काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको एउटा फैसलाले नेपालमा अब कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना बन्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ । यसबाट सरकारको लिएको पूर्वाधार विकासको लक्ष्य पुरा नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी बनेको कानुन संशोधनलाई संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशले खारेज गरेपछि नेपालमा जलविद्युत, सडक, केबुलकार, रेल र विद्युत प्रसारण लाइनलगायत सबै पूर्वाधार नबन्ने अवस्था आएको हो ।

सर्वोच्चले सार्वभौम संसदले बनाएको कानुन नजरअन्दाज गरेको आरोप लगानीकर्ताको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माले उक्त ऐनको संशोधन संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुने आदेश गरेका छन् । त्यही आदेश हुनुपर्नेमा सहमत भएकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फरक मतसहित फैसलाको समर्थन गरेकी छन् ।

न्यायाधीश हरि फुयालले भने फरक मत राखेर राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको दृष्टिकोण राखेका छन् । तीन न्यायाधीशसहित थप एक न्यायाधीशको समान दृष्टिकोण भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन बदर हुन गएको छ ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण लगायतमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो ।

सरकारले आगामी एक दशकमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वकाँक्षी योजना घोषणा गरेको केही दिनपछि यही माघ २ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदँदा यो योजनामा ठेस लागेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, शिकार आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्र नजिक बन्न लागेका १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाटका २ सय ६७ जलविद्युत आयोजना नबन्ने अवस्था आएको हो ।

सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट निर्यातका साथै साढे १३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने योजना कुनै पनि हालतमा पुरा नहुने अवस्था आएको ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाई छ । उक्त लक्ष्य पुरा गर्न ४६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने छ । यस्तै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रसारण लाइन विस्तारको काम पनि रोकिने अवस्था आएको छ ।

सरकार पुनरावलोकनमा नगए नेपालमा कुनै पनि विकास आयोजना नबन्ने ठोकुवा ऊर्जा उत्पादकहरुले गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने गरि अनुमतिहरु पाईसकेका आयोजनाहरु निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात विस २०९१ साल भित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभएको र मुलुकले फेरि देशले लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा आउने ऊर्जा उत्पादहरुले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

निजी लगानीमा अहिले केबुलकार पूर्वाधार धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आधा दर्जन केबुलकार परियोजना ल्याएका छन् । यता विश्वकै लामो मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजना अघि बढेको छ । यता सरकारले सडक र रेल पूर्वाधारमा धेरै लगानी बढाइरहेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले यि सबै पूर्वाधार योजना रोकिने अवस्था आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । सरकारले अध्यादेश ल्याएर लगानीको वातावरण बनाएका बेला सर्वोच्चको फैसलाले अधिकाँश जलविद्युत आयोजना नबन्ने र लगानीकर्ताले गरेको अर्बौं रुपैयाँ लगानी खेर जाने अवस्था आएको उनले बताए ।

एक जना व्यक्तिले मुद्धा हाल्दै जाने र हाल्ने वित्तिकै उसैको पक्षमा फैसला भएपछि नेपालमा कसरी विकास होला ? भनेर अध्यक्ष कार्कीले प्रश्न गरे ।

आयोजना बनाउन वनमा जान नपाइने अवस्था आएकोले लगानीकर्ताको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको उनले जानकारी दिए । सर्वोच्चको फैसलाले विकासको गति रोक्ने भएकाले सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्नेमा इप्पान अध्यक्ष कार्कीको जोड थियो । उनले जलविद्युत मात्र नभइ अन्य पूर्वाधारका आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै उनले यसमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

जलविद्युत प्रवद्र्धकले एउटा रुख काट्दा १० वटा रुख रोप्ने गरेका छन् । देशको कूल ३४ हजार ४ सय २५ वर्ग किलोमिटर भुमि ओगटेको संरक्षित क्षेत्र भित्रको प्रयोग आयोजनाको निर्माण हुन नसक्ने र आयोजनाका संरचनाहरु मध्ये हेडवक्र्स, वाटर वेज, विद्युतगृह, प्रसारण लाइन, स्वीचयार्ड, हेडरेड र पाइप मध्ये कुनै संरचना पर्ने नै भएको र यो क्षेत्र प्रयोगको विकल्पनै नभएको कारण मन्त्रिपरिषदको २०६५ चैत २० गतेको निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ जारी गरेको थियो ।

यसैका आधारमा २०६५ साल देखि २०७९ साल (१५ वर्ष) मा संरक्षित क्षेत्र भित्र १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाटका २ सय ३६ आयोजनाहरु प्रर्वदनका लागि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति र विद्युत उत्पादन लाइसेन्स जारी गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समय सापेक्ष सहमती, स्वीकृति भएर खर्बौं रुपैयाँ लगानी समेत भईसकेको इप्पानले जनाएको छ ।

यि आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५० वर्ग किलोमिटर मात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्ने जानकारी इप्पानले दिएको छ । यी मध्ये अपर तामाकोसी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोसी–१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी–१, निलगिरी–२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौं आयोजना निर्माणसमेत भईसकेका छन् । सयौं आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । र दर्जनौं आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन स्वीकृत भई निर्माणको तयारीमा रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पश्चिम सेती, अपर कर्णाली, सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना, टनकपुर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सुनकोशी १, सुनकोशी २, सुनकोशी ३ आदि जस्ता आयोजनाहरु समेत पर्दछन ।

पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालको आग्रह

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् ।

रिमालले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै अदालतको फैसलाले १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन रोकिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।

सरकारले विद्युत उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास परियोजनाहरू अघि बढाएको अवस्थामा अदालतको यस्तो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई नै चुनौती दिने देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार इप्पानले दिएको तथ्यांकले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि पर्ने २६७ वटा विद्युत परियोजनाहरू प्रभावित हुने देखाएको छ ।

हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र बिजुलीमा आत्मनिर्भरताको मात्रै नभएर निर्यातसमेत लक्ष्य राखिरहेका छौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अनुसार हालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि पर्ने २ सय ६७ परियोजनाहरूबाट उत्पादन हुने १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिने छ । राष्ट्रको समग्र हितलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार विकासमा असर पार्ने यस्ता निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने पो हो कि !’