नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीकालमा दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका छन् । यसअघि उनले मलेशियामा रहेर वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा पनि काम गरेको अनुभव छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन डा. श्रेष्ठले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका थिए । बजेट बनाउने एउटा र कार्यान्वयन गर्ने अर्को सरकार भएपछि आय र व्ययको अनुमान घटेको श्रेष्ठको तर्क छ । मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन लिनुपर्ने नीतिका विषयमा केन्द्रीत रहेर अर्थशास्त्री श्रेष्ठसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी :

सरकारले विगतका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि ६ महिनामा आएर बजेटको आकार घटाएको छ । केही वर्ष यता निरन्तर बजेटको आकार घटाइँदै आउनुको कारण के होला ?

हामीले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा पहिला जस्तो बजेटको आकार घटाउनु नपर्ने गरी वास्तविक बजेट ल्याएको हो । पहिलाका बजेटहरुसँग यो बजेटको तुलना गर्न अलि मिल्दैन । किनभने, बजेट महत्वकांक्षी हुनु स्वभाविक नै हो, पहिलाका बजेटहरु अलि बढी नै महत्वकांक्षी हुने गरेका थिए । पहिला अलि काल्पनिक खालका बजेट बन्थे भने यसले सरकारको विश्वसनीयतामा समस्या आउने गरेको छ ।

जति राजस्व उठाउन सकिन्छ त्यसमा आधारित रहेर बजेट बनाउने र बजेट ठूलो बनाउने भन्दा पनि जे जति बजेट ल्याइन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने, खर्च पुरै गर्ने भनेर यो वर्षको बजेट सानोे आकारको बनाइएको हो । यो वर्ष २०/२२ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउनु पर्ने थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा घटाउनु नपर्ने गरी हामीले विचार गरेर बजेट बनाएको हो । सामान्यतः बजेटको ‘एडजस्टमेन्ट’ हुनु स्वभाविक हो । तर, जति रकम घटाइएको छ, त्यसमा केही प्रश्नहरु उठेका छन् ।

यो वर्षको बजेट बनाउँदा स्रोत कहाँबाट जुटाउने त भन्दा सबभन्दा बढी राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने भन्ने हिसाबले यति राजस्वबाट उठाउँछौँ, यति ऋण लिन्छौँ, यति बैदेशिक अनुदान र बैदेशिक ऋण लिन्छौँ भनेर हामीले आँकलन गरेका थियौँ । सुधार गरेर राजस्व बढाउन अहिले पटक्कै काम भएको देखिँदैन । राजस्व संकलनको जुन लक्ष्य राखिएको थियो त्यो भन्दा कम भएको छ । राजस्व चुहावट भएको छ भने अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा राजस्व त उठ्दैन, स्वभाविक रुपले कम उठ्छ । जे जति सिमित आर्थिक क्रियाकलाप भएको छ । तर, राजस्व चुहावटको मात्रा बढी छ ।

हाम्रो राजस्वको जति क्षमता हो, त्यसको आधाआधी मात्र बल्ल राजस्व संकलन भइराखेको छ । यसले गर्दा स्रोतमा दबाब परेको मात्र नभएर यसले मुलुकमा अनिमियता, अवाञ्छित गतिविधिहरु पनि बढायो । त्यसकारण राजस्व संकलन बढाउन विशेष हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर बजेटमा एउटा प्याकेज नै बनाइएको थियो । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र विभिन्न निकायहरुको प्रयोग गरेर सीमामा, भन्सारमा र आन्तरिक रुपमा बजारमा पनि हस्तक्षेप गरेर अवैधलाई वैधानिकतातिर लैजाने र राजस्व संकलन बढाउने भन्ने एउटा पाटो थियो ।

बजेटमा जुन किसिमले परिकल्पना गरिएको हो, बजेट बनाउँदा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने कार्यान्वयन चरणमा विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ । नयाँ टिमले पहिलाको स्पिरिट के हो भन्ने बुझेन वा त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । अर्को बैदेशिक ऋण र बैदेशिक अनुदान त खर्चसँग जोडिएको हुन्छ, आयोजनाहरुसँग जोडिएको हुन्छ । हामीले खर्च गरेपछि मात्र सोधभर्ना आउने हो । पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थाले गर्दा सोचे जति बैदेशिक ऋण र अनुदान आउन सकेन ।

जहाँसम्म आन्तरिक ऋण हो, त्यो उठाउन सकिने अवस्थामा नै छ । त्यसकारण संक्षिप्तमा भन्दा एकातिर राजस्व उठाउन नसक्नु अर्कोतिर पुँजीगत खर्च गरेर बैदेशिक सहायता परिचालन गर्न नसक्दा बजेटको आकार घटाइएको हो ।

सिद्धान्तअनुसार बजेट नबनाउँदा ६ महिनापछि आकार घटाउनु परेको हो ?

