काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले डकैतीको शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनामा नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयमा मन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धी अन्य सात कम्पनीलाई पछि हट्न लगाइ एउटा कम्पनीले मात्रै छनोट गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा पनि नियम मिचिएको आरोप लगाए ।

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष स्थापना गर्नु देशको बेइज्जती भएको बताए । सरकार र मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम समितिले गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यसबीचमा हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्र रहेको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको कुरा गर्दा जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयलाई लिएर र त्यसको निर्माण कम्पनी छनोट गर्ने विषय जसरी अगाडि आयो । राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरुमा पनि त्यो आएको छ ।

त्योसँग सम्बन्धित रहेका निर्माण कम्पनीहरु आफैँ अख्तियारमा मुद्दा लिएर जानुभयो । मन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा प्रतिष्पर्धामा रहेका आठ वटा निर्माण कम्पनीहरुलाई बोलाउनु भयो । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका सिइओलाई पनि बोलाउनु भयो र सात वटा कम्पनी ब्याक हुने र एउटा कम्पनीले मात्रै क्वालिफाइ बनाउनुपर्यो भनेर भन्नुभयो ।

१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजना र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना जसरी नियम मिचेर ठाडै त्यो त डकैतीकै शैलीमा एउटा निर्णय गरेर दिन प्रयत्न गर्नुभयो । देशव्यापी रुपमा चौतर्फी दबाब परिसकेपछि त्यो अहिले एउटा हिसावले क्यान्सिल भएको छ ।

यसबीचमा राज्यको इज्जत नै जानेगरी मन्त्रीले कुलमानजीसँग निहुँ खोज्दा खोज्दा विद्युत प्राधिकरणमै लगेर मन्त्रीज्युको कार्यकक्ष खडा गर्नुभएको छ । यि जम्मै चलिरहँदा समितिले उत्तरदायी बनाएर मन्त्रीजीले जुन नियमविपरित कामहरु गरिरहनुभएको छ, मन्त्रालयको नेतृत्वले सिन्धुपाल्चोकमा रहेको १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशीमा नाजायज किसिमको दबाब मन्त्री र राज्यमन्त्री आफैँ गएर दिनुभयो । त्यो नियम विपरित थियो ।’

सांसद सापकोटाले कुनै छलफल र परामर्श नगरी होटलमा समितिको बैठक बोलाइएकोप्रति आपत्ति जनाए । सरकारले ल्याएको विधेयकमा छलफल गर्न होटल गइरहनु नपर्ने बताए ।

उनले होटलमा बसेर जलश्रोत विधेयक रिराइट गर्नेगरी निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताए ।