विराटनगर । सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा र नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य जाँचलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गर्न थालेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई दुख दिएपछि कोशी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य जाँचलाई व्यवस्थित बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

स्वास्थ्य जाँचलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले एक भन्दा बढी चिकित्सकबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिन तयारी गरेको छ । यसका लागि गएको भदौमा कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले डाक्टरहरूलाई सूचिकृत गर्न आव्हान गरेको थियो ।

मन्त्रालयले गत भदौ २१ गते आव्हान गरेको सूचना अनुसार २१ जना चिकित्सकहरूले सूचिकृतका लागि दरखास्त दिएका थिए । दरखास्त दिएका मध्ये १४ जना चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारले अनुमति दिएको छ ।

प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय यातायात व्यवस्था शाखाका प्रमुख नारायण भण्डारीले एक भन्दा बढी चिकित्सकहरूबाट सेवा दिनका लागि मन्त्रालयले काम थालेको बताए ।

उनले यसका लागि प्राविधिक रूपमा काम भइरहेको बताए । ‘अव हामीले सूचीकृत भएका चिकित्सकहरूले दिएको प्रमाण पत्रका आधारमा सवारी चालक अनुमति पत्र दिने र नवीकरण गर्न सक्ने तयारी गरेका छौँ ।’ उनले भने, ‘अव स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भइरहेको एकाधिकार तोडिने छ ।’

यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वास्थ्य जाँच गर्नका लागि ठेक्का लगाउने चलन थियो । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि यातायात कार्यालयमा बस्ने बिचौलियाहरूले नै ठेक्का लिने गरेका थिए । बिचौलियाले ठेक्का पाएपछि चिकित्सकहरूलाई कन्ट्रयाक्टमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा दिँदै आएका थिए ।

ठेकेदार कम्पनीलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयले बस्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । भिड भाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समय सम्म लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो ।

स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा फेल भए पास बनाइदिने बहानामा बिचौलिया मार्फत मोटो रकम समेत असुली हुँदै आएको थियो । इटहरी स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न आएका सेवा ग्राहीले फेल भए एक हजार देखि २ हजार रुपैयाँ सम्म लिएर पास भएको प्रमाण पत्र दिइँदै आएको गुनासो गरे ।

उनीहरूका अनुसार पैसा नदिए सम्म पास भएको प्रमाण पत्र नदिएका कारण आफूहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको बताए । ठेक्का पाएका चिकित्सक बाहेक अन्यले दिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण पत्रलाई कार्यालयले स्वीकृत दिँदैनथ्यो ।

ठेक्का पाएको फर्मले स्वास्थ्य जाँचका नाममा सेवा ग्राहीसँग मोटो रकम समेत लिने गरेको गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले सूचिकृत भएका चिकित्सकबाट प्रमाण पत्र लिएर गए लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘अव स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि चिकित्सकको क्लिनिकमा गए हुन्छ । भिडमा लाइन बसिरहनु पदैन । जाँच गरेपछि चिकित्सकले सफ्टवेयर मार्फत प्रमाण पत्र अपलोड गर्नु हुन्छ ।’ यही प्रमाण पत्रका आधारमा सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण पनि हुने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

उनले यसका लागि आवश्यक प्राविधिक काम सम्पन्न गर्नका लागि विभागबाट नै प्राविधिकको टोली प्रदेशमा ल्याएर काम भइरहेको बताए । कोशी प्रदेश सरकारले इलाम, बिर्तामोड , धनकुटा, इटहरी, गाईघाट र विराटनगरबाट सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दै आएको छ । यस अघि प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल दिएर पास हुने बित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिँदै आएको छ ।

ट्रायल पास भएको बर्षौ सम्म पनि सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नभएका कारण सास्ती खप्दै आएका सेवा ग्राहीलाई २४ घण्टा भित्र अनुमति पत्र छापेर दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।