अर्थतन्त्र अझै पनि तङग्रिन सकेको छैन् । अर्थतन्त्र गतिशील नहुँदा निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी बढ्न सकेको छैन् भने राजस्व उठ्ती लक्ष्य भन्दा कम भएको छ । राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर र पुँजीगत खर्च कम हुँदा सरकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ । प्रत्येक जेठ १५ मा सरकारले ठूला आकारको महत्वकांक्षी बजेट ल्याउने तर अर्धवार्षिक समीक्षाका घटाउने गरिएको छ । यसले गर्दा बजेट निर्माणका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । आगामी वर्षको बजेट तयारी र खर्च घटाउने विषयमा केन्द्रीत भएर यही मेसोमा प्राडा गोविन्दराज पोखरेलसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी ।

कोभिडपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन सकिरहेको छैन । यो अवस्था किन आयो ? र यसको समाधान के हुन्छ ?

कोभिड महामारीपछि विशेष गरी आपूर्ति सञ्जाल, खपत र व्यवसायका नेचरहरुमा पनि थुप्रै परिवर्तन भयो । त्यसबाट माथि उठ्न सरकारले जुन नीतिगत थप कामहरु गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन । उदाहरणका लागि सरकारबाट लगानी भएन, किनभने श्रमशक्ति थिएन, लकडाउन थियो, त्यसले एक प्रकारको सञ्जाल नै ब्रेक गर्यो ।

त्यो सञ्जालका लागि अरुले धेरै उपायहरु अपनाए । हुन त हाम्रोमा पनि अनलाइन बिजनेसहरु धेरै आए । कोभिडबाट थलिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खुम्चियो । हाम्रो आयात निर्यातमा पनि खुम्चियो । त्यसलाई रिभाइब गर्न भारतले औषधि उद्योगमा केही आफैँ गर्ने प्रयास गर्यो ।

चीनबाट ल्याउने कच्चा पदार्थमा कटौती गर्यो । यद्यपी, अझै पनि भारत चीनमा आधारित छ, तर पनि अलिकति बच्ने प्रयास गर्यो । चीनमा लकडाउन भएपछि संसारभरको आपूर्ति सञ्चालनमा फरक पर्यो । मान्छेहरुले चीनमा मात्र नभई अन्य देशमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याए । तर, त्यसको अवसर हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ ।

हाम्रो भौगोलिक अवस्था, भौगोलिक स्थानको कारणले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरतालगायत थुप्रै कारण हुनसक्छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त नै भयो । त्यसलाई रिभाइब गर्न एक दुई वटा काम गर्यौँ होला । पर्यटक नै आउनु पर्छ, त्यो पर्यटकहरु ल्याउन नयाँ इनोभेटिभ मोडलहरुतिर गएन । एक दुईवटा मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिले केही गर्ने प्रयास गर्यो । तर, परेको असरबाट उम्किन जुन सिर्जनशील उपायहरु हुन सक्थ्यो, त्यतातिर ध्यान दिएन ।

सरकारले गर्नुपर्ने धेरै थियो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अगाडि लगाएर आफू पछाडि बस्यो भन्ने धेरैको तर्कहरु आएका छन् । त्यसबेला धेरै काम मौद्रिक नीतिले गर्यो, सरकारले गरेन भन्नेमा यहाँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ ?

कोभिडपछि आयात बढेर विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्यो । त्यसपछि राष्ट बैंकले आकस्मिक ब्रेक लगाइदियो । राष्ट्र बैंकले त्यसबेला गर्नुपर्ने काम हो, तर एक महिनामा गर्ने हो कि ६ महिनामा गर्ने हो ? यो मुख्य कुरा हो । आजसम्म जे पनि गर्न दिने अनि भोलिदेखि एक्कासी बन्द गर्यौँ । यो त विस्तारै हुनुपथ्र्यो ।

त्यसकारण राष्ट्र बैंकले लिएका गतिविधिहरु बैंकिङ क्षेत्र जोगाउन र अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि थिए होलान् । त्यो ६ महिनाभित्र गर्नुपथ्र्यो कि ! सबैतिर एकैचोटी कडाइ गर्दा सुधार नहुन सक्छ । त्यसले ब्रेक लाग्न सक्छ । गतिविधिहरु कोही औपचारिक र केही अनौपचारिक हुन्छन् । त्यसलाई एकैपटक सबैलाई औपचारिक बनाउँछु भन्दा अनौपचारिक गतिविधि ब्रेक हुनसक्छ । दीर्घकालिन रुपमा गर्नै पर्ने काम हो । तर, आकस्मिक नै गर्यौँ कि !

