काठमाडौं । बालेन सरकारले ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३’ सम्बन्धी विधेयक ल्याएकाे छ ।  सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सरकारले ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३’ सम्बन्धी विधेयक ल्याएकाे हाे । विधेयकले निजामती सेवाको संरचना, पदपूर्ति, सरुवा, अवकाश, आचरण र सेवा सञ्चालनका विषयमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकअनुसार सङ्घीय निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, समावेशी, पारदर्शी र व्यावसायिक सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधिलगायतका सेवा सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत रहनेछन्। सेवामा राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित गरी दुई श्रेणी तथा सहायक प्रथमदेखि अधिकृत चौधौं तहसम्मको संरचना रहने व्यवस्था गरिएको छ।

खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याइनेछ। समावेशी कोटाभित्र ५० प्रतिशत महिला र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समावेशी समूहका लागि छुट्याउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

कर्मचारीको सरुवा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा चक्रिय प्रणालीबाट गरिनेछ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीबाहेकका कर्मचारीलाई सामान्यतया एक वर्ष पूरा नहुँदै सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरेको छ। त्यस्तै, कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन, सरकारी नीतिविपरीत काम गर्न तथा पदीय मर्यादाविपरीत आचरण गर्न निषेध गरिएको छ। आचरण उल्लङ्घन गरेमा नसिहतदेखि सेवाबाट बर्खास्तसम्मको विभागीय कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी व्यवस्थासमेत स्पष्ट गरेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा रहनेछ भने प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौं तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयक अनुसार पदस्थापन वा सरुवा भएका कर्मचारीलाई कार्यविवरण उपलब्ध गराइनेछ र राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी लगायतका पदाधिकारीसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनका कार्यलाई पारदर्शी बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा "निजामती सेवा बोर्ड" रहनेछ।  कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधाको पुनरावलोकन गर्न दुई-दुई वर्षमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा सिफारिस समिति गठन गरिनेछ।

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण र स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गरिनेछ।  निजामती कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन, प्रदर्शन वा हड्ताल गर्न, वा सरकारी नीति विपरीत कार्य गर्न पाउने छैनन्। कसुरको प्रकृति अनुसार कर्मचारीलाई नसिहत दिने, तलब/बढुवा रोक्का गर्ने, सेवाबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने जस्ता विभागीय सजाय हुन सक्नेछ।