काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष भरत खत्रीले सरकारले तयारी गरिरहेको “सनसेट कानुन” मा निजी जलविद्युत क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन समावेश गर्न माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै खत्रीले पेश गरेको सुझावपत्रमा नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर तथा ऊर्जा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउन निजी क्षेत्रलाई थप सहजीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

खत्रीले जलविद्युत क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि विद्युत ऐन, वन तथा वातावरण कानुन, जग्गा अधिग्रहण, कर तथा भन्सार, ऊर्जा व्यापार, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी कानुनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्वको अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहभागिता, विद्युत निर्यात–आयातका लागि सरल अनुमति प्रणाली तथा आयोजना स्वीकृतिका सबै प्रक्रिया “एकद्वार प्रणाली” मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै खत्रीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने परियोजनाको अनुमति प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाउन आग्रह गरेका छन्। रुख कटान, जग्गा प्रयोग तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने उनको माग छ।

त्यस्तै, प्रसारण लाइन तथा आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सार्वजनिक हितका आधारमा छिटो उपलब्ध गराउने, मुआब्जा वितरणलाई पारदर्शी बनाउने तथा सरकारी जग्गा दीर्घकालीन भाडामा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

खत्रीले निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालनमा प्रयोग हुने उपकरण, जगेडा सामग्री र मेसिनरीमा भन्सार छुट दिन तथा आवश्यक आयातमा भ्याट र कर सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।

ऊर्जा व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै “ऊर्जा विनिमय प्राधिकरण” स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई खुला ऊर्जा व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्। भारत, बंगलादेशलगायत अन्तरदेशीय बजारमा निजी उत्पादकलाई प्रत्यक्ष पहुँच दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन सस्तो ऋण उपलब्ध गराउन विशेष कोष स्थापना, विदेशी लगानी तथा ऋण स्वीकृतिको प्रक्रिया सहज बनाउने र बैंक जमानत तथा प्रतीतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था सरल बनाउनुपर्ने सुझावसमेत खत्रीले दिएका छन्।

उनले “सनसेट कानुन” अन्तर्गत १० देखि १५ वर्षसम्म निजी जलविद्युत आयोजनालाई कर छुट, २०३५ सालभित्र सञ्चालनमा आउने आयोजनालाई विशेष प्रोत्साहन तथा निर्यातमुखी परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

खत्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वास, सहजीकरण र प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान गर्न सके नेपाल ऊर्जा निर्यात गर्ने राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुने बताएका छन्।