काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धन दलले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा हटाउने विषयमा छलफल भएको हो । राना मगरलाई हटाउने चर्चाभएसँगै यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुखलाई हटाउन सदनमा प्रस्ताव लैजानेबारे छलफल भएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्न कठिन हुने भएपछि सत्ता गठबन्धनले उपसभामुखविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।

परिषद्का सदस्यहरु मध्येबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन्। जसका कारण ओली समस्यामा परेका हुन् ।

अहिलेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ। जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

यसअघि उपसभामुख राना असम्बन्धित व्यक्तिलाई अन्तर्वार्ताका लागि समय मिलाइदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेपछि विवादमा तानिएकी थिइन् ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आइतबार नै  छलफल भएको हो।

प्रतिनिधि सभामा अहिले नेपाली कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका ७८, जनता समाजवादी (जसपा) का सात, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का चार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का चार जना सांसद छन् । सरकारमा रहेका यी दलहरु सहमत भएमा दुइतिहाइ बहुमत पुग्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले हटाउने माग गर्न सक्दछ।