काठमाडौं । पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको द्धन्द्ध चर्केर गएको छ । ऊर्जा मन्त्रीले स्पष्टिकरण सोध्ने कुलमानले जवाफ दिने काम मात्र भइरहेको छ ।

मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीचको भिडन्तले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र समस्यामा पर्दै गएको छ । द्धन्द्ध बढ्दै गएपछि लामो समयदेखि विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बस्न सकेको छैन् । सञ्चालक समिति बैठक नबस्दा प्राधिकरणका आयोजनाका कामहरु प्रभावित भएका छन् ।

सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोज्दा विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता चन्दनकुमार घोषले बताएका छन् । ‘सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृत नहुने अवस्था आएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम भारतबाट विद्युत आयात नहुने प्रष्ट पार्न चाहन्छौं’ उनले भने ।

हाल बिहारको रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १ सय ९० मेगावाट विद्युत आयात गरिएको प्रवक्ता घोषले जानकारी दिए । अन्य समयमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत आयात हुँदै आएको छ ।

नयाँ दर विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुनेछ ।

सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुने घोषले बताए ।

नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदान–प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आदान–प्रदान समितिको २०८१ माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठक नयाँ दर निर्धारण भएको हो ।

बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान– प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरिएको थियो ।

विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको जाकारी घोषले दिएका छन् ।

उनका अनुसार हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो । आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुखायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म, र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने भएको छ ।

यो पनि :

ऊर्जामन्त्री खड्कालाई कुलमान घिसिङले दिए पदबाट हटाउन चुनौती

बिजुलीको नयाँ दर तय गर्न म्याण्डेट लिएको र अहिलेसम्मकै कम वृद्धि भएको कुलमानको जिकिर