घटना १
पाँचथरकी ४२ वर्षिया महिला २०५६ सालमा १७ वर्षको उमेरमा सामुहिक बलात्कारमा परिन् । तत्कालीन सरकारी सेना घरमा आएर जबर्जस्ती लिएर गए । घरभन्दा अलि परको जंगलमा लगेर सामुहिक बलात्कार गरे र बेहोस् जस्तो बनाएर छाडिदिए । उनी बेहोस् जस्तै भएर ढलेकी थिइन् । बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन् ।

परिवारसँगै भएको बेला उनलाई लगियो तर धम्कीका कारण अन्य सदस्यले केही गर्न सकेनन् । करिब एक घण्टापछि उनका दाइ जंगलतिर बहिनी खोज्न गएका थिए । डराउँदै जंगल पुगेका दाइले ढलिरहेको अवस्थामा बहिनी देखे ।
बहिनीको अवस्था देखेर अत्तालिएका दाइले रुँदै बहिनीलाई बोकेर घरमा ल्याए । त्यो अवस्थाले घरमा सन्नाटा छायो । केही बोल्यो भने मारिने डर थियो । सबैले चुपचाप सहनु सहे । किशोरीमा मानसिक समस्या देखियो । परिवारको सहयोगले गर्दा उनी विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किन त सकिन् । घटना भएको २५/२६ वर्ष भयो तर उनले अझै त्यो दिन बिर्सिन सकेकी छैनन् ।

पारिवारिक तथा सामाजिक लाञ्छना लाग्न सक्ने डरले मनमा गाँठो परेको पीडा कसैसँग साटासाट गर्न पनि सकेकी छैनन् । भन्छिन्, “न्याय पाउने कुरा त टाढाको भयो, आफूले भोगेको कुरा यत्रो वर्षसम्म मनभित्रै हुँदा कस्तो हुन्छ ? त्यो त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ।”

घटना २
ताप्लेजुङकी ३५ वर्षीया महिला १३ वर्षको उमेरमा सेनाबाट बलात्कृत भइन् । पाँच जनाको परिवार थियो । उनको घरमा एकदिन ४/५ जनाको समूहमा सेना आए । माओवादी आउँछन् कि आउँदैनन् ? भनेर सोध्थे, बुबाआमाले आउँछन् कहिले खाना र कहिले खाजा आएर जान्छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अनि उनीहरु फर्किन्थे, उनले भनिन् ।

सेना आउनेजाने क्रम चार दिनसम्म चल्यो । आएको बेला उनीहरुले मलाई चकलेट पनि दिन्थे । केटाकेटी नै थिएँ, चकलेट लिएर खान्थेँ । आइरहने मध्येकै एकजना एक दिन एक्लै आउँदै गरेको देखेँ । उनले भनिन्, “म बाटोमा फिरफिरे बनाउँदै थिएँ । अलि पर जंगल थियो । उसले परै बसेर चकलेट लिन बोलायो । म चकलेटको लोभले गएँ । तर उसले त मलाई बोकेर जंगलतिर लग्यो र, बन्दुक देखाउँदै बोलिस् भने बन्दुक पड्केर मर्छेस् भन्यो । एकछिनमा मुख थुनेर बलात्कार गर्यो ।” त्यसपछि म बोल्न नसक्ने भएँ अनि आधा घण्टा जति पछि बाटोमा ल्याएर छोड्दियो ।

द्वन्द्वको बेला थियो, उनले परिवारमा आएर भनिन् तर परिवारले पनि गर्न सक्ने केही थिएन । बाहिर भन्यो भने इज्जत जान्छ भनेर परिवारले पनि कसैलाई नभन्नु भनेको थियो, कतै भने परिवारलाई नै मार्छन् कि भन्ने डर लाग्थ्यो त्यो भएर पनि कसैलाई भनिनँ ।” त्यतिबेलाको घाउ अझै निको भएको छैन ।

