काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडेले संविधान निर्माणको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्व पीडितहरुले सामाजिक र आर्थिक न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् ।

ललितपुरमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले द्वन्द्वपीडितको अधिकारका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए ।

उनले कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरु चुक्दा दलित समुदायले जग्गा पाउन नसकेको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका बाँकी कामहरु शिर्ष तीन नेताको सहमतिबिना अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको द्वन्द्व पीडितको व्यवस्थापन गर्छौं भनेर दुवै पक्षले कमिटमेन्ट गर्यो । मानव अधिकार आयोगले पनि कमिटमेण्ट गर्यो । त्यसपछि शक्ति निरुपण गर्नको लागि आयोग गठन गर्नुपर्छ भनियो । त्यसमा दुईवटा आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । एउटा शान्ति पुनःस्थापना गर्ने आयोग र अर्को सत्य निरुपणसम्बन्धी आयोग ।

शान्ति पुनःस्थापना आयोग पछि मन्त्रालयको रुपमा विकसित भयो । त्यसपछि गएर २०७२ सालको संविधान आयो । त्यसमा हामीले सामाजिक न्यायका यति धेरै कुराहरु लेख्यौं कि अहिलेसम्म पनि त्यो पुरा भएको छैन । संविधान निर्माण गर्दा भनिएका आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरु अहिलेसम्म पनि हामीले दिन सकेका छैनौं । संविधानमा जमिन नभएका दलितहरुलाई जमिन दिने भनेर लेखिएपनि त्योसम्बन्धी कानून अहिलेसम्म पनि बनेको छैन ।

छुवाछुतको समस्याको बारेमा ठूलो इस्युहरु अहिलेपनि मिडियामा आइरेको छ । यसमा पनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौं । हाम्रा सामाजिक अधिकारहरु दिने भनेको पनि जहाँको त्यहीँ छ । त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा समस्या आएको छ । यी द्वन्द्व पीडिको साममाजिक तथा मानव अधिकारका कुराहरु तीन वटा शिर्ष नेताहरुको सहमति बिना अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

आयोगका सदस्य डा।सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामहरु टुंगाउन सबै कमिसन होलडर्सहरुले प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताए । उनले टिआरसीसम्बन्धी बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरुले नै जागरुकता देखाउन जरुरी रहेको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम छिटो सम्पन्न गर्न आयोगले आग्रह गर्दै आएपनि सत्तासिन दलहरुले चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘पोलिटिकल लिडरले गर्ने काम अरुबाट हुन सक्दैन । कमिसन गठन त भयो । तर कमिसन गठन हुँदाखेरि कुनैपनि लिडर र पार्टीहरुले आयोगका अन्य कामहरु टुंग्याउनका लागि कति समय लाग्छ, र केही चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोधेन । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम छिटो सम्पन्न गर्नको लागि आयोगले आग्रह पनि गरेको हो । तर तावा नतात्ने र बिँड मात्र तातेर हुँदो रैनछ ।

त्यसका लागि पीडित समूदाय र जतिपनि हामी कमिसनल होल्डर्सहरु छौं सबैले प्रयास नगरिकन यो समभव हुने देखिँदैन । त्यसका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्दछ । हामीले प्रयास जारी राख्नुपर्छ । त्यही प्रयासको श्रृंखलामध्ये यो पनि एउटा श्रृंखला हो ।’

उनले ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि गोष्ठी र भेलाहरुको माध्यमबाट अगाडि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताए ।