काठमाडौं । भारतमा सन् २०२० मा नरेन्द्र मोदीको सरकारले संसदबाट तीन कृषि विषयक कानून पास गरेपछि पञ्जाव, हरियाणा र पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यका किसानले राजधानी दिल्लीमा लामो समय आन्दोलन गरे । तीन कृषि कानून पास भएसँगै सरकारले कृषकहरूलाई धानलगायत खाद्य उत्पादनमा दिँदै आएको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पनि खारेज गर्छ सरकार विरोधी आन्दोलन चलाएका किसानहरूको अन्ततः जीत भयो । किसानहरूको जीत पश्चात अन्ततः २०२१ मा कानून पास भएको १३ महिनापछि सरकारले कानून फिर्ता लियो ।

सन् २०२४ अप्रिलबाट  सुरू हुने आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा रहेको भारतमा केही महिनाअघि किसानहरू धानलगायत खाद्य उत्पादनमा सरकारले कानून बनाएर न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न माग गर्दै दिल्ली प्रवेशको तयारीमा थिए । तर, यस पटक मोदी नेतृत्वको सरकारले किसानहरूलाई दिल्ली प्रवेश गर्नु अगाडि रोक्न सफल भएको छ । यद्यपि किसानहरू सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई सम्बोधन गर्ने कानून संसदबाट पास गराउनु पर्छ भन्ने मुद्दामा अडिग छन् ।

भारतमा सरकारी मण्डीमा खरिद गरिने धानलगायत खाद्यान्न उत्पादनमा अनिवार्य समर्थन मूल्यको मुद्दा किसानहरूको प्रमुख मुद्दा भए पनि नेपालको किसानले भने त्यस किसिमको व्यापारिक सहायता पाएका छैनन् ।

नेपाल सरकारले धानलगायत खाद्य वस्तु उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने परम्परालाई हरेक वर्ष कायम राखे पनि त्यसले नेपाली किसानलाई ओठे–सेवा भन्दा धेरै केही दिएको छैन् । सरकारले अनाजमा समर्थन मूल्य तोके पनि देशभरीका किसानले त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । अझ अन्नको भण्डारका हिसाबले चिनिने मोरङका किसानहरूले वर्षमा दुईपटक न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाउने समस्याबाट पीडित छन् ।

मोरङको बेलबारी नगरपालिका–९ मा ०७९ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको आरजु राइस मिलले भने स्थानीय किसानहरूको धानको पूर्व निर्धारित कृषि समर्थन मूल्य तोकेर सजिलो बनाइदिएको छ ।

निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ झण्डै ५० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको राइस मिलले कृषकलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरेर सजिलो बनाइदिएको मात्र छैन, उत्पादन अगावै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर निर्वाहमुखी कृषिमा कृषकलाई अभ्यस्त बनाउन पहलसमेत गरेको छ । मिलले मोरङ, सुनसरी र झापामा गरी चार हजारभन्दा बढी किसानको सहकार्यमा विभिन्न जातका धान उत्पादन गर्दै आएको जनाएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष उखुजस्ता कृषिजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको भएता पनि चिनी मिलहरूले समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नु त परको कुरा, किसानलाई भुक्तानी समेत नदिएर आजित बनाएका छन् । राज्यबाट अनुदान लिने तर किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी मिलको रवैयाबाट आजित किसानहरू वर्षेनी राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । किसानमारा उद्योगबीचमा आरजु राइस मिलले आफूलाई अपवादको रूपमा परिचित गराएको छ ।

आरजु राइस मिलका महाप्रबन्धक विवेकानन्द झाले किसानहरूसँग उत्पादन खरिद गरेको बढीमा ७८ घण्टाभित्र बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने मिलको नीतिले किसानलाई आर्थिक रूपमा सवल र थप उत्साहित बनाएको बताए ।

महाप्रबन्धक झाका अनुसार नेपाली भान्सामा नेपाली माटोमै उत्पादन भएको धानको चामल पुर्याउने लक्ष्य राखेको राइस मिलले विस्तारै नेपाली बजारमा आफ्नो परिचय बनाउँदै गएको छ । वार्षिक चैते धान ८ हजार टन र बर्खे धान १४ हजार टन गरी २२ हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको मिलले सञ्चालनको एक वर्षको अवधिमा झण्डै ६ हजार टन चैते धान र ३ हजार ५ सय टन बर्खे धान प्रशोधन गरी चामल बजार पुर्याएको छ ।

हाल मोरङका किसानहरूले सयौँ बिगाहा जग्गामा उत्पादन गरेको धानको खरिद गर्दै आएको मिलले कृषकहरूको माग बमोजिम बिउबीजन उपलब्ध मात्र नगराएर बालीको बीमा, मल तथा सिँचाइका लागि आर्थिक सहायता समेत दिएको छ । मिलले पाकिसकेको बाली खेतबाटै संकलन गरेर किसानहरूको ढुवानी खर्च जोगाउन र मिलको ‘कम्बाइन हार्भेष्टर’बाट धानको दाउनी गरेर किसानको समय बचत गरिदिएको छ ।

