काठमाडौं । भन्सार ऐनमा गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ भन्सार ऐनले भन्सार ऐनमा गुणस्तरीय वस्तुमात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

आईतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा भएको भन्सार ऐनका विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रले यस्तो सुझाव दिएको छ ।

भन्सारमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजिकरण गर्ने हिसावले भन्सार ऐनमा रहेका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले भन्सारलाई व्यवस्थित र व्यापार सहजिकरण बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउने गरी भन्सार ऐन ल्याउनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।

उनीहरुले भन्सार ऐन निजी क्षेत्रलाई व्यापार सहजिकरण गर्ने गरी नीति ल्याएमात्रै राजश्वमा वृद्धि हुने उल्लेख गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भन्सारबाट नेपालमा गुणस्तरिय वस्तु मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरुमा गुणस्तर लाग्ने तर आयात भएका वस्तुहरुमा कुनैपनि गुणस्तरको मापदण्ड नभएको गुनासो गरे ।

उनले भन्सार ऐनमा व्यवस्था गरी कम गुणस्तरका बस्नुहरु आयात गर्न नदिने व्यवस्था गरे । उनले न्युन गुणस्तरका वस्तुहरुसँग नेपालमा उत्पादित गुणस्तरीय वस्तुहरुले प्रतिष्पर्धा गरिराख्नुपरेको बताए । उनले गुणस्तर विभागले १ हजार १५० वस्तुहरुमा मात्रै गुणस्तर निर्धारण गरेको तर ५ हजार भन्दा बढी वस्तुहरु आयात हुने गरेको बताए । उनले गुणस्तर कायम गरेका वस्तुहरुमा कम्तिमा ति वस्तुहरुमा गुणस्तर काम गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

उनले भन्सारमा लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि करलाई बहुदर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले १ हजार १५१ वस्तुहरुमा मूल्यअभिवृद्धिकर छुट गराएको तर भारतमा त्यसको ५९४ वस्तुमा भन्सारमा जिएसटी लाग्ने बताए । उनले १९९ वस्तुमा ५ प्रतिशत, १२५ वस्तुमा १२ प्रतिशत २६४ वस्तुमा १८ प्रतिशत र ६ वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म जिएसटी रहेको बताए ।

उनले बहुदरमा जाँदा अवैधव्यापार रोकिने र १९ अर्बले सरकारको राजश्व बढ्ने देखिएको बताए । उनले सरकारले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले बनाउने हरेक ऐनमा थुन्ने प्रावधानहरु आइरहेको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘भन्सारबाट नेपालमा गुणस्तरिय वस्तु मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरु परिक्षण गर्ने खाद्य विभाग छ हरेक उत्पादित वस्तुमा गुणस्तर लाग्छ । तर आयात भएका वस्तुहरुमा कुनै पनि गुणस्तरको मापदण्ड छैन । न्युन गुणस्तरका वस्तुहरुसँग नेपालमा उत्पादित गुणस्तरीय बस्तुहरुले प्रतिष्पर्धा गरिराख्नुपरेको छ ।

गुणस्तर विभागले ११५० वस्तुहरुमा मात्रै गुणस्तर निर्धारण गरेको अवस्था छ । हाम्रोमा ५ हजार भन्दा बढी वस्तुहरु आयात हुन्छ । गुणस्तर कायम गरेका वस्तुहरुमा कम्तिमा ती वस्तुहरुमा गुणस्तर काम गर्न सक्नुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरमा जानुपर्छ । ३० वर्षदेखि एकल दरमा चलिरहेका छौं । भारतमा जिएटी नलाएर मल्टिपल रेट नगरेको अवस्थामा ठिकै थियो । ८ प्रतिशतको हिसावमा अनाधाकृत व्यापार भइरहेको छ । नेपालले १ हजार १५१ वस्तुहरुमा मूल्यअभिवृद्धिकर छुट गराएका छौं ।

