काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने तर त्यसले अहिलेको राजनीतिक समस्या हल नहुने प्रतिक्ररिया  दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला विवादस्पद रहेको बताएकका छन् । सामाजिक सञ्जाालमार्फत थापाले सर्वोच्चको फैसलाको प्रभाव आगामी दिनहरुमा देखिने, अब देशमा थप अस्थिरता र सत्ताको खेल सुरु हुने बताएका हुन् ।  

सल्लाहकार थापाले ओलीले राजीनामा नदिने र प्रतिनिधिसभामा सामना गरेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने समेत बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यद्यपि, उनले उक्त फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल नहुने दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा बिघटन सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नु पर्छ । यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।

— Bishnu Rimal (@BishnuRimal) February 23, 2021

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि सर्वाेच्चकाे फैसला मान्नुपर्ने तर अहिलेकाे जटिल राजनीतिकाे निकास नआउने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुपर्छ । तर यसले मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास भने दिँदैन ।

— Rajan Bhattarai (@Rajanktm) February 23, 2021

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई मङ्गलवार बदर गरिदिएको हो । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न र १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ ।