काठमाडौं । नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीको लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ । समस्याग्रस्त घोषित १० सहकारी संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गर्ने भएको हो । त्यसका लागि कार्यालयले आशय प्रस्ताव तथा आर्थिक प्रस्ताव गोप्य शिलबन्दी पेश गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको छ ।

समस्याग्रस्त घोषित पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, शिवशिखर बहुउद्धेशीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न भनेको हो ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिलाई आधार मानी पछिल्लो आर्थिक वर्ष (एक) आर्थिक बर्षको लेखा परीक्षण गरी कार्यदेशरसम्झौताप्राप्त गरेको ३ (तीन) महिनाभित्र सम्पन्न गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ ।

जारी सूचनामा भनिएको छ- 'भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई सोही ऐनको दफा १०५ बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिसमक्ष प्राप्त हुन आएका दश सहकारी संस्थाहरुको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११३ बमोजिम बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण गरी कारवाही अगाडी बढाउनुपर्ने भएकोले उक्त लेखा परीक्षण कार्य गर्न नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा आबद्ध भएका व्यक्ति, फर्म, संस्थाहरुमध्ये तपसिल बमोजिमको शर्त तथा कार्य विवरणको परिधिभित्र रही १५ दिनभित्र आशयपत्र तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक खरीद नियमावलीको दफा ७० तथा ७१ को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।'

लेखापरिक्षण गर्दा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयभित्र र कार्यालय समयमा रहि गर्नुपर्नेछ जनाइएको छ भने कागजात, तथ्यांक र विवरणको गोपनियता राख्नु पर्नेछ उल्लेख छ । १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।

पाँच लाख रुपैंयाको परिधीमा रही प्रस्ताव पेश गर्न सकिने र नियमानुसार लाग्ने करकट्टी हुनुका साथै छनौट भएका परामर्शदातालाई नियमानुसारको पेश्की रकम उपलब्ध गराईने कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरीक्षकले सो सहकारी संस्थाको वित्तिय विवरण तयार समेत गर्नु पर्ने छ ।

प्रस्तावकले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु : 

त्यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित १९ सहकारी संस्थाहरुको ऋण, मागदाबी, सम्पत्ति, दायित्व तथा अन्य अभिलेख व्यवस्थित गराउनका लागि विशेषज्ञ सेवा लिने बारेको आशय प्रस्ताव तथा आर्थिक प्रस्ताव गोप्य शिलबन्दी पेश गर्न पनि भनेको छ ।

समस्याग्रस्त घोषित १९ सहकारी संस्थाको मागदाबी विवरण, ऋणीको विवरण, सम्पत्ति विवरण र दायित्व एकिन गरी तीन महिनाभित्र तोकिएको कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

जारी सूचनामा भनिएको छ- 'उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई सोही ऐनको दफा १०५ बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिसमक्ष प्राप्त हुन आएका १९ सहकारी संस्थाहरुको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२० बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिई समस्याग्रस्त सहकारीहरुको ऋण, मागदाबी, सम्पत्ति, दायित्व तथा अन्य अभिलेख व्यवस्थित गराउन र यस समितिबाट समस्याग्रस्त संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न कार्यआदेश प्राप्त प्रत्येक टिमलाई सहजिकरण गर्न बाह्य बिशेषज्ञ सेवा लिनु पर्ने भएकोले उक्त कार्यका लागि नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा आबद्ध भएका व्यक्ति, फर्म, संस्थाहरुमा लेखापरीक्षण गरी अनुभव प्राप्त गरेका रजिष्ट्रर लेखापरीक्षकहरुबाट तपसिल बमोजिमको शर्त तथा कार्य विवरणको परिधिभित्र रही १५ दिनभित्र आशयपत्र तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक खरीद नियमावलीको दफा ७० तथा ७१ को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।'

यस्तो छ सूचना :