भारतमा त्यसको ५९४ वस्तुमा भन्सारमा जिएसटी लाग्छ । १९९ बस्तुमा ५ प्रतिशत,१२५ बस्तुमा १२ प्रतिशत २६४ बस्तुमा १८ प्रतिशत र ६ वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म जिएसटी छ । नेपालमा भ्याट छुट गरिरहेका छौं । बहुदरमा जाँदा अवैधव्यापार रोकिने र १९ अर्बले सरकारको राजश्व बढ्ने पनि देखिएको छ । सरकारले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारले बनाउने हरेक ऐनमा थुन्ने प्रावधानहरु आइरहेको छ । आर्थिक कसुरमा थुनेर मात्रै समाधान हुन सक्दैन । राजश्व हेर्ने निकायहरु बढी भएका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागको औचित्य सकिएको छ । त्यसलाई आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गत लैजानुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भन्सार कार्यालयहरुलाई सरकारले टार्गेट दिने गरेकाले भन्सारका कर्मचारीहरुले टार्गेट पुर्याउने बहानामा अनावश्यक निर्णय गरी निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने गरेको बताए । उनले भन्सार कार्यालयहरुकाले जरिवानाहरु थुपार्ने टार्गेटको नजिक पुग्न खोज्दा भन्सारमा विकृति बढेको बताए ।

उनले राजश्व उठाउने टार्गेट दिनको सट्टा सरकारले बिजनेसको टार्गेट दिनुपर्नेमा जोड दिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले व्यापार बढेपछि लक्ष्य आफैँ निर्धारण हुने उल्लेख गरे । उनले विजनेसलाई संकुचित गर्दै लैजाने तर राजश्व वृद्धिको टार्गेटलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्यामा पुर्याएको दाबी गरे । उनले विश्वमा भन्सारमा भ्यालुएडिसनको पद्धति वास्तविक मूल्यलाई मानिएको बताए ।

उनले सन्दर्भ पुस्तिका राखेर वास्तविक मूल्य भन्दा बढी मूल्य राखेर भ्यालुएडिसन गर्ने कारणले विदेशी मुद्रा अपचलन पनि भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘भन्सार कार्यालयहरुलाई सरकारले टार्गेट दिने गरेकाले भन्सारका कर्मचारीहरुले टार्गेट पुर्याउने बहानामा अनावश्यक निर्णय गरी जरिवानाहरु थुपार्ने टार्गेटको नजिक पुग्न खोज्दा भन्सारमा विकृति बढेको छ । राजश्व उठाने टार्गेट दिनको सट्टामा बिजनेसको टार्गेट दिनुपर्छ । व्यापार बढेपछि लक्ष्य आफैँ निर्धारण हुन्छ ।

विजनेसलाई संकुचित गर्दै लैजाने तर राजश्व वृद्धिको टार्गेटलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्यामा पुर्याएको छ । भन्सार भ्यालुएडिसनको विषय छ । विश्वमा भन्सारमा भ्यालुएडिसनको पद्धति वास्तविक मूल्यलाई मानिएको छ । त्यसलाई नमानि निजी क्षेत्रबाट हुने सबै कारोबारलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने र त्यही अनुसारको व्यवहार गरेको देखिन्छ ।

सन्दर्भ पुस्तिका राखेर वास्तविक मूल्य भन्दा बढी मूल्य राखेर भ्यालुएडिसन गर्ने कारणले विदेशी मुद्रा अपचलन पनि भइरहेको छ । वास्तविक मूल्यमा ल्याउँदा नेपालको भन्सारमा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ राजश्व समितिका उपसभापति कृष्णप्रसाद दुलालले आर्थिक कसुरमा सरकारले आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले भन्सार जाँचपास गराउने महशुलको २०० प्रतिशत धरौटी राख्ने व्यवस्थामा १०० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भन्सार महशुल वास्तविक मूल्यमा हुनुपर्ने महासंघ स्पष्ट रहेको बताए । उनले भन्सार व्यापार सहजिकरणको लागि खोलिएको संस्था भएकाले नीति भन्दा पनि नियतमा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।