बजेट बनाउन जुन किसिमको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता प्राप्त हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । कनिका छरे जस्तो छर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । बजेट बनाउने क्रममा संसदमै पनि ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिन्छ । कतिपय सांसदहरुले हामीलाई बजेट दिएनौ भने पास हुँदैन भनेर पहिलै धम्क्याउने गरेका छन् । त्यसकारण बजेट बनाउन अहिलेको हाम्रो माहोल छ, जसरी बजेट बनाइन्छ त्यो सजिलो छैन । अवाञ्छित दबाब र धम्की जताततैबाट आउँछ ।

सांसद कानून बनाउन लाग्नुपर्ने हो, तर कानून बनाउनेमा सबैभन्दा कम काम भएको देखिन्छ । सानातिना बजेट पार्ने भन्ने र विकास गरौँ भन्ने कतिपयको त छ, तर कतिपयकोे यो आफ्नो क्षेत्रको, गाउँको, जिल्लाको विकासै होस् भन्ने भन्दा पनि राजनीतिक लाभ कसरी लिन सकिन्छ, पैसा नभए पनि बजेटको शीर्षकमा हालिदेऊ भन्ने सम्मको प्रवृत्ति कायमै छ । अहिले बजेटमा धेरै सुधार गरिएको छ । अहिले धेरै आयोजना बैंक बनाउने र आयोजना बैंकमा तयार भएका पूर्ण डकुमेन्टहरु मात्र बजेटमा राख्ने लगायतका व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई अलमल्याउने, बेवास्ता गर्ने, पालना नगर्ने र प्रेसर गर्ने त्यो चाहिँ छँदै छ, तर त्यो पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ ।

बजेट बनाउँदा जुन किसिमको कार्यविधिहरु बनाइएको छ, आयोजना बैंकमा प्रवेश गरेको हुनुपर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार विभिन्न प्रावधानहरु पालना गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता कारणले विगत ४/५ वर्षको बजेटको तुलनामा दुई वर्षको बजेट र यो वर्षको बजेट पनि अलि विधि सम्वत छ । तैपनि स–साना कार्यक्रमहरुलाई नराखौँ भनेर एउटा कटअफ बनाएर हामीले त्योभन्दा सानो नराख्न खोजेकै हो । कर्मचारीहरुकै सोच पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने बजेट बनाउने क्रममा पहिले नै कहाँ, के, कति बनाउने हो र कोसँग सेटिङ गर्नुपर्ने हो गरिसकेको हुनेरहेछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रिपरिषदले तीन करोडभन्दा कम रकम बजेटमा नराख्ने निर्णय भएको थियो । तर, ७५ हजारसम्मको बजेट पनि राखियो । बजेटले संघीयताको उपहास गर्यो, बजेट सिद्धान्तअनुसार चल्न सकेन । बजेट बनाउने प्रक्रिया नै गलत थियो भन्ने किसिमले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा नै बोल्नुभएको छ । यस विषयमा तपाईको धारणा के हो ?

उहाँ आफूले जति वटा बजेट बनाउनुभयो, त्यति बेला उहाँले कतिवटा टुक्रे आयोजनाहरु हाल्नुभएको थियो ? अहिले समग्रमा ७५ हजारवाला कति छन्, त्यो तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । संघले यतिभन्दा तलको नगर्ने, प्रदेशले यतिभन्दा तलको नगर्ने भनेर र पालिकाले यहाँसम्मको गर्ने भनेर जुन तीन करोड रुपैयाँ बजेट भनियो, त्यो मापदण्ड बनाएकै मेरो पालामा हो । त्यसकारण हामीले त्यो मापदण्ड शत्प्रतिशत लागू गर्न अगाडि बढाएकै हो ।

जस्तो, मन्दिरको पुरातात्विक महत्वको काम गर्न त्यो एकमुष्ट बजेट केन्द्रकै पर्ने, त्यसमा मन्दिर मर्मतलगायतको कामहरु सानातिनो बजेट पनि हुँदो रहेछन् । त्यसलाई ब्लकमा राखौँ भन्दा उहाँहरुले मान्नुभएन । त्यो बाहेक अहिलेका लागि ७५ हजारको १/२ वटा आयोजना परेको छ, त्यो अपवादका कुरा हो । अहिले तीन करोड भनेको थियो, आयोजनामा त दुई करोड पर्यो नि भन्न सकिन्छ । यदि कुनै एउटा आठ करोड रुपैयाँको बजेट छ भने त्यसमा अहिले दुई करोड हाल्यो भने पनि २० प्रतिशतले ठेक्का लगाउन मिल्ने भएकाले त्यस्तो गरिएको छ । तर, एकदमै व्यवस्थित र नियमलाई पालना गरेर बजेट बनाएका छौँ । सडकलगायत अन्य पूर्वाधारमा त्यो गरेको छैन । त्यसकारण विरोधका लागि विरोध गर्ने घटिया किसिमको प्रतिक्रिया जस्तो लाग्छ ।

जेठ १५ गते बजेटको एउटा अंक आउने, माघमा अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दा बजेटको आकार घट्ने, यो प्रवृत्तिलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ?