कहिलेकाहीँ यसरी कसैसँग भनुँ कि जस्तो लाग्छ तर खत बसेको घाउ कोट्याए जस्तो लाग्छ, कुराको बिट मार्दै निरास अनुहारमा थपिन्, “त्यतिबेला मर्न नलेखेकाले आजसम्म शरीर बाँचे पनि मनको पीडा सम्झिँदा पटकपटक मरेजस्तै हुन्छु । जसोतसो चलेको जिन्दगीलाई मनको घाउ कोट्याएर फेरि आलो घाउ बनाउन चाहन्नँ ।” उनलाई लाग्छ सरकार तथा अरु कसैले पनि हामी जस्ता द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडितलाई चिन्दैन ।

घटना ३
३६ वर्षीया महिला १६ बर्षको उमेरमा सामूहिक बलात्कारमा परिन् । चिसोको मौसम थियो । हजुरबुबा, आमाबुबा, दुई छोरी र चार छोरा । नौ जनाको परिवार थियो । दुई भाइ अलि साना थिए । उनीहरु चार जनाको बाख्रा गोठालो जाने पालो हुन्थ्यो । बिहान ११ बजे सबैले खाना खाए । खाना खाइसकेपछि उनी आज त मेरो पो पालो रैछ भन्दै बाख्रा लिएर जंगलतिर गईन् ।

मोरङकी उनी घरभन्दा ४/५ किलोमिटर परको जंगलमा बाख्रा चराउन लगेकी थिईन् । उनी जंगलमा गित गाउँदै आफ्नै तालमा नाच्दै गरेको समयमा एक्कासी ३ जना सेना उनी भएको ठाउँमा आइपुगे । सुरुमा परिवारको बारेमा सोधेँ । माओवादी कत्तिको आउँछन् ? भनेर सोधेँ । उनले सबै प्रश्नको उत्तर दिइन् ।

सुरुमा अलि परबाट कुरा गर्दै थिए त्यसपछि कत्ति राम्री मान्छे भन्दै झन् नजिक पुगेँ । उनले भनिन्, “शरीरमा छुन थाले । म चिच्याउन थालेँ । केही बोलिस् भने माओवादी पालेको भनेर तेरो बुबालाई मार्दिछौँ भनेर धम्क्याए ।” उनी चुप लागिन् । घरमा गएर केही बोलिस् र हाम्रो बारेमा केही भनिस् भने बुबालाई मार्दिन्छौँ भनेकाले पनि उनीले केही बोल्न सकिनन् । उनी तीन जना सेनाको घेराबन्दीमा परिन् ।

उनी कुन बेला बेहोस् भइन् उनैलाई थाहा छैन । होसमा आउँदा जंगलमै निर्वस्त्र थिइन् । शरिरको माथि कपडा राखिदिएको थियो । त्रास बोकेर घर पुगिन् । घरमा आमालाई सबै कुरा बताइन् । अहिलेसम्म पनि उक्त घटना उनकी आमाबाहेक अन्य कसैलाई भनेकी छैनन् । आजभोली कतै सेना डुलेको देखिन भने उनी झस्किन्छिन् ।
उनले आफूमाथि भएको यौन हिंसाका कारण स्वास्थ्य समस्यासँगै मानसिक तनाव पनि भोगिरहेको बताइन् । ‘टाउकामा र पाठेघरमा समस्या छ, चार पटकसम्म काठमाडौं गएर उपचार गराइसकेँ तर मेरो समस्या कम भएन, घरबाट ढाँटेर उपचार गर्न अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘खुलेर बोल्न सकेकी छैन, जति बिर्सन खोजे पनि त्यो घटनाले मलाई अझै पनि तर्साउँछ ।’

घटना ४
झापाकी ३८ वर्षिया महिला १८ वर्षको उमेरमा तत्काली विद्रोही माओवादी पक्षबाट बलात्कृत भईन् । यी व्यक्ति उनको गाउँभन्दा अलि परको गाउँका थिए । बुबाआमा र दाजुबहिनीको सानो परिवार थियो । आर्थिक रुपमा विपन्न परिवार । विहान खाए बेलुका के खाने भन्ने समस्या थियो । बिहान बेलुकाको छाक टार्नको लागि उनका बुबआमा दिउँसो काम गर्न जान्थेँ । उनका दाई पनि ज्यामि काम गर्न जान्थे । वरिपरी अन्य घरहरु पनि थिएनन् । बुबाआमा र दाई घरमा आईपुग्दा जहिले ६/७ बज्थ्यो ।

