काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरुका माग र समस्यालाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

महासंघले आगामी १५ गतेसम्म सबै विकासे मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुलाई व्यवसायीहरुका माग सम्बोधनको लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको हो ।

सोही बमोजिम शुक्रवार नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । निर्माण कार्य हुने सिजनमा नै सिमेन्ट र डण्डी उद्योगीहरुले मूल्य वृद्धि गरेको तथा भुक्तानी अभाव र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानूनी जटिलता हटाउन माग गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नभए माघ २१ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वीनाका र पश्चिम नाका ठप्प पार्ने योजना रहेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले सरकारलाई निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या र मागका विषयमा जानकार रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधनको लागि मन्त्रीपरिषद्मा लैजान पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निर्माण व्यवसायीहरुलाई बीमाले बद्मासी गरेको बताए । उनले बीमामा निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनावेसमा प्रिमियम हुने विषय उठान गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई बीमासँग रकम लिन समस्या भएको बताए । उनले बिमाको प्रिमियमको रकम चलखेल गरेर बढी भएको बताए ।

उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहरी विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई शहरी विकास मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व १० अर्ब पनि नभएको बताए । उनले शहरी विकास मन्त्रालयको दायित्वमा समस्या नभएको बताए ।

महासंघका अध्यक्ष निर्माण व्यवसायीहरुका मागहरु पूरा नभएको अवस्थामा माघ १८ गतेदेखि काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि धर्ना दिने बताए ।

अध्यक्ष सिंहले माघ २० गतेसम्म पनि माग सम्बोधन नभए माघ २१ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वी—पश्चिम नाका ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।