अहिलेको समस्या भनेको पहिलाको टिम जसले बजेट बनाएको थियो, त्यसले कार्यान्वय गर्दा त्यस्तै १० प्रतिशत जति तलमाथि हुन्थ्यो होला । तर, बजेटको ९० प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्थ्यो । एउटा टिमले बजेट ल्यायो तर, अर्को टिमले कार्यान्वयन गर्दा दुईवटा विषय भयो । कुन भिजन, मिसन र सोचअनुसार कुन कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याएको हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने भनेको त अर्को टिमलाई थाहा हुने भएन, त्यो स्पिरिट थाहा हुने भएन । हामीले यो समस्या यसरी समाधान गर्छौँ भनेर जुन डिजाइन गरिएको थियो त्यो अहिलेकोलाई थाहा भएन, एउटा समस्या त्यो भयो ।

अर्को कुरा के हो भने पुरानो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्दा यसको सफलता भयो भने जस अरुले पाउने भए । त्यसकारण यो अहिलेको पालामा मात्रा होइन कि अरु राजनीतिक दलहरुले एउटाले बजेट ल्याउँदा अर्कोले कार्यान्वयन गर्दा स्वभाविक रुपमा यो देखिएको छ, यो दुर्भाग्य हो । हामीले बजेटमा लेखिएको कुरा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय गर्यौँ, धेरै भन्दा धेरै काम गर्यौँ भने जुन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ, त्यसले जस पाउँछ भन्ने किसिमको हाम्रो संस्कार नै भएन । यो अहिलेको टिमलाई मात्र भन्दिन, यो भन्दा अगाडि पनि यस्तै देखियो ।

अहिले अर्थतन्त्र सुस्त छ, यसलाई गति दिन के गर्नुपर्ला ?

अहिले आम जनता र नीति निर्माताले पनि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र शिथिल थियो, अब चलायमान भयो भन्ने होइन । अर्थतन्त्र त संकट उन्मुख थियो । यस अगाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेर सिरियस अवस्थामा पुगेको थियो, मुलुक श्रीलंका जस्तो हुन्छ कि भन्ने लगायतका कुरा थियो । त्यहाँबाट संकटमुक्त हुँदै यहाँसम्म आएको हो । त्यसकारण विस्तारै प्रगति भएकै हो ।

अहिलेका सत्तासिनहरु र पहिलाकाले बिगारेका थिए, हामीले रातारात सुधार गरिसक्यौँ भन्ने किसिमले कुरा गर्नुहुन्छ, जुन सही होइन । कुरा के हो भने, हामी संकट उन्मुख थियौँ र त्यसबाट हामी फर्किएर आयौँ । अब अहिले संकटमा जान्छ भन्ने त छैन नि ! अहिले भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिएन भन्ने हो । प्रगति त भइराखेको छ, तर अझै सिथिल रह्यो । नकारात्मक वृद्धितिर हामी गइसकेका छैनौँ, वृद्धि सकारात्मक नै छ । हाम्रो आवश्यकता, सम्भावना अनुसारको वृद्धि हासिल गर्न सकिएन भन्ने हो ।

त्यसकारण अहिलेलाई अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्था हो । किन शिथिल भयो भने नीतिगत अपर्याप्तता र नीतिहरुको मिसम्याच पनि छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचमा हुनुपर्ने समन्वय नभएको हो । एकले गर्नुपर्ने कुरा अर्कोले गर्न खोजेको र द्वन्द्वात्मक कुराहरु पनि भएको, प्राथमिकता पत्ता नलागेको अवस्था छ ।

अहिले जुन किसिमको समस्या छ, यसको शल्यक्रिया (अपरेशन) नै गर्नुपर्ने अवस्था हो, तर छोटो समयको लागि त औषधी नै खुवाउनु पर्छ । अपरेशनको लागि तयारी गर्दा पनि औषधी खुवाउनु पर्छ । अर्को किसिमले भन्नु पर्दा तत्काल, मध्मकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरु छन् । त्यसको लागि पहिला समस्या के हो भनेर बुझ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र व्यक्तिसँग भएको सबै स्रोत साधन जग्गामा केन्द्रित भयो ।