कोभिडबाट बच्न राष्ट्र बैंकले राहत दियो । जसरी सजिलै ढोका खुल्यो त्यसरी नै एकै पटक बन्द भयो । जस्को असर चालु पुँजी कर्जामा पर्यो । चालु पुँजी कर्जा पनि नीति ल्याएर रोक्दियो । गतिविधि भएन भन्ने गुनासो छ नी ?

आपूर्ति र माग कै कुरा गरौँ । वित्त नीतिले आपूर्ति गर्ने कुरा मात्र हेर्यो । उदाहरणको लागि अहिले अध्यादेशबाट केही नीतिहरु ल्याइयो । त्यसले लगानी बढाउँछ रे । लगानी बढाएर उत्पादन खपत हुने ठाउँ कहाँ हो त ? व्यवसायीले त त्यो हेर्छ, बजार खोज्छ । बजार निर्माण गर्ने काम त सरकारको पनि हो । सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च नगर्ने र विकास बजेट घट्दै जाँदा सिमेन्ट र डण्डी बिक्री नहुनुका साथै श्रमिकले काम पनि पाएनन् । किनभने काम कम भएपछि श्रमिकले काम पाएनन् । अनि वर्षको चार महिनामात्र सरकारको काम भएपछि आठ महिनालाई खाली बस्नु पर्दा त्यो श्रमिक मुलुक बाहिर नै जान्छ ।

कम्तीमा वर्षको १० महिना त श्रमिकले काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसकारण सरकारले आपूर्ति पक्षमा मात्र सुधार गर्यो, तर त्यसको बजार, खपत कहाँ हो ? हाम्रो जस्तो देशमा सरकारले खपत बढाउने माहोल सिर्जना गर्नुपथ्र्यो । त्यो सरकार होस् वा यो भन्दा अगाडिको सरकार होस्, यसमा कुनै सुधार देखिएको छैन । तथ्यांकमा पनि छलाङ मार्ने सुधार निकै कम देखिएको छ । एकातर्फ आपूर्तिमा लगानी बढाउने, उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापनतर्फ जाने भन्नेमा लाग्नुपर्ने र अर्को खपतमा पनि जानुपर्यो ।

सरकारले बाटो बनाउने, विद्यालय बनाउने, श्रमिकका लागि काम सिर्जना हुने, हरेक सामानहरु खपत गर्ने भए सन्तुलन हुन्छ । सरकारले खपत नगर्ने, लगानीकर्ताले उत्पादन मात्र गरेर सन्तुलन नमिलेको जस्तो देखिन्छ । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरु बन्द भइराखेको छन्, चलेका पनि नाफामा छैनन् प्राय सबै घाटामा छन् । त्यसको थुप्रै कारणहरु होलान् । तर, त्यसको एउटा कारण सरकारले आफ्नो विकास बजेट समयमा र उचित तरीकाले खर्च गर्न नसक्नु हो ।

अर्को भनेको निर्माण कहाँ गर्ने हो ? नारायणघाट–बुटवलको बाटो निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष भयो । मुख्यमन्त्रीको निवास काठमाडौंमा दुई वर्षमा सिध्याउने, त्यो बाटो पाँच वर्षमा नसक्ने ? त्यसले अर्थतन्त्रमा त असर पारेको छ । सडकका कारण कपिलवस्तुको माछा काठमाडौंमा आउन पाएन । भनेपछि कपिलवस्तुका माछा व्यवसायी त डुबे नि ! त्यहाँ अर्थतन्त्र त ध्वस्त भयो ।

