काठमाडौं । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको जानकारी दिएको हो । योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधिमा संशोधन गर्दै स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदान सिमा कटौती गरेको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रश्ताव गर्नसक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको छ ।

सरकारले पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अधिकतम लागतको सीमा घटाएको छ । समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म रहेकोमा कार्यविधि संशोधन पश्चात १ करोडदेखि ७ करोडको सीमा तोकिएको छ ।

उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारका हकमा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने कार्यविधि बनेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले समपूरक र विशेष अनुदान विभेदकारी रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा परिवर्तन गरेको बताए । उनले विशेष अनुदान सम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संविधान र कानुनको मर्मअनुसार नभएकाले विशेष किसिमिका आवश्यकता रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए । उनले विशेष अनुदान पूर्वाधार निर्माण र गोष्ठी, सेमिनारमा प्रयोग हुन नदिन ध्यान दिइएको बताए ।

उनले समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दा स्थानीय तहबीच न्यापूर्ण विनियोजन र स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता प्रत्याभुत हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिइएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान पालिकाहरुको अवस्था सबैको आर्थिक,सामाजिक हिसावले समान नभएको बताए ।

उनले आयोगले २० वटा सूचाङ्कका आधारमा सीमा तोकेको बताए । उनले ७५३ स्थानीय तहको सूचकांक निर्माण गर्दा शुन्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनामा स्थानीय सरकारहरू बीचको असमानतालाई कम गर्न कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए ।

नयाँ कार्यविधिले एक प्रदेशले बढीमा १० र एक स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना/कार्यक्रम प्रश्ताव गर्नसक्ने समेत सीमा तोकिएको छ ।

सरकारले अब आन्तरिक राजश्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रतासहित राजश्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्नेछ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ ।

दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । आयोगले नेपालले सन् २०२४ मा दिगो विकास लक्ष्यमा ४१.७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हाँसिलमा ग्लोवल एभरेज भन्दा नेपाल बढी रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा अगाडि रहेको आयोगले जनाएको छ ।