घरजग्गामा अति केन्द्रित हुँदा मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर रोकियो । खर्बौ रकम घरजग्गामा लगानी भयो, अन्य सम्पत्तिमा लगानी भयो जसले रोजगारी पनि सिर्जना गरेन । उत्पादन पनि सिर्जना गरेन । त्यसमा एउटा हदसम्म चलायमान भयो किनभने घरजग्गा बिक्री भइराखे, मान्छेहरुले नाफा लिए । उही एक टुक्रा जमिन हो, त्यसको मूल्य बढ्दै गयो, मान्छेलाई धनी बनेको अनुभव गरायो ।

तर, मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी त बढेन । त्यो छुट्टै अन्त लगाएको भए जुन किसिमले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, त्यो रकम घरजग्गामा लगानी भयो । यसमा हाम्रो अदुरदर्शी नीतिहरुले काम गर्यो । उदाहरणको लागि कोभिडपछि सबै व्यवसाय, घर परिवार नै पनि समस्यामा परे भनेर विभिन्न किसिमबाट सहजीकरण गरियो । खास गरी सरकारले वित्त नीतिबाट सम्बोधन गरेन, एकदमै साघुँरो किसिमको बजेट आयो ।

मौद्रिक नीति चाहिँ एकदमै उसको सीमा भन्दा अगाडि गएर तीन/चार खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण भनेर विभिन्न शीर्षकमा लगानी गरियो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन त्यो गरेकोसम्म ठीक थियो । तर, दृष्टि कहाँ पुगेन भने आफूले जुन आर्थिक गतिविधिका लागि त्यो गरेको त्यहाँ गयो कि गएन भनेर समयमै हेरिएन ।

गत वर्षसम्म नै पनि केन्द्रीय बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुले नै घरजग्गामा त पैसा गएकै छैन, यति मात्र हो भनेर तथ्यांक देखाउनुहुन्थ्यो । उद्योग, सेवा, कृषि र होटलका लागि भनेर गएको पैसा पनि घुमाईफिराई घरजग्गामै गएको अहिले पत्ता लाग्यो । सहकारीले पनि आफ्नो भएको रकम सबै घरजग्गामा लगानी गर्यो । देश नै प्लटिङ भएको जस्तो देखिन्छ । तर, तथ्यांकमा हेर्दा घरजग्गामा पैसा गएकै छैन, यति मात्रै हो भनेर उनीहरु पनि भ्रममा परे र भ्रम सिर्जना गरे । यो चाहिँ उही टाउको दुखेको औषधी नाईटोमा लगाएको जस्तै हो ।

वास्तविक समस्या पत्ता लगाएर बेलैमा सम्बोधन नगरेकोले हो । जबसम्म घरजग्गा व्यवसाय चलायमान भयो त्यतिबेलासम्म समस्या थिएन किनभने मान्छेले ऋण लिएको तिरिराखेका थिए । जब त्यो ठप्प भयो, अब उद्योगी व्यवसायी सबैले एउटा सिमेन्ट उद्योग चलाएको छ भने पनि अन्य रकम घरजग्गामा लगेको छ । ऊसँग सम्पत्ति छ तर बिक्री हुँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थासम्म ल्याउनमा सहकारी अलि बढी जिम्मेवार छ । सहकारीले अर्थतन्त्रको आधार बिगारेको छ । हामीले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भन्यौँ तर त्यसले तेस्रो खम्बाको रुपमा काम गर्नुपर्ने त्यो काम गर्न सकेन । किन सकेन भने सहकारी दर्शनशास्त्रअनुसार चलेन । सहकारी भनेको समुदायको हित हुने किसिमको सिद्धान्त बोकेर आएको हो ।

अहिले बचत तथा ऋण सहकारीहरुले जसरी बचत र ऋणको काम गरिराखेका छन् त्यो गाइडलाइन भन्दा धेरै बाहिर छ । यसले गर्दा एकातिर उनीहरुले घरजग्गामा नै लगानी गरे । सहकारी अर्थतन्त्रमा तेस्रो खम्बा भन्न लायक भएन । सहकारीको सिद्धान्त भनेको नाफामूलक हुँदैन सेवामूलक हुन्छ । उपलब्ध भएको स्रोतसाधन प्रभावकारी रुपमा प्रयोग हुँदैन । सहकारीले सर सहयोग गर्ने र साना स्केलका काम मात्र जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, सहकारीलाई थेग्न नसक्ने भारी बोकाइयो । त्यसले गर्दा बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी भन्दा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी भए । अभियन्ताहरुको त छुट्टै किसिमको दाबी छ ।