घरमा कोही नभएको समय पारेर दिउँसो ती व्यक्ति आईरहन्थे । कहिले पनि एउटै समयमा आउँदैन थिए । कहिलेकाही आउने बेला भयो भनेर घरबाट बाहिरतिर जान्थिन । तर, घरमा फर्केपछि मात्र आईपुग्थे । कसैलाई भने मार्दिने धम्की दिन्थे । डरले पनि उनले आफ्नो पिडा कसैलाई भन्न सकिन्न् । ६ महिनासम्म पिडादायी समय विताएकी उनलाई मर्छु भन्ने लागेको थियो । पछि त्यो व्यक्ति अर्को जिल्ला गएको थाहा पाईन् । त्यसपछि उनलाई अब त बाँच्छु की जस्तो लाग्यो । फेरि फर्केर आउने हो की भन्ने डर र पिडा भईरहन्थ्यो ।

यस्तो पीडा परिवारका कसैलाई सुनाईनन् । त्यो समयमा पाएको शारीरिक र मानसिक यातनाले उनी बिरामी भईन् । तर बोलिनन् । उनी अहिले पनि आफूलाई भएको यौन हिंसाका बारेमा खुलेर बोल्दिनन् । ‘कसैले हाम्रो समस्या बुझ्दैनन्,’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘ यस्तो कुरा भनेर कसले न्याय दिन्छ र बोल्नु ? पुरानो घाउ बल्झाएर आफैलाई फेरि किन दुखाउनू !’

द्वन्द्वकालमा कैयौं महिलाले यौन हिंसा र यातना भोगे । न्याय त कता हो कता स्वास्थ्य समस्याको उपचारसमेत पाएका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि पीडितको पीडा र गुनासो उस्तै छ ।

बेवास्तामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या
माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको समयमा २०६० सालमा गाउँमा बस्न नसकेर विस्थापित भएको एक परिवार अहिले पनि द्वन्द्व सुन्न नै चाहँदैनन् । ‘त्यो समयको कुरा कसैले नसम्झाइदियोस् जस्तो लाग्छ’, परिवारका एक सदस्यले भने,‘कति पिडा भएर आफ्नो ठाउँ छाड्नुपर्यो । घरका सबैजना मानसिक रोगी भएका थियौं । ‘माओवादी’ नाम सुन्ने वित्तिकै रिस उठ्छ ।’
पाँच जनाको राम्रो परिवार थियो । घरपरिवार राम्रैसँग चलिरहेको थियो । छोरीहरु १२/१५ बर्षका थिए । खेतीपाती प्रसस्त थियो । खान लगाउन समस्या थिएन । त्यसैबाट सबै घरव्यवहार धानिरहेका थिए यो परिवारले ।

हरेक दिन घरमा ३/४ जनाको समूहमा माओवादी आउँथे । सामान्ती भनेर हप्काउँथे । सामान्य खेतिपाती गरेर आफ्नो जीविका चलाईरहेको सो परिवारलाई माओवादीले दुःख दिन थाले । एक दिन दुवै छोरीहरुलाई जवरजस्ती लैजान खोजे । परिवारले दिएनन् । उनीहरु तेरा छोरीहरुलाई छाड्दैनौ भन्न थाले । पटक पटक छोरीहरुलाई लैजान खोजे । बलात्कारको धम्की समेत दिए । त्यो भएपछि छोरीहरु चिन्तामा पर्न थाले । उनीहरुलाई मानसिक समस्या देखिन थाल्यो । आफू भन्दा नी छोरीहरु जोगाउनको लागि उनीहरुले आफ्नो जन्मथलो छाड्ने निर्णय गरे ।

