काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिआरसी विधेयकमा सहमति हुनु कोशेढुंगा भएको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा टिआरसी विधेयक सहमतिको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले चालु अधिवेशनबाटै शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले अब कानूनको हिसावले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धित कामलाई अन्तिम रुप दिन कुनै अन्योलता नरहेको जिकिर गरे ।

उनले संसदको समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर पठाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रतिक्षा गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘आज एउटा कोशेढुंगाको रुपमा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ । अब हामीलाई कानूनको हिसावले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धित कामलाई अन्तिम रुप दिन कानूनी कुनै अन्योल, दुविधा छैन । अब यसलाई संसदको समितिले मैले विश्वास लिएको छु सर्वसम्मतिले पारित गरेर पठाउँछ । र पूर्ण हाउसले पनि यसै सधनमा हामी पास गर्छौं । यसमा प्रतिक्षा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

यसै अधिवेशनमा हामी पास गर्छौं । काफी छलफल भइसकेको छ । समिति नै छलफल गर्ने ठाउँ हो खासमा । समितिमा कतिपय कुराहरु नमिल्दा हामीले विभिनन विधिहरु प्रयोग गरेर यससम्बन्धी प्रयास अघि बढाउँदै आयौँ र अन्तिममा कार्यदल बनायौँ । कार्यदलले केके कुरा अन्तरनिहित छन् भन्नेकुरा पढिएको छैन तर थाहा छ । किनभने हामीसँग परामर्श गरेर नै तयार पारिएको हो । अब पार्टीहरुको सहमति छ की छैन भन्ने प्रश्न रहेन ।

हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताको रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन कानूनलाई संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था थियो, त्यो संशोधन नगर्दा पीडितमैत्री हुन सकेन र त्यसले हामीलाई अघि बढाउन सकेन भनेपछि मात्रै संशोधन ऐन आएको थियो । एउटा पीडादायी अवस्थाबाट त हामी गुज्रियौँ त्यसकारण नै त्यसको समाधान गर्नुपर्यो हामीले ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै शान्ति प्रक्रियाको अवशेष बाँकी रहनु उचित नभएकाले टुंग्याइएको बताए । पटक पटक प्रयास गर्ने कुराको सिलसिलालाई अहिले अघि बढाएको बताए । उनले शान्ति सबैको चाहना भएकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको प्रक्रियालाई विश्व समुदायले स्वीकार गर्नेगरी टुंग्याइने बताए ।