डिलरलाई पनि इ–कमर्स बनाएको बताए । उनले विधेयकमा ‘इ कमर्स’को परिभाषा वृहत बनाउनु पर्ने बताए । उनले कुनै पनि वस्तुको इ–कमर्स प्लेटर्फमबाट नभएको भए त्यसलाई इ–कमर्स भन्ने कि नभन्ने ? दुविधा भएको बताए ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने व्यापारलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताए । उनले व्यक्तिगत प्यान नम्बरले व्यापार गर्न पनि पाउनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा भएको व्यापारलाई विज्ञापन भन्ने वा विद्युतीय व्यापार भन्ने यसको पनि परिभाषा आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले व्यवसायीहरुलाई धेरै लामो प्रक्रिया बनाउने मनाशाय नराखेको बताए । उनले इ–कमर्स व्यवसायीहरुलाई विधेयकमा अफ्ठ्यारा व्यवस्थाहरु भए छलफल गरेर संशोधन गर्ने बताए । उनले सरकारले उपभोक्ता र व्यवसायलाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्ने बताए । उनले नियमनका हिसाबले कसिलो नीतिलाई परिमार्जन गर्ने बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले मुलुकमा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई निमयन तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उनीहरुले विज्ञहरुसँगको परामर्श र छलफलको माध्यमबाट विधेयकलाई चाँडै समितिबाट पास गर्नुपर्ने बताए ।