संखुवासभाबाट मोरङ आएको सो परिवार पिडा भएपनि कसैलाई भन्न नमिल्ने पिडा हुँदा निकै चिन्ता लाग्ने बताउँछन् । ‘शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा महिलाहरुलाई जोगाउन निकै सकस पर्ने गरेको सो परिवारको बुझाई छ । सेना र माओवादीबाट नै महिलाहरुलाई जोखिम भएको उक्त परिवारले बताए । छोरी जोगाउनकै लागि धेरै परिवार विस्तापित हुनुपरेको समेत परिवारले बताए । द्वन्द्वकालमा महिलाहरु बढी मानसिक रोगी भएको भएपनि यो विषयमा कसैको चासो नगएको उनीहरुको दुखेसो छ ।

मोरङको कटहरी गाउँपालिका ७ थलाहाकी गइवती खवासको मन अझै शान्त भएको छैन् । उनी बेला बेलामा टोलाउँछिन् । उनका श्रीमान् र सानो छोरा २०६२ वैशाख २३ गते मदन खवासको घरमा बिहेभोज खान गएका थिए । बिहेभोज खान गएका श्रीमान् र छोरा आजसम्म घर फर्किएका छैनन् । बाबुछोराकै अवस्था अज्ञात छ ।

श्रीमान् र सात बर्षको छोरालाई तत्कालिन थलाहा गाविस मदन खवासको घरमा बिहेभोज खान गएको समयमा विद्रोही समूहले छोरा अजित र श्रीमान् अर्जुन खवासलाई बेपत्ता बनाएको गइवतीको भनाइ छ ।

आफ्नो श्रीमान् र छोरालाई बेपत्ता पार्ने मान्छे वरिपरि देखिरहन्छिन् । यसरी देख्दा उनलाई झन पिडा हुन्छ । मानसिक समस्याबाट मुक्त हुनका लागि उनले औषधी सेवन गरिरहेकी छिन् । माओवादीका मान्छे देख्ने वित्तिकै रिस उठ्ने उनलाई पिडा भुल्न निकै गाह्रो भएको छ । उनले बेपत्ता परिवार भनेर सरकारबाट १० लाख नगद सहयोग त पाईन् । त्यसले उनको ऋण तिर्न पनि पुगेन् । बाँकी ऋणले पनि उनलाई तनाव थपेको छ । एकातिर श्रीमान् र छोराको पिडा, अर्कोतिर ऋणको तनाव । जसले गर्दा उनलाई बाँचे पनि मरेतुल्य लाग्छ आफ्नो जीवन ।

शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुरक्षा फौज र माओवादी लडाकुबीच पटक पटक झगडा हुने, द्वन्द्वको समयमा धेरैका आफन्त मारिएर, दुई पक्षको झडप आफ्नै आँखाले देखेर तथा तत्कालीन विद्रोही तथा राज्य पक्षबाट दिएको यातनाकै कारण पनि मानसिक रोगीको संख्या धेरै देखिएको थियो । त्यसको असर अझै पनि परिरहेको छ । तर, यसबारे कसैको ध्यान गएको देखिदैन् ।

मोरङ घटना (क) की श्रीमान्को २०६२ सालमा विद्रोही समूहले तड्पाई तड्पाई हत्या गर्यो । यो सब देखेकी उनलाई बचाउन परिवारलाई निकै गाह्रो भयो । उनको अगाडि अझै पनि त्यो घटनाको बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन ।

सानो बच्चाको आँखा अगाडि श्रीमान्को हत्या । उनलाई होस्मा आउन नै समय लाग्यो । उनी एक्कासी चिच्याउन, कराउन, बर्बराउन थालिन् । परिवारले समयमै मनोचिकित्सककोमा त लगे तर, पनि उनलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या ठीक भएन र अहिले पनि औषधी खाइरहेकी छिन् । परिवार पाल्नको लागि अहिले उनी विद्यालयमा कार्यालय सहायकको काम गर्छिन् ।

परिवारले साथ दिएका कारण उनलाई केही सजिलो त भएको छ । तर, श्रीमान् नहुँदा एक सन्तान र घरपरिवारको जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ । सरकारले दिएको १० लाख राहत पाए पनि मनको घाउ निको पार्ने सहयोग उनले कतैबाट पाउन सकेकी छैनन् ।