रोजगारीका अवसर गुमे, बैंकको लगानी डुब्ने भयो, आर्थिक गतिविधि बढेन । यता मुख्यमन्त्रीको निवासले त आर्थिक गतिविधि बढाउँदैन । झापाको भ्यु टावरले आर्थिक गतिविधि बढाउँदैन । त्यसकारण, सरकारले पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । एउटा त भएको रकम खर्च गर्न सकेनौँ । खर्च गरेकोले पनि आर्थिक गतिविधि बढाउने, राजस्व बढी उठाउने, आगामी लगानी हुने र बजारलाई गतिशील बनाउने हिसाबले हामीले गरेनौँ ।

एक दशकको विकास खर्चको अवस्था हेर्दा कहिले पनि लक्ष्य पूरा भएको देखिएको छैन । तपाईं योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभयो, यो कुरा त पक्कै पनि हेर्नुभएको होला । विकास खर्च नहुनुको कारण के हो ?

यस विषयमा योजना आयोगले अध्ययन गरेको छ र कारण पनि पत्ता लगाएको छ । २५ वटा जति कारण छन् । योजनाको अनुशासन र योजनाको साइकल पनि छ । परियोजना प्रस्ताव गर्दा त्यसको खरिद योजना हेर्नुपर्यो । टेण्डर कहिले हुने, सम्झौता कहिले हुने भन्ने जस्ता कुरा पहिले नै गर्नुपर्यो । जेठ १५ मा बजेट आएपछि जेठ १६ बाट खरिद योजना सुरु गरे भइहाल्यो नि ! त्यसलाई प्रमाणित गरेर त्यसको निर्माण र कार्यान्वयनको काम बल्ल साउन १ गतेबाट गरे हुन्थ्यो । त्यो किन भएन भने सुशासनको सम्पूर्ण पाटो मन्त्रालयको नेतृत्वको क्षमता र भिजन हुनुपर्यो र त्यही किसिमको कमाण्ड हुनुपर्यो ।

संस्थाहरुको क्षमता बनाउनुपर्यो । त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिका साथै प्राविधिकहरु, त्यो किसिमको नियमावली, ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्यो । कार्य गर्ने मोडालिटीहरु संशोधन गर्नुपर्यो । प्रणालीभित्र भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने हो । एउटा त हाम्रो सुशासन कायम भएन । अर्को भनेको म जहिले पनि भन्ने गर्छु, एक जना मन्त्रीको गतिविधिबाट बल्ल आर्थिक गतिविधि बढ्ने हो । मन्त्रीले मन्त्रालयमा छुट्याएको बजेट कति खर्च गर्यो, कसरी खर्च गर्यो र कहाँ कहाँ खर्च गर्यो भन्ने मुख्य कुरा हो ।

पूर्वाधार भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विद्युत प्रसारण लाईन नबनेर आज निजी क्षेत्रका विकास गर्ने जलस्रोत कम्पनीहरु पनि घाटामा गएका छन् । भनेजति बिजुली उहाँहरुले बेच्न पाउनुभएको छैन । उत्पादनकर्ताहरुले औसतमा कति प्रतिशत बिजुली बेच्न पाएका छन् त ? उत्पादन खेर गएको छ ।

प्रसारण लाईन बनाउन कहाँ कहाँ अवरोध छन् त ? वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र यो काम चाँडै हुनका लागि सहजिकरण गर्ने, निर्देशन दिएर हुँदैन । यिनै सबै पूर्वाधारहरुले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने हो । पूर्वाधार आफैँमा बन्न नसक्नु, तीन खर्ब रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको पछाडिका कारणहरुको सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रमा जति पनि समस्या छन्, सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको परिणामले ल्याएको हो ?

