काठमाडौं । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्य र बुकबिल्डिङ विधिबाट साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासनको अध्ययन अघि बढाएको छ ।

केही समयअघि बोर्डले अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । प्रिमियम र बुकबिल्डिङ विधिका विषयमा विवाद आइपछि बोर्डले केही नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्र स्वीकृति दिने तयारी गरेको बोर्ड स्रोतले सुनौलो नेपाललाई बतायो ।

‘स्वीकृति नदिने भन्ने कुरा हुँदैन, तत्काल रोकिएको मात्र हो नीतिगत व्यवस्था बनेपछि खुला हुन्छ अहिले प्रिमियम र बुकबिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्न अघि बढेको छैन्’ स्रोतले भन्यो ।

अहिले अध्ययनको क्रममा रहेको स्रोतको भनाई छ । यता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न नदिन निर्देशन दिएकाले त्यसको पालना गर्नुपर्ने स्रोतको भनाई छ । ९० रुपैयाँ भन्दा माथि नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न दिइरहेको स्रोतले बतायो ।

‘आइपिओ रोकिएको छैन् । प्रिमियम र बुकबिल्डिङको हकमा अघि बढेको छैन् । नेटवर्थ ९० रुपैयाँ माथि भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिइरहेको छ’ बोर्ड स्रोतले भन्यो ।

पछिल्लो समयमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले बुकबिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिएको थियो । बोर्डले दिएको स्वीकृति अहिले विवादित छ । बोर्डले यसको पुनरावलोकन भइरहेको जानकारी दिएको छ । बोर्डले वास्तविक (उत्पादनमूलक) क्षेत्रलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन प्रिमियम र बुक बिल्डिङ विधि ल्याए पनि विवादमा पर्दै आएको छ ।

विभिन्न १० वटा कम्पनीहरुले प्रिमियम र बुकबिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । बोर्डमा आवेदन दिनेमा शिवम होल्डिङस लिमिटेड, जगदम्बा स्टिल लिमिटेड, सौर्य सिमेन्ट लिमिटेड, मारुती सिमेन्ट लिमिटेड र रिद्धिसिद्धी सिमेन्ट लिमिटेड रहेका छन् ।

यस्तै अम्बे स्टिल लिमिटेड, हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी लिमिटेड (ह्याम्स हस्पिटल), कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिस लिमिटेड, छायाँदेवी कम्प्लेक्स लिमिटेड र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले प्रिमियम र बुकबिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन् ।

शिवम्ले प्रतिकित्ता २१०, जगदम्बाले ३ सय, सौर्यले २६४, मारुतीले ३७७, रिद्धिसिद्धीले २१४, ह्याम्सले २८८, कैलाशले ३२७, छायाँदेवीले ४ सय रुपैयाँमा आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति मागेका हुन् ।

ह्याम्स हस्पिटलका अध्यक्ष रामशरण भण्डारी प्रिमिय मूल्यमा आईपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएको डेढ वर्षमा पनि नपाएको गुनासो गर्छन् । लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाएर बोर्डबाट आइपिओ रोकेको उनको भनाई छ ।

धितोपत्र निष्कासन व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुँदै

यता बोर्डले धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धि आधा दर्जन व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिरहेको छ । बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएपछि धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

बोर्डले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिएपछि बोर्डले आवश्यकता अनुसार निष्कासन निर्देशिकामा परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको ‘लक इन पिरियड’, सेयर निष्कासन न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्मको व्यवस्था र प्रिमियम तथा बुकबिल्डिङको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । बोर्डले यसअघि गरेको अध्ययनले जलविद्युत आयोजनाको लक इन पिरियडको समय बढाउनु पर्ने देखाएको थियो ।

बोर्डले लक इन पिरियड बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हारहारीमा बनाउन प्रतिवेदन तयार पारेपछि जलविद्युत लगानीकर्ताले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । जलविद्युत कम्पनी सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि लक इन पिरियड खुला हुने व्यवस्था छ ।

लगानीकर्ताले ऋण लिँदा बैंकमा व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) राख्ने भएकाले लक इन पिरियडको सीमा बढाउनु आवश्यक नभएको स्रोतको भनाई छ । लक इन पिरियड बढाउन सिफारिस गरेपछि जलविद्युत लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएका छन् ।

बोर्डले न्यूनतम १० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्न लागेको छ । अहिले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकतम् ४९ प्रतिशतसम्म निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा छ । यसलाई पनि समयअनुसार पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक भएको निश्कर्ष बोर्डको छ ।

कम पुँजी भएका कम्पनीको सेयर मूल्यमा बढाइचढाइ हुने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले अध्ययन गरेर एउटा नीति लिने भएको छ । थोरै पुँजी भएका लघुवित्त कम्पनीको सेयर संख्या कम भएकाले लगानीकर्ता त्यतै झुम्मिदा बजारमा अस्वभाविक रुपमा सेयर मूल्य बढ्ने गरेको निश्कर्ष बोर्डको छ ।

यो पनि :

न्युनतम सेयर निष्कासन र बुकबिल्डिङ विधि पुनरावलोकन गर्दै बोर्ड, समिति बनाएर अध्ययन सुरु