तर, वास्तविकता हेर्दा के देखिन्छ भने केही सहकारीहरुले बचत तथा ऋणको काम गरे, गलत किसिमले लाभ लिएको देखिन्छ । जसले वास्तवमै काम गरेका छन्, जुन अहिले समस्यामा आएका छैनन्, तिनीहरुको पनि धेरै लगानी उत्पादन रोजगारीमा छैन । मुलुकको यति ठूलो स्रोतसाधन सहकारी वा बैंक तथा वित्तीय संस्था जसले संकलन गरे पनि त्यो त मुलुकको स्रोत हो नि ! त्यो स्रोत साधन उत्पादन र रोजगारीमा नलागेको कारणले अहिलेको अर्थतन्त्र शिथिल भएको हो । उत्पादन नभएपछि हामीले धेरै भन्दा धेरै बाहिरबाट ल्याउने भयौँ अनि उत्पादन नहुने भएकाले रोजगारी सिर्जना भएन । यी दुई वटामा अर्थतन्त्रको सिथिलता जोडिएको छ ।

अर्को भनेको, सरकारी अकरमण्ड्यता । सरकार यस्तो समस्यामा छ, सरकारको अकरमण्ड्यताले खर्च हुन सक्दैन । एउटा खर्च हुन सक्दैन । अर्को खर्च भएर पनि प्रभावकारी रुपमा हुन सक्दैन जुगाड मात्र हुन्छ । यसले पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै जटिल मोडमा पुगिसकेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न हामीले निकै ठूलो हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले नै त्यो काम सुरु गर्न सम्भव छैन । किनभने अहिले अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ, यसलाई सकेसम्म कसरी चलायमान बनाउने भन्ने मुख्य एजेण्डा हो । चलायमान बनाउन पहिलो कुरो उपभोक्ताको उपभोग शक्ति बढाउनु पर्यो । उपभोग शक्ति किन कम भयो भने पहिला घरजग्गामा जसले लगानी गरेको थियो, उनीहरुले बेच्थे, नाफा हुन्थ्यो र उनीहरुले उपभोग बढी गर्थे । जस्तो कार, मोबाइल किन्थे, होटल, रेष्टुरेन्टमा जान्थे, मनोरञ्जन गर्थे र उनीहरुले खर्च गर्थे ।

घरजग्गाको शिथिलता आएपछि उपभोग रोकियो । अर्को ठूलो पाटो के भयो भने सहकारीमा समस्या आयो । सहकारीमा राखेको पैसा बचतकर्ताले नै पाएनन् । मान्छेले दैनिक उपभोग मात्र होइन बिरामी पर्दा उपचार गर्ने पैसा पनि पाएनन् । अहिले उपभोग कम गराउनुमा सहकारीको समस्या पनि हो । सरकारले पहिलाको कामको भुक्तानी पनि दिन सकेको छैन । कृषि कर्जा, अन्य विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा, जुन सरकारले घोषणा गरेर बैंकहरुले उता दिएको त्यसैको १५/२० अर्ब रुपैयाँ नै दिन बाँकीमा अलिकति अहिले माइनस भएको छ, त्यो दिनै बाँकी छ । त्यस्तै जनतालाई स्वास्थ्य बिमा भनेर निकै तामझामका साथ ल्याइयो, यसको पनि ठिकै सहभागिता छ ।

तर, त्यो सुविधाबापत जुन अस्पतालमा उपचार गरेको हो, त्यसको भुक्तानी पनि सरकारले दिन सकेको छैन । कृषि बिमा, अन्य बिमाहरुको पनि प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म सरकारले दिने भन्ने छ, त्यो रकम सरकारले दिन सकेको छैन । सरकारले त्यो पैसा बेलैमा दिएको हुन्थ्यो भने बजारमा आउँथ्यो र खर्च हुन्थ्यो ।

अब उपभोग बढाउन सरकारले जसरी हुन्छ स्रोतसाधन बढी भन्दा बढी उठाएर बजारमै पठाउने, शिक्षकहरुको तलब, जेष्ठ नागरिकको भत्ता लगायत सबै भुक्तानी गर्ने । अग्रिम भुक्तानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो भन्ने यहाँको आशय हो ?

पुँजीगत खर्च त गर्नु परिहाल्यो । पुँजीगत खर्च गर्न समय लाग्छ तर मैले भन्न खोजेको दिनुपर्ने पैसा दिइसकेपछि पनि यदि हामीसँग स्रोत आयो भने अहिलेको अवस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्नासाथ शिथिलताबाट माथि आउँदैन । त्यसले सहयोग चाहिँ गर्छ तर थप रकम लगाउनुपर्छ । त्यो रकम कसरी इन्जेक्ट गर्ने हो भने एउटा पुँजीगत खर्च भएपछि जाने भयो । हाम्रो पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्दा तत्कालै हुँदैन । यदि हामीले स्रोत संकलन गर्यौँ भने बजारमा पैसा कसरी धेरै पठाउन सकिन्छ भने अग्रिम भुक्तानी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो ।