उपयुक्त तरिकाले खर्च गर्न नसकेको परिणाम हो यो । मुख्यमन्त्रीको घर काठमाडौंमा बनाएर इँटा र सिमेन्ट त खपत भयो । तर, दोस्रो दिनदेखि आर्थिक गतिविधि त बढाएन । जहाँ जलविद्युत आयोजना बनेको छ, त्यहाँबाट प्रसारण लाइन ल्याएर मुल लाईनमा जोड्नु र बुटवल–नारायणघाट सडक बनाएर जति अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो, त्यसरी मुख्यमन्त्री निवासले त हुँदैन ।

अर्थतन्त्र त विभिन्न कुरामा भर परिरहेका हुन्छन्, प्राथमिकता कहाँ हो, त्यहाँ काम भएको छ कि छैन भन्ने मुख्य हो । यो सबै खर्च नगर्नाले र उचित ठाउँमा खर्च नगर्नाले नै अर्थतन्त्र पछाडि परेको हो ।

एकातिर ठेकेदारहरुले भुक्तानी पाएको छैन भने अर्कोतिर खर्च पनि भइरहेको छैन । यसबीचमा समस्या कहाँ छ ?

यो भनेको अनुशासनहीनता हो । तपाई अर्थमन्त्री वा पूर्वाधारमन्त्री हुनुहुन्छ । तपाईले आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुत्पादक ठाउँमा पूर्वाधारका योजना बनाएर बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गरिदिनुहुन्छ । तपाईसँग बजेट कति छ ? अहिले मैले सुनेअनुसार सरकारले करिब एक सय ५० देखि दुई सय भन्दा बढीको परियोजना नराखे हुन्छ ।

किनभने, ती आयोजनाको प्रतिफल दिनसक्ने हैसियत नै छैन । अहिले जुन बजारमा बाहिर आएका छन्, यदि सबै तहका सरकारहरुले टेण्डरिङ गरेर सुरु गरेका पूर्वाधारका योजनाहरु सम्पन्न गर्ने हो भने ६ देखि ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।

हामी पुल बनेन, बाटो बनेन भनेर निर्माण व्यवसायीलाई गाली गर्छौँ । तर, त्यसको पछाडिको कुशासन भनेको पुलको बाटोको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउनेले गुगल सर्भे गरिदियो तर, माटो परीक्षण नै गरिदिएन भनेपछि निर्माण व्यवसायीले परिचालनका लागि पैसा लियो । तर काम सम्पन्न भएन, त्यसको दायित्व सरकारमा बढ्यो ।

कार्यान्वयनमा जति पनि कुशासनका आयामहरु छन्, तिनलाई हामीले एउटा प्रणाली बनाएर सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । अनि तपाईं सिमेन्ट बिक्री भएन, डण्डी बिक्री भएन भनेर जुलुस गरेर, भाषण गरेर हुँदैन । यो पाटोलाई सम्बोधन गर्न सके नै बल्ल दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान हुन्छ ।

अर्को कुरा के भयो भने हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल गर्ने योजना चलाएका थियौँ, तर भूकम्पपछि सकेनौँ । हाम्रो पूर्वाधारका लागि वर्षमा सिमेन्ट र डण्डी कति चाहिने हो ? एउटा आँकलन त गर्न सकिन्छ । नेपालमा यति टन बराबर सिमेन्ट प्रत्येक वर्ष खपत हुन्छ भन्ने एउटा तथ्यांक निकालिदिने हो भने लगानीकर्ताले त्यहीअनुसार नै लगानी गर्छ । मेरो लगानी त्यहीअनुसार हुन्छ भन्न सक्छ ।

हाम्रो स्रोतसाधन कति छ र हाम्रो खपत कति हो भनेर लगानीकर्ताहरुलाई जोखिम देखाइदिन सकिन्छ । अब हामीले जलविद्युत कै कुरा गरौँ न । जलविद्युतमा अहिले हाम्रो खपत कति हो र निर्यात कति हो भनेर हाइड्रोपावर लगानीकर्तालाई भन्ने बेला आयो । अहिलेसम्म त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबै किन्छौँ भनेको छ । अहिले ३४ सय मेगावट उत्पादन कट्यो ।

