काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ३९ वटा कानूनहरु बन्न बाँकी रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले मंगलवार समितिमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै संविधान कार्यान्वयनको लागि अझै ३९ वटा कानून बन्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै संसदीय उपसमितिका संयोजक डा. वेदुराम भुसालले ३९ वटा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सबैभन्दा बढी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनहरु बन्न बाँकी रहेको बताए ।

उनकाअनुसार कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३ वटा र एउटा संयुक्त गरी १४ कानूनहरु बन्न बाँकी रहेका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित ८ वटा कानूनहरु अझै बन्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामीले तीन परिच्छेदमा प्रतिवेदन बनाएका छौं । प्रतिवेदनमा कुन मन्त्रालयमा कति वटा कानूनहरु बन्न बाँकी छन् भनेर छुट्याएका छौं । अहिले कुल ३९ वटा विषयमा कानून बनाउनुपर्नेछ । हामीले सिफारिस गरेका २९० वटा विषयमा कानून बनाउनका लागि प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रवेश भएको देखिन्छ । विधेयक बनेर प्रक्रियामा आइसकेको छैन ।

३९ वटा विधेयक बनाउनुपर्नेमा सबैभन्दा धेरै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरु बन्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त मन्त्रालयले १३ वटा विधेयकहरु बनाउन अझै बाँकी छ । एउटा संयुक्त विधेयक बनाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित ८ वटा छन् । गृह मन्त्रालयसँग म्बन्ति विषयहरु ४ वटा र तीन वटा संयुक्त छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ वटा, रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ वटा विषय, अर्थ मन्त्रालयसँगसम्बन्धित एउटा विषय, महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग एउटा र एउटा संयुक्त गरेर २ विषय, शिक्षा, विज्ञन तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा विषय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ३ वटा विषय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट २ वटा विषयमा कानून बन्नुपर्ने देखिन्छ ।’

उनले उपसमितिले अध्ययनको क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेर आएका कानूनहरुको अभिलेख कानून मन्त्रालयमा नभेटिएको समेत बताए ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानून निर्माण गर्न निर्देशन दिने तयारी समितिले गरेको छ । बनेका कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र बन्न बाँकी कानूनहरुको बारेमा अध्ययन गर्न समितिले गत मंसिर ११ गते भुसालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।