सरकारले द्वन्द्वपीडित महिलाहरुको समस्या नबुझेको उनको भनाइ छ, द्वन्द्वको समयमा परिवारका सदस्य वेपत्ता भएका, श्रीमान् वा छोराछोरी र आमाबुबाको हत्या वेपत्ता भएका तथा परिवारका अन्य सदस्य मारिएका वा वेपत्ता भएका घरका धेरै महिलाहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ । उनले भनिन्, “घरको मूल मान्छे नहुँदाको अभाव पाइलैपिच्छे महसुस हुने रहेछ । शोकले रोग थपिँदोरहेछ । हामी जस्ता पीडितको समस्यालाई सामान्य रुपमा लिएको देख्दा दुःख लाग्छ । यसमा सरकार र सामाजिक संघसंस्था कसैले पनि चासो दिएका छैनन् ।”

न्यायको लडाईं लड्नेहरू
मोरङको पथरी शनिश्चरेकी जमुना पाख्रीनको जीवनमा द्वन्द्वकालले गहिरो घाउ छोड्यो । २०६० सालको फागुन महिनाको फागु पूर्णिमाको समय उनको लागि निकै कष्टकर बन्यो । उनका श्रीमान् नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति थिए । एक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत रहेका उनी विद्यालयकै काममा लागि विराटनगर हिँडेका थिए तर फर्किएनन् ।

बेलुकासम्म घर नफर्केपछि खोजी हुन थाल्यो । साँझ दुध बेच्न गएकाहरुले घरभन्दा एक किलोमिटर पर झाडीमा टाउको पट्टीको भाग गाडेको अवस्थामा उनका श्रीमान्लाई देखेर घरमा खवर गरिदिए । विद्रोही पक्षले गरेको श्रीमान्को हत्याले जीवनमा अन्धकार छायो, र त्यसपछि सुरु भयो संघर्षका दिनहरू ।

जमुनाका जुम्ल्याहा छोरीहरु छ महिनाका भएका थिए । जुम्ल्याहा अगाडि अर्को सानो छोरा । लालाबाला तीन सन्तान, भर्खरै सुत्केरी उत्रिदैँ गर्दा श्रीमान्को हत्याले उनको जीवनमा एकैपटक आँधीबेरी आयो, पिल्लर ढल्यो । तर उनले एक्लै बाँच्ने मात्रै होइन ती सन्तान हुर्काउनु, बढाउनु, पढाउनु सबै थियो । ऐलानी जग्गामा सानो घर बनाएर बसेकी जमुनाले अरुको खेतबारीमा दिनभरि काम गरेरै बच्चा हुर्काउँदै आइन् । अहिले पनि आर्थिक समस्या उस्तै छ ।

‘मेरो मन सधैं अन्धकार जस्तो भएको छ’ उनले भनिन्, ‘मानसिक समस्या पनि देखियो डाक्टरकोमा जान सल्लाह दिए । तर गाडीभाडा त हुँदैनथ्यो कसरी जानु ? बरु विस्तारै आफ्नो मन आफैँ बुझाउन थालेँ । छोराछोरीको अनुहार हेरेर बाँचे । अहिले पनि दुःख सुःख गरेर छोराछोरी हुर्काइरहेको छु । सँगै सासु पनि हुनुहुन्छ ।’

घरको समस्याले होला कसैले फोन गर्दा पनि आश लाग्छ । तर, आशा निराशामा परिणत हुन्छ । द्वन्द्व पीडित पनि पहुँच हुनेले राहत धेरै पाए । नहुँनेले पाउन सकेनन् ’, उनले भनिन् । गिट्टी कुटेर छोराछोरी हुर्काएँ । छोरा विदेश पठाएको छु । आफू रोगी भएँ । उपचार गर्न पैसा नै पुग्दैन । यी सबै कठिनाइहरू बीच पनि जमुनाले आशा भने मारेकी छैनन् । सरकारले जिविकोपार्जनको लागि सिपसँगै आर्थिक सहयोग गर्दिए सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

