विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेश सरकारको स्थापना हुनु नै संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको बताएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले शनिबार (फागुन ३ गते) आफ्नो सातौँ स्थापना दिवसको अवसरमा विराटनगरमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै खापुङले प्रदेश सरकारले सात वर्षमा विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई समीक्षा र आगामी दिनमा सुधार गर्दै लग्ने सरकारको योजनाको उनले प्रशंसा गरे ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारको कामको स्वस्थ आलोचना गर्दै भएको कामको प्रचार पनि गर्नुपर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधारमा काम गर्दै आएको सरकारले अब मानवीय सूचकांकमा अघि बढ्नेमा उनले जोड दिए ।

२०७४ फागुन ३ गते कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भएको हो । सात वर्षको अवधिमा नयाँ संरचना स्थापित गरी सञ्चालन गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘कानुनी शून्यता र संरचनाविहीन अवस्थाबाट सरकारका कार्यसम्पादन गर्दै जनतामा सेवा प्रवाह गर्नु अत्यन्तै जटिल र कठिन थियो’, उनले भने, ’यस्तो कठिन परिस्थितिबाट अगाडि बढेर प्रदेश सरकार आजको मितिसम्म आइपुग्दा यसले आफ्नो आकार ग्रहण गरेर आम जनतामा देखिने, सुनिने र अनुभूति गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणसहित पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत प्रदेश सरकारले छिटो र छरितो ढंगबाट काम गरेको उनले बताए । उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गर्दै संविधानको भावना र मर्मअनुरूप प्रदेशको दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि प्रदेश सरकार दृढताका साथ अगाडि बढिरहेको जिकिर मुख्यमन्त्री कार्कीले गरे ।

कोशी प्रदेश सरकार स्थापनाका सात वर्षमा पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्दै जनतामाझ प्रदेश सरकारको सान्दर्भिकता र औचित्य पुष्टि गर्न सफल भएको दाबी उनको छ ।

पहिचानको क्षेत्रमा कोशी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी नामकरण बहुसंख्यक सांसदको संवैधानिक अधिकार भएकाले अरू विषयमा छलफल समन्वय र समझदारीका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कोशीमा ४ सय किलोमिटरको पदमार्ग निर्माण थालिएको जानकारी उनले दिए । कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले कोशीमा दुई वर्षमा ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भएको स्मरण गरे । उनले उप्ठेराका बीच प्रदेश सरकार यहाँसम्म आइपुगेको बताए ।

केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम गर्न नसकेको तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई कसरी अधिकार दिएका छौँ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए । स्थायी आम्दानीको बाटो खोजेर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केदार शर्माले सरकारले जसरी काम गरेको छ, त्यसअनुसार प्रचार हुन नसकेको बताए ।