तर, यसको लागि स्रोत नै छैन त ! यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन नलाग्ने हो भने अलिकति मेहनत नगर्ने हो भने हुँदैन । राजस्व बढाउन जुन स्पिरिटमा यो वर्षको बजेटमा कार्यक्रमहरु तय गरिएका थिए कतिपय तय गर्ने मान्छेहरु त विभिन्न मन्त्रालय, प्रशासनमै छन्, उहाँहरुलाई थाहा छ । अहिले हामीलाई पैसा चाहियो भनेर थप राजस्व संकलन गर्न व्यवसायी, निजी क्षेत्र, आम उपभोक्तालाई पेल्ने होइन, उनीहरुलाई त राहत नै दिने हो । जुन चाहिँ अवैध र अवाञ्छित गतिविधि छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ । त्यसो भयो भने राजस्व संकलन हुन्छ ।

अर्को गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सहकारीको जुन रकम बचतकर्ताले पाएका छैनन्, तत्कालको लागि सरकारले सहकारीको ठगहरुबाट असुल उपर हुने गरी, पछि हिसाब मिलान हुने गरी कम्तिमा यति पैसा दिने भन्ने किसिमले गर्ने भनेर घोषणा पनि गरेको हो । सरकारले यो वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ, त्यो अगाडि नै लिए हुन्छ । किनभने, अगाडि लिँदा दुई तीन वटा फाइदा छ । एउटा भुक्तानी गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पहिलै खर्च गर्न पाइन्छ जसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र राजस्व वृद्धि हुन्छ । दोस्रो भनेको अहिले तरलता बढी छ । ब्याजदर पनि कम छ । तरलता बढी भएकाले ब्याजदर लेवल भन्दा तल आएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता प्रशोचन गरिराखेको छ । प्रशोचन गरेको पैसा राज्यले ऋण लिएर परिचालन गरोस भन्ने हो ?
हो, अहिले प्रशोचन गर्दा चलाउन पाइँदैन । उनीहरुको पैसा राष्ट्र बैंकले लिन्छ । लिएर त्यतिकै राख्छ, कहीँ प्रयोग गरिँदैन र उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले ब्याज तिर्छ । राष्ट्र बैंकको खाताबाट त पैसा खर्च भयो नि । राष्ट्र बैंकको नाफा भयो भने त सरकार कै कोषमा जाने हो । अहिले किन प्रशोचन गरिरहनु परेको छ भने बैंकमा पैसा बढी छ । सरकारले ऋणपत्र उठाएर ऋण लियो भने त्यो आफैँ प्रशोचन हुन्छ ।

बैदेशिक ऋण र बैदेशिक अनुदान लिन खर्च अलिकति बढाउने र बेलैमा सोधभर्नाको प्रक्रिया थाल्ने हो भने हुन्छ । अहिलेको सरकारले आफ्नो छवि बनाउन नसक्ने कुरा भ्रष्टाचार र अनियमितता छ, त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ । यो गर्न सरकार तयार छैन । कतिपयले त भ्रष्टचारी जोगाउनकै लागि सरकार बनेको भनेर टिकाटिप्पणी पनि गरेका छन् । अहिले सजिलै २० खर्ब रुपैयाँ जति राजस्व उठ्नु पर्नेमा १३/१४ खर्ब उठाउन पनि गाह्रो भएको छ ।

यो हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार हो । हामी यसरी भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छौँ कि मुख्य सचिव र अर्थ सचिवहरु सबैलाई थाहा छ यहाँ कसरी काम हुन्छ भनेर । अवस्था भयावह छ, भ्रष्टचार छ, अनियमितता छ, यसलाई सम्बोधन गरौँ भन्दा होइन सकिँदैन, सिस्टम बलियो छ हामीलाई त एकदिन पनि टिक्न दिँदैनन् भनेर कसैले पनि हिम्मत गर्दैनन् । सेटिङ भनेको कर्मचारीले मात्र गर्ने भएन राजनीतिक तहबाटै सेटिङ हुने हो ।

निजी क्षेत्रमा सबै खराब छन् भन्ने होइन । अहिले जुन केसहरु आएका छन् । नक्कली भ्याट बिल बनाएर अर्बौँ तिर्नेहरु, अदालतले नै सजाय गर्ने त्यहि निजी क्षेत्र होइन ? सरकारी जग्गा हडपेर कौडीको मूल्यमा दिने पनि निजी क्षेत्र मध्येकै केही हुन् । निजी क्षेत्रले पनि प्रतिस्पर्धात्मक भएर काम गरिराखेका छैनन् । राज्य नै बिचौलियाले चलाएको भन्ने हो भने बिचौलिया निजी क्षेत्र कै होलान् । अब अहिले नीति के बनाउने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने, गर्ने/नगर्ने, कसलाई नियुक्ति गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने कुरा सरकारले, प्रधानमन्त्रीले होइन, इशाराअनुसार चलाइन्छ भन्ने कुरा त आइराखेको छ । यस किसिमबाट यो दलदलमा फसिराखेको बेला यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ । यसलाई ब्रेक नगर्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ।

प्रचण्डसँग नजिक भएर धेरै काम गर्नुभयो, दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा पुग्नु भयो । त्यहाँ बिचौलियाको प्रभाव कत्तिको रहन्थ्यो ?

एकदमै, हामी यति दलदलमा फसेका छौँ, अब अरु कुरा गरेर हुँदैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता यिनीहरुलाई प्रहार नगर्ने हो भने सकिन्न भनेर सुशासन मुलुक बनाएको त्यहि हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हामीले नै बनाएको कार्यक्रम हो, त्यो टिमले बनाएको कार्यक्रमअनुसार एकपछि अर्को एक्सन लिन थालिएको हो नि त ! त्यो लाईनमा हामीले काम गरेको हुन्थ्यो भने अहिलेको यो बजेट पनि छुट्टै किसिमको हुन्थ्यो । पहिलेको जस्तो बजेट हो, घोषणा गर्दा ठूलो गरिन्छ, पछि काटिन्छ भन्ने होइन, यो छुट्टै रुपमा जान्थ्यो । यही कुरा रोक्नकै लागि सरकार परिवर्तन भएको टिकाटिप्पणी पनि नसुनेको होइन ।

अहिलेका मुख्य सचिव, सचिव, अर्थ सचिवहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग हामीले काम गरियो, उहाँहरुलाई स्पष्ट छ । हामी दलदलमा फसेका छौँ भन्ने सबैले महशुस गरेको कुरा हो । त्यसैले हामीले एक्सन लिएको हो । खासगरी ब्युरोक्रेसीमा यस्तो गर्न हच्किने प्रवृत्ति छ । किनभने, उहाँहरुलाई पनि राजनीतिक दबाव, अस्थिर राजनीतिले मनस्थिती नै अस्थिर बनेको, कहिले अख्तियार कहिले के भनेर काम गर्ने वातावरण पनि नभएको, निजी क्षेत्रले पेलेको छ, सरकारले पेलेको छ ।

कतिपय विषयमा धेरै जसो निजी क्षेत्रले राम्रोसँग काम गरे पनि त्यहि निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले सरकार भन्दा पनि माथि रहेर आफूलाई प्रस्तुत गरेको पनि अवस्था छ । त्यसकारण यो सबै कुरालाई ब्रेक गर्न सुशासन, अनियमितता, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने र नयाँ सिस्टमको विकास गर्ने, पारदर्शिताको विकास गर्न सीमा अनुगमनको लागि भनेर ठूलो बजेट छुट्याएर त्यहाँ स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउने, यहाँको बुद्धिजिवीलाई पनि सक्रिय बनाउने, प्रधानमन्त्री मातहतमा लगिएका विभिन्न संस्थाहरु छन्, उनीहरुलाई साँच्चै नै काम गर्न लगाउने लगायतको विषयलाई हामीले अगाडि बढाएकै थियौँ ।

त्यतिमात्र होइन बजेटमा ठूलाठूला कार्यक्रमहरु थोरै ल्याइयो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा एउटा आर्थिक वृद्धि छिटो हुने र अर्को भनेको सन्तुलन वृद्धि हुने थियो । टावर बनाउने, बिल्डिङहरु बनाउने अनि जसको सञ्चालन खर्च नै उठ्न नसकेर अर्को समस्या । यस किसिमको विकास मोडललाई हटाएर अब हामीले सन्तुलित बनाउनु पर्छ भनेर मुख्य मुख्य पूर्वाधारमा त्यसलाई पूरा गर्ने र नयाँ घोषणा नगर्ने, साना तिना कुराहरु स्थानीय तह र प्रदेशले गर्छन् भनेर हामीले सुविचारित रुपले अगाडि बढाएका थियौँ ।

तर, यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । नयाँ टिमले त्यो स्पिरिट थाहा नै पाएन । अहिले सिथिल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन खर्च बढाउनको लागि सरकारले राजस्व बढाउने, ऋण पनि अहिले नै लिएर खर्च गर्ने, त्यस्तै बैदेशिक ऋण र अनुदानको लागि सरकारी पुँजीगत खर्चहरु बढाउने गर्नुपर्छ । यी सबै भ्रष्टाचार र अवाञ्छित क्रियाकलापहरु नियन्त्रण नगर्ने हो भने माथि उल्लेख गरेका कुनै पनि कामको नतिजा आउँदैन ।

