एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले ग्राउन्डेड भारतीय एयरलाइन्स जेट एयरवेजलाई बिहीबार खारेज गर्ने आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय कम्पनी कानून अपिल न्यायाधिकरणको फैसला सर्वोच्च अदालतको २०२३ को जनवरीको फैसलालाई स्पष्ट रूपमा बेवास्ता गरेको फेला पारेपछि त्यहाँको अदालतले जेट एयरवेजलाई खारेज गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधिकरणले जालान कलरोक कन्सोर्टियम जेट एयरवेजको रिजोलुसनबाट ३ अर्ब ५० करोड भारु थप लगानी आवश्यकताको विरुद्धमा १ अर्ब ५० करोड भारु बैंक ग्यारेन्टी समायोजन गर्न अनुमति दिएर २०२३ जनवरीको आदेशलाई बेवास्ता गरेको ठहरेको छ ।

नरेश गोयलको नेतृत्वमा रहेको जेट एयरवेज कुनै समय भारतको प्रिमियर एयरलाइन थियो । सन् २०१९ देखि ग्राउन्ड गरिएको छ । पछि ट्रिबुनलले जेटको स्वामित्व अधिकार बेलायतको कलरोक क्यापिटल र संयुक्त अरब इमिरेट्समा आधारित उद्यमी मुरारीलाल जालानको कन्सोर्टियमलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले खारेजी (लिक्विडेशन) यसका ऋणदाता र कर्मचारीहरूको हितमा हुनेछ । किनकि जालान कालरोक कन्सोर्टियमले स्वीकृति पाएको पाँच वर्षदेखि संकल्प योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ ।

यसबाहेक, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचुड, न्यायाधीश जेबी पर्दिवाला र मनोज मिश्राको इजलासले नेसनल कम्पनी ल ट्रिब्युनल मुम्बईलाई लिक्विडेटरको नियुक्तिको लागि कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ । अदालतले जेकेसीद्वारा जेट एयरवेज इन्डिया लिमिटेडको अधिग्रहणलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरणको आदेशको विरूद्ध उधारदाताहरू सहितको अपिलहरूको पक्षमा आफ्नो निर्णय सुनाएको छ ।

स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआई) को नेतृत्वमा ऋणदाताहरूले कन्सोर्टियमले एयरलाइन्स टेकओभरका लागि सर्तहरू पूरा गर्न असफल भएको र अब एयरलाइनलाई पुनर्जीवित गर्ने स्थितिमा नरहेको तर्क गरेका छन् ।

त्यस समयमा गम्भीर तरलता संकटको कारण सन् २०१९ मा ग्राउन्डिङपछि, पूर्ण सेवा क्यारियरले खारेजीको समाधान प्रक्रिया पार गरेको थियो । तर, ऋणदातासँग विवाद भइरहेको थियो । २०२१ मा जेकेसी जेट एयरवेजका लागि बढी बोलकबोल गरेको थियो ।

जेट एयरवेज लिक्विडेशन विषयमा अदालतले के भन्यो ?

अदालतले आज ट्रिव्युनलको फैसला विकृत पाएको छ, यसले सामग्री प्रमाणलाई गलत पढेको र कानुनी सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टी खारेजी प्रक्रियाको अन्त्य नभएसम्म सक्रिय रहनको लागि थियो ।

फलस्वरूप, सर्वोच्च अदालतले जेकेसीको प्रतिज्ञा गरिएको कोष १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ जम्मा गर्न असफल भएको टिप्पणी गरेको छ । जसले जेट एयरवेज खारेजीमा लैजान पर्याप्त आधार बनाउँछ ।

अदालतले ऋणदाताहरूलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पिबिजी नगद गर्न पनि अनुमति दियो । अदालतले जेट एयरवेजको टेकओभरलाई कायम राख्ने वा रिजोल्युसनको पहिलो सफल समापन गर्ने वा एयरलाइन्सलाई खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

सन् १९९२ मा स्थापना भएको जेट एयरवेज निजी क्षेत्रको सशक्त विमान कम्पनी बनेको थियो । समस्याग्रस्त भएपछि सन् २०१९ देखि विमानहरु ग्राउन्डेड भएका छन् । एयरवेजमा १६ हजार बढी कर्मचारी कार्यरत थिए ।

भारतमा किङफिसर र गो फस्र्ट एयरवेज बन्द भइसकेका छन् । यस्तै सञ्चालनमा रहेको स्पाइस जेट पनि गम्भीर समस्यामा परेको छ । एयर इन्डिया सरकारले चलाउन नसकेपछि टाटा ग्रुपको स्वामित्वमा आएको छ ।