logo

२०८१ मंसिर १२ बुधबार

logo
  • बुधबार, १२ मंसिर २०८१
  • नदी किनारमा थप २० मिटर छाडनुपर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने

    सर्वोच्चको फैसलामा प्रधानमन्त्रीले भने : पशुपतिनाथलाई कहाँ लैजाने ?

    सर्वोच्चको फैसलामा प्रधानमन्त्रीले भने : पशुपतिनाथलाई कहाँ लैजाने ?

    4K
    Shares
    सर्वोच्चको फैसलामा प्रधानमन्त्रीले भने : पशुपतिनाथलाई कहाँ लैजाने ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएका छन् । उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारेका हुन् ।

    “सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै कुनै फैसला त्रुुटीपूूर्ण हुनसक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुुझ्नेछ र तपाईहरुले न्याय पाउनुहुनेछ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।

    प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्व लागेका हुनसक्छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भूइँफुुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन् । यसमा हामी सबै सजग हुनुुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।

    उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरु मात्रै खुशी भएको बताए। उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने बताए । फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०/२० मिटर छोड्दा चौथाई काठमाडौं सकिने बताए ।

    सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गरेका छन् । सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालले जनताका समस्या, जनताका पीरमर्कालाई बुझ्ने स्पष्टपारे । उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्य मान्यता, आस्थाका धरोहरहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनतामात्रै नभइ भगवान पनि पीडित हुने बताए । उनले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने ? भन्दै प्रश्न गरे । पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्वेश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न गरे । उनले अंग पतन भएको ठाउँ सार्न नसकिने बताए । अस्तित्व मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरु सार्न नसकिने बताए ।


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend