काठमाडौं । प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री परिवर्तन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र बताउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको, पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले नटुंग्याएका कारण दाहाल–नेपाल पक्ष अलमलमा देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सहज र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भए अर्को प्रक्रियाअनुसार सरकार परिवर्तन र गठन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा सुरु हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन भनेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकको तयारी भइरहेको जनाएका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। त्यससँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० (५) मा छ। संसद्का एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन्।

दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार यो प्रक्रियाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा जो–कोही सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ।

नेकपाका दुवै पक्षको दाबी मान्ने हो भने अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दाहाल–नेपाल पक्षलाई कांग्रेसको समर्थन चाहिन्छ। दुवै पक्षले अविश्वास वा विश्वास प्रस्तावमा आफूभित्रबाट बहुमत जुटाउन कठिन देखिन्छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित भए जुन सांसदलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको हो राष्ट्रपतिबाट उसलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।