जमुनाको पीडा धेरै द्वन्द्व पीडित महिलाहरुको साझा पीडा हो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा महिलाहरुको अवस्था कस्तोसम्म थियो भन्ने देखाउँछ । द्वन्द्वको समयमा महिलाहरु मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य समस्यासँगै आर्थिक संघर्ष र सरकारी वेवास्ताको चक्रव्यूहमा अझै पनि भएको जमुनाको भोगाइले देखाइरहेको छ ।

सुनसरीकी सिर्जना राई पनि जमुना जस्तै द्वन्द्व पीडित हुन् । उनी २०७६ सालदेखि द स्टोरी किचेनसँग आबद्ध भएर ‘न्याय संवाददाता’ बनेर आफूजस्तै अरु पीडित महिलाहरुको न्यायको लागि आवाज उठाइरहेकी छिन् । उनलाई आफ्नो विगत कोट्याउन मन छैन, भन्छिन्, “आफूले जे भोगियो भोगियो, अरु त के शत्रुले पनि मेरो जस्तो पिडा भोग्नु नपरोस् ।”
द्वन्द्व पीडितमा पूर्व र पश्चिमबीच नै विभेद भएको सिर्जनालाई लाग्छ । ‘न्यायको सवालमा सरकारले सुरुदेखि नै पूर्व र पश्चिमबीच विभेद गर्यो सरकारी नीति र कार्यक्रम पश्चिम नेपालका द्वन्द्व पीडितप्रति बढी केन्द्रित भयो’, उनले भनिन्, ‘सुरुमा जतिले राहत पाए, त्यसपछि द्वन्द्वपीडित नै छैनन् भन्ने जसरी सरकारले काम गरेको छैन ।’

कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पीडित महिलाका कुरा सुनेकी सिर्जनाको अनुभवले भन्छ, “द्वन्द्वमा महिलाहरुले विभिन्न प्रकारको हिंसा, यौनहिंसा र दुव्र्यवहार भोग्नुपर्यो । त्यसपछि पारिवारिक तथा सामाजिक लाञ्छनाका कारण धेरैले आफ्नो पीडा मनभित्रै गुम्स्याएर राख्न बाध्य छन् ।”

महिलाले जेलमा यातना र घर बस्नेले डरधम्की खेपे (विक्रम लुईंटेल, पत्रकार)
मैले २०५५ सालदेखि २०५८ सालसम्म पूर्वकै लोकप्रिय पत्रिका ब्लाष्ट पत्रिकामा काम गरे । पूर्वमै रहेर २०५७ सालदेखि नेपाल समाचार पत्रमा काम गरे । म सप्तकोशी एफएम र कम्युनिकेसन कर्नरमा पनि रिपोर्टिङ गर्थे । पूर्वी नेपालमा २०५६ सालदेखि द्वन्दको प्रभाव अलि बढी परेको हो । त्यतिखेर माओवादी पक्षले सुराकीको रुपमा कारबाही गर्ने र सुरक्षा निकायमा श्रीमान् वा घरका सदस्य भएकाहरूलाई माओवादीले घरमै गएर यातना दिने, धम्की दिएको रिपोर्टिङका क्रममा धेरै पाएँ । सेना तथा प्रहरीले माओवादीतिरका महिलाहरूलाई पक्राउ गर्दा कुटपिट गर्ने, यातना दिने गर्थे ।

परिवारका सदस्य बेपत्ता हुँदा खोजी र अवस्था सार्वजनिक गरिदिन भन्दै रुँदै पत्रकार वा मानव अधिकारकर्मीहरुका आउने गर्थें । कैयौँ पटक मैले समाचार लेखेर ज्यान बचाएको र बेपत्ता पारिएको मानिसहरूको नाम मिडियामा आएपछि उनीहरू कति त छाडिन्थे पनि ।

