काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै देशमा आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने अभियानमा सरकार रहेको बताएका छन् । आईतबार लेखापरीक्षकहरुको संस्था नेपाल अडिटर्स एशोसियन (अडान) को १९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जनतामा छाएको निराशा चिर्ने र आशा जगाउने कुरामा सरकारको विशेष ध्यान रहेको उल्लेख गरे । उनले सात दशक लामो संघर्ष गरेर व्यवस्था बदलेको तर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेको भन्दै अब जनताका अधिकारलाई उपयोग गर्ने परिस्थिति बनाउने बताए । उनले मुलुक आर्थिक रुपमा सक्षम नभएसम्म संविधानमा लेखेका अधिकारहरु जनताले उपभोग गर्न नपाउने बताए ।

उनले अब सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरमा लाग्नुपर्छ भन्ने मिसनमा सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे । उनले राजनीतिक अस्थिरताबाट सिर्जित क्रियाकलापको कारणले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखापरेको बताए । अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई चिर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई बिस्तार गर्ने बताए ।

उनले भने,‘अहिले सरकारले जनतामा छाएको निरासा चिर्ने र आशा जगाउने दुई वटा कुरामा विशेष ध्यान दिएको छ । सरकारको यो नै महत्वपूर्ण कार्यभार र ठम्याई हो भन्ने छ । हामीले सात दशकष् लामो संघर्ष गरेर व्यवस्था बदल्यौं । संविधान बनायौं । संविधानमा सम्पूर्ण जनताका अधिकारलाई समावेश गराइएको छ । दुनियाँका कुनैपनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको संविधानसँग तुलना गर्दा हाम्रो संविधान अगाडि नै छ ।

संविधानमा उल्लेख नागरिकका अधिकार जनताले उपयोग गर्ने परिस्थिति बाँकी छ । अबसम्म मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्धशाली र सक्षम हुँदैन । तब सम्म संविधानमा लेखेका अधिकारहरु जनताले उपभोग गर्न पाउँदैनन् । व्यवस्था बदलिसकेकाले अब सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरमा लाग्नुपर्छ भन्ने मिसनमा सरकार केन्द्रित छ । राजनीतिक अस्थिरताबाट सिर्जित क्रियाकलापको कारणले अर्थतन्त्रमा सिथिलता देखापरेको छ ।

अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै गतिशिल बनाउँदै आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई विस्तार गर्ने नागरिक र मुलुकको भविष्यप्रति विश्वास जगाउने छ भन्ने विषयमा सरकार केन्द्रित छ । जनतामा आशा जगाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै देशमा आर्थिक सामाजिक रुपमा समृद्ध तुल्याउने महाअभियानमा छ ।’

उनले अडानले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी, स्वस्थ र अनौपचारी अर्थतन्त्रलाई औपचारीक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न आग्रह गरे । उनले आर्थिक क्रियाकलापमा हुने आर्थिक अपारदर्शिता नहुने गरी भुमिका खेल्ने अपेक्षा लिएको बताए ।