काठमाडौं । सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर हुँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा उद्योगी-व्यवसायीहरूको मनोबल घटेको उनीहरूले बताएका हुन् । शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको ‘बजेट र औद्योगिक विकास’ विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रम कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा नयाँ—नयाँ कुराहरू समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन भने फितलो भएको बताए। उनले बजेट कार्यान्वयन फितलो हुँदा यसले नीजि क्षेत्रको मनोबलका घट्नुका साथै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारेको जिकिर गरे।
उनले भने, “बजेट तयारी गर्दा छलफल हुन्छ । धेरै नयाँ–नयाँ आइडियाहरू आउँछ । नयाँ नयाँ आइडीहरूले इम्प्रेसन पार्न सकिन्छ कि भनेर राख्यो, त्यसको कार्यान्वयन नै हुँदैन ।”

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामान्य त्रुटीहरू पनि ठूलो बनाउने प्रवृत्ति उद्योगहरू आइपीओमा जान नमानेको बताए। उनले आइपीओमा जाने प्रक्रियाहरू लामो र खर्चिलो भएको जिकिर गरे। उनले पहिलोपटक आइपीओमा जाँदा केही त्रुटीहरू देखिए त्यसलाई ठूलो बनाउने र मिडिया ट्रायलका कारणले पनि व्यवसायीहरूको त्यसतर्फ ध्यान नगएको हुनसक्ने बताए।

उनले भने, “उत्पादनमूलक उद्योगहरू आइपीओमा किन गएनन् , यहाँहरूको कत्तिको हेर्नुभएको छ, आइपीओमा जाने प्रक्रियाहरू कति लामो छ । त्यसको लागत कति ठूलो छ । आज २५ करोड, ५० करोड, ६० करोडको पनि आइपिओ जारी हुने कम्तीमा दुई–साढे दुई करोड त खर्च लाग्छ । सेजनसँग हेर्नुहोला, कति खर्च लाग्छ, कति समय लाग्छ भनेर । धेरै उद्योगहरू छन् जसले आवेदन दिइएको दुई–तीन वर्ष भइसक्यो अगाडी बढेको छैन । कतिपय कुराहरू पहिलो चोटि हुँदा त्यसमा त्रुटिहरू हुन सक्छन् । त्यसलाई हामीले यति ठुलो बनाइदिन्छौ कि बरबादै भयो भनेर । मिडिया ट्रायलका कारणले पनि आइपीओमा किन जाने भन्ने व्यवसायीहरूको सोच हुनसक्छ ।”

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले आजको दिनमा उद्योगी र लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको बताए। उनले नेपालमा सम्भावना धेरै भएपनि त्यसको उपभोग हुन नसकेको बताए। उनले समस्याहरूको पहिचान गरेर जरैदेखि उन्मुलन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको जिकिर गरे।

अध्यक्ष मारुले भने, “आजको दिनमा उद्योगीहरू, लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ । हाम्रो मुलुकमा सम्भावना धेरै छ । हाम्रो देश सम्भावनाले भरिपूर्ण देश हो । समस्याहरूको पहिचान गरेर जरैदेखि उन्मुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।”

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले प्रक्रियालाई सरलीकरण गराउने भनिए पनि त्यो अनुसार काम नभएको जिकिर गरे।

उनले भने, “प्रक्रियागत झन्झट कस्तो भयो भने विधिको शासनमा विधिलाई नमानी नहुने । विधिको शासन मान्दा खेरी हामीले जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेकै हो । प्रक्रियालाई सरलीकरण गराउने भनिए पनि त्यो हुन सकेको छैन । प्रक्रियागत हुने झन्झटलाई कम गर्न लाग्नुप¥यो।”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रक्रियागत सरलीकरणको लागि कानूनी र प्रणालीमा पनि सुधार गरिएको बताए। उनले सबै संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएर निजी क्षेत्रको निरन्तर प्रतिक्रिया लिने र समन्वयमा काम गर्नेगरी लागिरहेको दाबी गरे। मन्त्रालयले बजेट खर्चमा नीतिगत समन्वय गर्ने र व्यापारमा भएका अवरोधहरू हटाउन लागिरहेको उनले बताए।

सचिव राउतले भने, “उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नीति क्षेत्रको समन्वय, सहकार्य र प्रवद्र्धन गर्ने मन्त्रालय नै हो । पछिल्लो समय छाता सङ्गठन, मजदुर सङ्गठन र व्यक्तिगत उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रालय सुधार योजना बनाएका छौँ । हाम्रो सबै संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएर निजी क्षेत्रको पनि निरन्तर प्रतिक्रिया लिने र सँगसँगै एउटै लेभलमा काम गर्नेगरी लागेका छौँ । मन्त्रालयले बजेट खर्च पनि नीतिगत समन्वय गर्ने र व्यापारमा भएका अवरोधहरू हटाउन लागिरहेका छौँ ।”

सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय केही कानुनी सुधार भएपनि सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्योगहरू मर्कामा परेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।