अर्को कुरा, दुवै तर्फबाट आउने धम्की र घरमै जबर्जस्ती द्वन्द्वमा सामेल गराउने अथवा माओवादीको आरोपमा सुरक्षाकर्मी घरघरमै खोज्न आउने भएकाले प्राय पुरुषहरु घर बाहिर हुन्थे । दुवै समूहबाट शारीरिक तथा मानसिक यातना तथा यौनहिंसामा पर्ने महिलाहरुको कथा दर्दनाक हुन्थ्यो । त्यतिबेलाको त्यस्तै घटनाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि महिलाहरुमा धेरै छ । न्याय, आर्थिक क्षतिपूर्तिका कुरा बढी आए पनि मानसिक समस्याप्रति राज्य, सरकार तथा गैरसकारी क्षेत्रबाट समेत खासै ध्यान नदिँइदा महिलाहरु नै बढी मारमा परिरहेका छन् ।

पीडितमुखी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ
कोशी प्रदेशमा हिंसा पीडित महिलाहरुको संख्या कत्ति छ भन्ने तथ्यांक कतै भेटिदैन । पीडितहरु खुल्न नचाहेर पनि तथ्यांकमा समस्या भएको इन्सेक कोशी प्रदेशका पूर्व संयोजक सोमराज थापाले बताए । लामो समय कोशी प्रदेशको संयोजक भएर काम गरेका थापाले शान्ति प्रक्रियापछि पनि महिलाहरुलाई खुल्न समस्या भएका कारण तथ्यांक राख्न गाहे भएको बताए । सरकारले पनि हिंसा पीडितको सवालमा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिएका कारण पनि हिंसा पीडित महिलाहरु दविएर नै बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।

‘सरकारले ल्याएको पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन्’, उनले भने, ‘दोस्रो कार्ययोजनाको पनि समय सकिन लाग्यो । काम त्यति भएको देखिदैन् । द्वन्द्व पीडितको लागि सरकारले ल्याएको कार्ययोजना मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए धेरै पीडितले न्याय पाउथें ।’ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्ययोजनाको महत्व नै नबुझेको उनको भनाई छ ।

नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धि प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० का प्रस्तावहरु कार्यान्वयनका लागि २०७९ असोज ७ गतेदेखि लागु हुनेगरी २०७९/०८० देखि २०८१/०८२ तीन बर्ष दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्यायो । दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको साँढे दुई वर्ष भइसकेको छ । कार्ययोजनाको बाँकी अवधि अब ६ महिना मात्र बाँकी रहेको छ ।

सरकारले २०७६/०७७ देखि २०७८/०८९ सम्मका लागि तीन बर्षे पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरेर काम गरेको थियो । पहिलो कार्ययोजनाबाट भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बाँकी कामलाई अगाडि बढाउनका लागि दोस्रो कार्ययोजना ल्याईएको हो ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरुले काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा विभिन्न समितिहरु बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कार्ययोजनाका अनुसार प्रदेश निर्देशक तथा प्रदेश समन्वय समिति, जिल्ला निर्देशक तथा जिल्ला समन्वय समिति, कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘दोस्रो कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका संरचना समयमा नै निर्माण गरेर काम गरेको भएपनि पीडितले छिटो न्याय पाउने अवस्था हुन्थ्यो’, थापाले भने ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता कमल थापाका अनुसार कोशी प्रदेशमा निर्देशक समिति र १४ वटै जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति गठन भईसकेको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति पनि आधा भन्दा धेरै पालिकामा गठन भईसकेको उनले बताए । कोशी प्रदेशमा १३७ पालिका रहेका छन् । पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठनमा अलि ढिला भएको बताउँदै थापाले छिटो भन्दा छिटो समिति गठन गर्न भनिएको जानकारी दिए । उनले अहिलेसम्म कति पालिकामा आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन भयो भन्ने जानकारी मन्त्रालयमा आई नपुगेको बताए ।

उनले द्वन्द्व पीडितको क्षेत्रमा मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले पनि धेरै काम गरेको बताउँदै गरेका कामलाई राष्ट्रिय योजना अनुरुप देखाउन नसकिरहेको बताए । अहिले द्वन्द्व पीडितको सवालमा भएका कामको प्रगति प्रतिवेदन बनाउने काम भईरहेको पनि उनले बताए ।