ऋणको सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट चित्र नआएको अवस्था छ । जस्तो गएको आर्थिक वर्षमा हाम्रो सरकारको तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण लगभग साढे २४ खर्ब रुपैयाँ थियो । त्यो भनेको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४२ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । यो वर्ष बजेटले उठाउने भनेको ऋण उठाउँदा ऋण तिरिन्छ पनि ऋण लिइन्छ पनि, जम्मा थपिने भनेको साढे २ खर्ब रुपैयाँ हो । त्यो थपिने भनेको पहिलाका साढे २४ खर्ब गरी जम्मा यो वर्ष २६ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । रकमको हिसाबले त बढी नै हुने भयो । जिडिपीसँग तुलनामा सीमा भित्रै हुन्छ, ४२ देखि ४३ प्रतिशतभित्रै हुन्छ । किनभने यो वर्षको जिडिपी भनेको ६२ देखि ६३ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ भन्ने अनुमान छ ।

अरु देशमा त कुनैमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको दुई सय प्रतिशत ऋण लिएको पनि अवस्था छ, ऋण लिन हुँदैन भन्ने होइन । ऋण लिएर प्रयोग कहाँ र कसरी गरिन्छ भन्ने ठूलो कुरो हो । पुँजी निर्माण हुने, उत्पादन, रोजगारी बढ्ने र अहिलेको खर्चले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई हित हुने किसिमले गर्ने हो भने त हामीले ऋण बढी भन्दा बढी लिएर खर्च गर्नुपर्छ । कतिपय नीति निर्माताहरुले भावी पुस्तालाई भार पार्न हुँदैन भन्ने गरेका छन्, त्यो उल्टो कुरा हो । अहिले नै ऋण लिएर हामीले केही काम गर्दियौँ भने भावी पुस्ताको लागि सडक बन्छ, हाइड्रोपावर बन्छ र उनीहरु सहज रुपमा अगाडि जान सक्छन् । अहिले नगर्दिने अनि उनीहरुले गर्ने बेलामा त धेरै पछाडि परिसकेको हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्था भनेको हामी सबैले गर्नुपर्ने कामहरु नगरेर र नगर्नु पर्ने कामहरु गरेर सञ्चित भएको अवस्था हो ।

यहाँको भनाई अनुसार बैंक र सहकारीबाट अधिक कर्जा घरजग्गामा गयो । घरजग्गा यस्तो भएर बस्यो कि मुल्य निकै घटिसक्यो । यता घरजग्गाको मुल्य घट्यो उता बैंकको ब्याज बढ्यो । घरजग्गाले नै अर्थतन्त्रलाई अझै समस्यामा पार्ने संभावना कति छ ?

मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने पश्चिमा मुलुकहरुमा २००७/०८ मा जुन आर्थिक संकट आयो नि त्यो पनि घरजग्गासँगै सम्बन्धित थियो । अहिलेको हाम्रो अवस्था करिब करिब त्यहि नै हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तानेको भनेको घरजग्गाले नै हो । यसमा नीतिको अन्तद्र्वन्द्व त छन् नै । अहिलेको समस्याको समाधान के हो भने, छोटो समयमा घरजग्गालाई चलायमान गराउँछु भनेर सकिँदैन । हामीलाई आगामी १० वर्षसम्म चाहिने भन्दा बढी जग्गा प्लटिङ भइसकेको छ । त्यसकारण त्यसलाई अहिले नै ठूलो मात्रामा केही गर्न सकिने अवस्था छैन । मुख्य कुरा अन्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाएर घरजग्गालाई पनि सहयोग हुने किसिमले आन्तरिक उपभोग र उत्पादन बढाउन सकेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो । सकेसम्म बढी स्रोत संकलन गर्नुपर्यो त्यही हो ।

छिमेकी मुलुक भारतले कर नीतिमा ल्याएको परिवर्तन र कृषिमा दिएको ठूलो अनुदानले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति असर गर्ने देख्नु भएको छ ?

त्यहाँ पनि अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामै छ भनेर उनीहरुले पनि कसरी आन्तरिक उपभोग बढाउने भन्नेमा ध्यान दिएको छ । जस्तो कि पहिलाको भन्दा जति छुट दियो, त्यो छुट बापतको रकम कुनै घरपरिवारले बजारमा खर्च गर्न पायो नि ! कृषि तिरको अनुदानले कृषिको उत्पादन रोजगारी बढ्ने भयो । यता उपभोक्ताले सस्तोमा पनि पाउने भए । त्यसैले उत्पादन र रोजगारी बढ्ने किसिमले मोदी सरकारले बजेट ल्याएको छ । अब कार्यक्रमगत रुपमा हामीले पनि त्यहि गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कृषिमा त हामीले कम मात्रामा लगानी गरेको र सहुलियत दिइराखेको अवस्था छ, उनीहरुसँग मेल नै खाँदैन । त्यसमा पनि उनीहरुले बढी दिँदा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुने भयो । त्यसलाई मिलाउन सरकारले उचित किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस् :