यति कट्नु भनेको अब नेपालको खपत कति हो, निर्यात कति हो ? प्राधिकरणले नै किनेर जोखिम माल्ने हो कि ? होइन, अब निजी क्षेत्र ल्याउँ, उसले बजार खोज्छ भन्ने हो ताकि लगानीकर्ताको सुरक्षा त्यहीअनुसार हुन्छ । भन्नुको मतलब तपाईले लगानीको जोखिम आँकलन गर्न सक्नुहुन्छ । जसले अर्थतन्त्रमा असर गर्दैन । जस्तै अहिले सिमेन्ट उद्योगहरु बन्द भएका छन् । उनीहरुको उत्पादन क्षमता ३०÷४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने त्यो त घाटा हो । त्यसरी नै आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने हो ।

नयाँ आयोजना भन्दा पनि पुराना आयोजना सक्ने किसिमको बजेट बनाउनु पर्यो भन्नु भएको हो ?

उत्पादन नदिने, आर्थिक गतिविधि नबढाउने अथवा सामाजिक पाटो पनि सम्बोधन नगर्ने खालका आयोजनालाई खारेज गरिदिए हुन्छ । जति लगानी हुने हो र भयो भने थप किन खेर फाल्ने ? तर, बचेको रकमले उत्पादन, उपभोक्ता र बजार जोड्न संरचनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । हाइड्रोपावरको प्रसारण लाइन अन्तरदेशिय हो कि आन्तरिक हो, पहिला त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो ।

हाम्रो जस्तो देशमा पर्यटकहरु हिँड्ने पदमार्गहरु, होटलहरु सरकारले नबनाए पनि पर्यटन बोर्डले सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारको प्राविधिक सहयोग, आर्थिक सहयोग र लगानी त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ । कुनै रणनीतिक पाटोहरु पनि हुन्छन्, आर्थिक फाइदा मात्र हेरेर पनि हुँदैन, देशलाई जोड्न सक्नुपर्छ । सप्तरी र संखुवासभाका मान्छेलाई जोड्न सक्नुपर्छ । त्यो किसिमको विश्लेषण गरेर, हजारौँ आयोजना, परियोजना छन् जसको न सामाजिक न आर्थिक प्रतिफल छ, त्यसलाई काट्ने, फाल्ने नै हो ।

सरकारले जेठ १५ मा महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, ६ महिनापछिको समिक्षामा बजेटको आकार घटाउने क्रम यस वर्ष पनि देखियो । हामीले किन वास्तविक बजेट ल्याउन सकेका छैनौं ?

यो भनेको जनतालाई ढाँटेको हो । हामीले सधैँ हेरिराखेका छौँ, हामी २०/३० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैनौँ अनि घटाउँछौँ । यसको मतलब सरकारका संरचनामा, राजनीतिक नेतृत्वमा पहुँच नभएका मान्छेहरुका योजना छुट्छन् । पहिला बाटो, खानेपानी पर्यो भनेर देखाउनुभयो, फेरि बजेट घटाउनुभयो । कहाँ घट्यो भने तीन सय ५३ बाट घटेर तीन सयमा आउँदा ५३ अर्ब रुपैयाँ घट्यो । यसको मतलब त विकास नै घट्यो ।

राज्यले कर उठाएवापत र राज्यले सार्वजनिक रुपमा ऋण लिएवापत जुन विकासको प्रतिफल समाजको तल्लो वर्गमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन् । त्यो वर्ग पछाडि आउँछन् । उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बन्दैनन् । अब त पहुँच भएकाको, सहरका ठूला ठूला योजनाहरु मात्र बन्ने भए । सरकारले भर्खरै एउटा परिपत्र जारी गरेको छ, जसमा २५ प्रतिशत घटाएर खर्च गर्नु भनिएको छ ।

यसले पूर्वाधारमा असमानता, आर्थिक गतिविधि गर्न सक्ने माहोल सिर्जना गर्नेमा असमानता, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनामा असमानता हुने भयो । एउटा त सरकारले आँकलन नगरीकन हचुवाको भरमा योजनाहरु बनाउने, त्यसले गर्दा जनतामा आश्वासन बाँड्ने अनि आयोजना, परियोजनाहरु नबनाउने, सम्पन्न नगर्ने गर्दा समाजमा पछाडि परेको, उसको कुरा नसुनिने वर्ग जहिले पनि बेफाइदामा नै हुने गर्छन् ।

अहिलेको राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चको अवस्था र क्षमतालाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा कतिसम्मको बजेट ल्याउँदा उपयुक्त होला ?

