काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असरले मुलुकको अवस्था पीडादायी भएको भन्दै सांसदहरुले जलवायु कार्यको लागि सरकार नै लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आयोजना गरेको जलवायु सम्मेलन (कोप २९) बारेको समिक्षा बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्य गर्नको लागि अरुको भर पर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफ्नो देशको समस्या समाधान गर्न नसके कोपमा सहभागि हुनुको औचित्य नहुने बताए ।

उनले कोपमा सहभागि भएर नेपालले भोग्दै आएका समस्याहरु समाधान हुनुको सट्टा एनजीओ र आइएनजीओहरुको प्रमोसन भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले जलवायु कार्य गर्नको लागि नेपालभन्दा कम काम गरेका राष्ट्रहरुले संयौं मिलियन ग्रान्ट पाउँदा नेपालले किन नपाएको ? भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद महतोले जलवायु कार्यका लागि सबै प्रकारका ग्राण्टहरुको सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग हुने भएको वन मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावका कारण कोषमा भएको रकम खर्च गर्न नसकिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले मुलुकको हित हुने काममा पैसा खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवले सही नगर्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले कोषमा भएको बजेट खर्च गर्नको लागि कानून परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । कोषमा भएको अर्बौं रुपैयाले धेरै काम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले अरुसँग माग्नुभन्दा कोषमा उपलब्ध रकम खर्च गर्नतिर जानुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशीले जलवायु कार्य र वन जंगलको संरक्षण वन मन्त्रालयको उपस्थिति कमजोर रहेको बताए । उनले वन मन्त्रालय गम्भिर नुहँदा सामुदायिक जंगलहरुको अवस्था बेहाल बन्दै गएको बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनको असरले गाउँका बस्तीहरु उजाड भइसकेको उल्लेख गर्दै जलवायु कार्य गर्नमा ढिला गर्न नहुने बताए । उनले जलवाययु कार्य गर्नको लागि आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गर्न जरुरी रहेको बताए ।

समिति सभापति कुसमादेवी थापाले कोपमा सहभागि हुने मात्र नभई त्यहाँ राख्ने कुराहरुले महत्व राख्ने बताइन् । अगामी दिनमा जलवायु सम्मेलनमा सहभागि हुँदा आवश्यक तयारीका साथ सहभागि हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि राज्य संयन्त्र सक्रिय हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।