काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा धेरै बेथिति रहेको बताएका छन् । आईतबार आदीवासी जनजाती पत्रकार महासंघ (फोनिज)को २५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सञ्चार क्षेत्रका बेथिति देख्दा आगोको भुङ्ग्रोमा उभिएको ‘झाँक्री बा’ जस्तै अनुभव भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले सञ्चार क्षेत्रमा हुने कुनैपनि काममा कानून मिच्ने गरेको र बेतिथि रहेको बताए । उनले अहिले आगोको भुङ्ग्रोमा उभिएको झाँक्री बा जस्तै भएर बसेको तर आगोमा उभिएर ज्यान बचाइ काम गर्ने बताए ।

उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयभित्र रहेका बेथितिहरुलाई अन्त्य गर्दै आगामी दिनमा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट बनाउने बताए । उनले आगामी चार वर्षमा नेपाललाई सम्पूर्ण रुपमा डिजिटलाइजेसनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले नेपाल टेलिकम र एनसेल नविकरण ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्ने पनि बताए । उनले ६० वर्ष पुराना ऐनको कारणले काम गर्न असहज भएको भन्दै एक वर्षभित्र सबै कानून संशोधन र सुधार गर्नेगरी काम गरिरहेको बताए । उनले नेपाल टेलिकम, एनसेलले नविकरण गर्न पाँच वर्षको अनुमति दिनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने तर इन्टरनेट प्रदायकहरुलाई ३ लाख मात्रै लिने गरेको भन्दै सच्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पाँच वर्षको लागि नविकरण गर्ने २० अर्ब शुल्क ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलनले घुसखोरी हुने गरेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रविधिले युग बदल्दा पनि ६० वर्ष पुरानो कानून बोकेर सरकार हिड्नु परेको छ । सबै कुराको व्यवस्थापनको लागि एक वर्षको समय लाग्छ । मेरो अरु कुनै बजेट छैन धेरै । जम्मा १ अर्ब ५९ करोड बजेट छ । त्यो पनि विश्व बैंकको ६० करोड बजेट छ । टेलिकम,प्राधिकरणको बजेट हुन्छ । त्यसलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्यो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा जुन खालको अस्तव्यस्तता छ । कानूनहरु कस्ता छन् । भन्दा नेपाल टेलिकम, एनसेलले नविकरण गर्न अनुमति लिनु परो भने पाँच वर्षको लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । तर अहिले इन्टरनेट प्रादयकहरु वल्र्डलिङ्क,सुविसु लगायत छन् । इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकहरुलाई एउटालाई लगाउँछ २० अर्ब अर्कोलाई ३ लाख लगाउँछ ।

तर इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकहरुको व्यवसाय बढ्दैछ । नेपाल टेलिकमको भ्वाइस डेटाको व्यवसाय घट्दै छ । सबै काम नेटबाट हुन्छ । इन्टरनेटबाट धेरै कामहरु हुन थाल्यो त्यसैले वल्डलिङ, र्मकनटायल, सुविसुको व्यापार बढेको छ । त्यसलाई तीन लाख लगाउँछ । कतिधेरै अविवेकी छ । सरकारले अविवेकी पूर्ण निर्णय गर्न मिल्दैन । २० अर्ब पनि किस्तामा चल्छ ।

८ किस्तासम्म गरेर २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छन् । त्यो चिजको अन्त्य हुनुपर्छ । किस्ताबन्दीमा नविकरण शुल्क तिर्ने अवस्थाको अन्त्य भएमात्रै पनि घुसखोरी आधा कम हुन्छ । जति बेला कानून मिच्ने कुरा आउँछ त्यहाँ हेराफेरी हुन्छ । कानून अनुसार काम गर्दा धेरै तलमाथि हुँदैन । अहिले म आगोको भुङग्रोमा उभिएको झाक्रि बा जस्तै छु । त्यसरी बसिराखेको छु ।

तर आगो उभिएर भएपनि मेरो ज्यान बचाएर काम गर्छु । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । नेपालको आफ्नै स्याटलाइट हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा त्यसै हुँदैन । अबको चार वर्षमा नेपाल सम्पूर्ण रुपमा डिजिटलाइसेजन हुनुपर्छ ।’

उनले इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकहरुलाई एउटालाई २० अर्ब अर्कोलाई ३ लाख लगाउने गरेको भन्दै इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकहरुको व्यवसाय बढ्दै गएकाले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारले अविवेकीपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै सुधार गर्दै लैजाने बताए ।