यसमा दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा बजेटको बनोट कस्तो भन्ने हुन्छ । भुक्तानी नगरी नहुने त राख्नै पर्यो । सेना, शिक्षक, डाक्टर, पेन्सन सबैलाई दिनुपर्यो । तर, फजुल खर्च कहाँ घटाउन सकिन्छ भनेर हर्नुपर्यो । विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनले चार खर्ब रुपैयाँसम्म खर्च घटाउन सकिने देखाएको छ । यो वर्ष कम्तिमा एक खर्ब बचाउँ भनेर चालु खर्च एक खर्ब रुपैयाँ घटाइदिऊँ ।

अहिले पनि राजस्व १० देखि ११ खर्ब रुपैयाँको बीचमा उठ्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा राजस्व गत वर्ष भन्दा धेरै उठ्न त देखिँदैन । पुँजिगत खर्च नबढाउने, चालु खर्च बढाउने, बजेटको आकार बढाउने, आन्तरिक ऋण बढाउने गर्दा यही तालले चल्दैन । आन्तरिक ऋण लिएर चालु खर्चमा जाने हुँदा कसरी तिर्ने ? बजेट बढाउनुको मतलब राजस्व बढाउने खालको गतिविधिहरु थप्नु पर्यो ।

यहाँको विचारमा चालू खर्च केमा कटौती गर्न सकिन्छ ?

धेरै छन्, कुनै नीति नियममा संशोधन गरेर हुन्छ । कुनै कार्यविधि संशोधन गरेर हुन्छ, कुनै नियमावली संशोधन गरेर हुन्छ र केही ऐन संशोधन गरेर हुन्छ । नचाहिने विकास समितिहरु खारेज गरिदिए हुन्छ । अहिले पनि पहाडी जिल्ला जहाँ ५/७ जना सुकुम्बासी पनि छैनन् त्यहाँ भूमि आयोग भनेर कर्मचारीलाई तलब खुवाइराखेको अवस्था छ । यस्ता संवेदनहीन हिसाबले राज्यको ढुकुटी खर्च गरिएको छ, यी सबैलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

यी सबैलाई नियन्त्रण गरेर राजस्व उठ्ने कति हो र हामीले कहाँ कहाँ खर्च कटाउन सक्छौँ, त्यसलाई पुँजीगत खर्चतिर लानुपर्छ । कहाँ किन खर्च भएन ? आयोजनाको अनुशासन तोड्नुभएन । बजेट माग्ने निकायले समयमा काम गरिदिनुपर्यो । यी कुरालाई सम्बोधन गरे पुग्छ । मेरो विचारमा बजेट त्यति ठूलो आवश्यक देखिँदैन । आफूले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र एउटा राजस्व संकलन गरेको क्षमता र बढाउन सक्ने क्षमतालाई हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

विश्व परिवेशलाई हेर्दा अब हामीले पाउने अनुदान पनि घट्ने देखिन्छ नि ?

हामीले सधैँ ५०/५२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भनेका छौँ तर ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाएका छैनौँ । गत वर्षदेखि हामी बेलायतलगायत कुनै पनि युरोपियन युनियनको प्राथमिकतामा पर्दैनौँ । त्यसकारण हामीले अब अनुदानमा धेरै आशा नगरे हुन्छ । बरु हामीले सहुलियत ऋण लिन सक्ने जुन ठाउँहरु छन् । त्यसकारण ऋण लिएर तिर्न सक्ने हैसियत, ऋण लिएर प्रतिफल दिन सक्ने ठाउँमा खर्च र हाम्रो राजस्व संकलन हुन सक्ने हैसियत हेरेर मात्र बजेटको आकार बनाउनुपर्छ ।

एमसीसी परियोजना आउने सम्भावना कत्तिको छ ?