झापा, मोरङ र सुनसरीलगायत कोशी प्रदेशका जिल्लाका ५ हजार विगाहा जमिनमा उत्पादित धान खरिद गरेर चामल बजार पुर्याउने लक्ष्यसाथ सुरूआत भएको मिलले हाल भने झण्डै १ हजार ५ सय विगाहामा उत्पादित धान खरिद गरिरहेको छ ।

नेपालकै पहिलो स्वचालित मिल आरजु राइसले गएको वर्ष झण्डै १२ करोड रुपैयाँ बराबरको धान किसानबाट खरिद गरी चामल बजारमा पुर्याइसकेको छ ।

नेपाली भान्सामा नेपाली माटोमै उत्पादन भएको धानको चामल पुर्याउने लक्ष्य राखेको राइस मिलले किसानसँग होस्टेमा हैसे गर्दै सो लक्ष्यलाई साकार पार्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । नेपालमै उत्पादन भएको धानको चामलको उपभोगलाई लक्ष्य राखेको मिलले सो लक्ष्य प्राप्त प्राप्तिका लागि सरकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्यसमेत गर्दै आएको झाको भनाइ छ ।

मिलले हाल आरजु प्रिमियम लोकल चामल (स्टिम राइस), आरजु प्रिमियम मन्सुली जीरा चामल (स्टिम) र सोना मन्सुली चामल (स्टिम) लगायतका उत्पादनहरू बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याँकअनुसार नेपालमा वार्षिक आवश्यक पर्ने करिब ७० लाख टन धानमध्ये नेपालमा हाल ५४ लाख टन मात्रै धान उत्पादन हुने गरेको छ । अहिले पनि नेपालले भारतलगायतका मुलुकबाट वर्षेनी अर्बौ रुपियाँको चामल खरिद गरिरहेको अवस्था छ । भारतले बासमतिबाहेकको चामल निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाउँदै गर्दा नेपालमा खाद्य संकट समस्या उत्पन्न हुने भय छ ।

आरजु राइस मिलले राखेको लक्ष्यले नेपाली भान्सामा विदेशी चामललाई विस्थापित गर्न सफल भए देशलाई खाद्य संकट समस्याबाट मुक्त गराउनमा पनि ठूलो मद्दत पुग्ने निश्चित प्राय छ ।

कृषिलाई उद्योगमा बदल्न बस्नेतको २० वर्षे योजना

मिलका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत परिवारको खेती–किसानीसँगको सम्बन्ध पुस्तैनी हो । हवाई सेवा कम्पनी बुद्ध एयर चलाएर अर्बपति बनिसक्दा पनि बस्नेतले आफ्नो धरातल बिर्सिएका छैनन् । उनको बुद्ध एयरले वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो केही वर्षयता धानखेतीबाट किसानहरू पलायन भइरहेको र पुराना चामल मिलहरू पनि बन्द हुँदै गइरहेका छन् । तर, चामल उद्योगको व्यावसायिक उडानले उचाइ पाउनेमा उनी विश्वस्त छन् । बस्नेतले निर्वाहमुखी धानखेतीलाई आत्मनिर्भरतर्फ लैजाने उद्देश्यले किसानलाई प्रेरित गर्दै मिल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।

नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धानको चामल नेपाली उपभोक्तामाझ पुर्याउने र किसानलाई धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई सस्तोमा चामल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उनी कृषि क्षेत्रमा होमिएका हुन् । उनले यसमार्फत आफू मात्रै होइन, २० हजारभन्दा बढी किसानलाई पनि सँगै लैजाने योजना मिलले बनाएको छ ।

तीन दशकअघिसम्म पनि चामल निर्यात गर्ने नेपालमा अहिले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको धान–चामल आयात हुन्छ । चामलको कहालीलाग्दो आयात प्रतिस्थापन गर्नकै लागि धानखेती प्रवद्र्धनमा जुटेको छ ।

एकातिर धान उत्पादन हुने उर्बर भूमि घट्दो क्रममा छ भने कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

जसले कृषि उत्पादन घटाउँदै परनिर्भरता बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याँक छ।

यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै एयरलाइन्स व्यवसायमा सफल बस्नेत कृषिकर्ममा लागेका हुन् । बस्नेतले निर्वाहमुखी धानखेतीलाई आत्मनिर्भरतर्फ लैजाने उद्देश्यले किसानलाई प्रेरित गर्दै मिल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।

नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धानको चामल नेपाली उपभोक्तामाझ पुर्याउने र किसानलाई धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई कम मूल्यमा चामल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उनी कृषि क्षेत्रमा होमिएका हुन् । उनले यसमार्फत आफू मात्रै होइन, २० हजारभन्दा बढी किसानलाई पनि सँगै लैजाने योजना बनाएका छन् ।

(सुनौलो नेपालको वार्षिक संस्करणबाट)