अहिले अमेरिकाको नीतिमा धेरै उतारचढाव भइराखेको छ । अनिश्चितता धेरै छ । अहिले ट्रम्प प्रशासनले के गर्छ भन्ने कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो अमेरिकी संसदको योजना भएको हुनाले एमसीसी खारेज नहुनु पर्ने हो ।

यदि एमसीसी मार्फत त्यो पैसा आएन भने हामी आफैँ बनाउन सक्ने क्षमता राख्छौँ कि राख्दैनौँ ?

उदाहरणको लागि जस्तो एसीसी आएन र हामीलाई ५ वर्षमा सक्नुपर्ने वार्षिक रुपमा १३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने हो । अब हामीले वार्षिक रुपमा १५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न ठाउँमा फजुल खर्च गरिराखेका छौँ, त्यहाँ घटाउनु पर्यो । जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति दिने, जथाभावी सल्लाहकार राख्ने, जथाभावी संरचना बनाउने, स्थानीय सरकार छ तर प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा संरचना बनाइराखेको छ ।

कार्यलय खोलिरहेको छ । यस्तो लठितपनहरु, गैर जिम्मेवार रुपमा राज्यको स्रोतलाई दुरुपयोग गर्ने प्रक्रियाहरु राजनीतिक नेतृत्वबाट भइराखेको छ, यी सबैलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यदि एमसीसी आएन भने जनतालाई सरकार छ र गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन यता फजुल खर्च घटाएर काम गर्यो भने सरकार लोकप्रिय पनि हुन्छ । गर्न पनि सकिन्छ ।

यो वर्षलाई समिक्षा गरेर हेर्दा आगामी वर्ष कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ ?

अहिलेको जुन संसारको राजनीति हेर्दा आत्मनिर्भर केही न केही कुरामा हुनुपर्छ भन्ने देखिएको छ । कहाँ के हुँदैछ कसैलाई थाहा छैन । आज हेर्नुस् भुटानको कुनै पनि नागरिकले अमेरिकाको भिसा नपाउने भए । त्यसकारण पहिलो भनेको अब हामीले विशेष गरी खाद्यान्नमा र अन्य केही कुरामा नेपालले आफ्नै प्रयोग गर्छ वा निर्यात गर्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । दोस्रो भनेको हाम्रो जनशक्तिको क्षमता बढाउनुपर्छ ।

अहिले पनि हाम्रा ३५ प्रतिशत युवाहरु छन् । तिनीहरु बेरोजगार छन् कि उनीहरुको शिक्षा बजारको मागअनुसारको छैन । बजारले के मागेको छ र व्यक्तिले के रोजेको छ भन्ने आधारमा मात्र शिक्षा दिनुपर्यो । यो सरकारले, पोलिटब्युरोले मात्र निर्णय गरेर हुँदैन । क्षमता पहिचान गरेर आन्तरिक होस् वा बाह्य बजारले मागेको शिक्षा दिनुपर्यो । अर्को भनेको आर्थिक सुशासन, अहिले भन्सार, राजस्व बराबर छ ।

खुलेर भन्नुपर्दा राजस्व दुई वटा छन् यहाँ । एउटा सरकारको राजस्व तिरेर ल्याउने र अर्को भन्सार तिरेर नल्याउने सामान छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । यसलाई औपचारिकतातिर लानुपर्यो । त्यस्तै जति पनि पुँजीगत खर्च गरिएको छ, त्यसमो क्रिटिकल पूर्वाधारहरु चाँडै बनाउनु पर्यो ।

त्यहाँ भएका कमिकमजोरीहरुलाई सुधार्दै, चुहावटलाई रोक्दै र प्रोजेक्ट कानूनमा भएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्दै जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ, ती पूर्वाधारहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाईन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो योजनामा ध्यान दिनुपर्यो । हाम्रो सम्भावना भएका क्षेत्रमा जुन किसिमको पूर्वाधार र क्षमतामा कमी छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस