संविधानले भनेको छ कि सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ, तर व्यवहारमा यो प्रश्न उठ्न थालेको छ कि त्यो सत्ता वास्तवमा जनतामा छ, या केवल नेताहरूको निजी सम्पत्ति बनेको छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामा संविधानले जनतालाई शक्ति दिने प्रावधान गरेको भए पनि, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो शक्ति केवल एउटा सानो समूहको हातमा सीमित छ — नेताहरूको समूह। चुनावमा जनताको विश्वास जित्नका लागि नेताहरू गाउँ-गाउँ, शहर-शहर पुग्छन्, मत माग्छन्, विकासका सपना बाँढ्छन् र जनताको पीडा सुन्छन्। तर चुनाव पछि स्थिति फरक बन्छ। जनता जसले आफूलाई तिनको प्रतिनिधि र सेवक मानिरहेका थिए, अब ‘याचक’ बन्न पुग्छन् र नेताहरू ‘शासक’ बनेका हुन्छन्।

नेपालका विभिन्न स्थानहरु, जस्तै विराटनगर, सुर्खेत, धनगढी, इलाम आदि, त्यहाँ जनताको एउटै गुनासो सुनिन्छ: “हामीले विश्वास गरे, तर चुनाव जितेपछि उनीहरू हराए।” यो गुनासो केवल सहरका जनताको मात्र होइन, गाउँका जनताको पनि हो। चुनावी राजनीति, जसले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको परिभाषा दिँदै जनताको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, अहिले कागजको शब्दको मात्रा बनेको छ।

नेताहरूको घेराभित्र सिमित नीति निर्माण प्रक्रिया, जनताको अधिकार र समस्याहरूको अनदेखी र संसदमा दलगत खेलका कारण जनताले आफूलाई अज्ञात र परित्यक्त महसुस गर्न थालेका छन्। यसका कारण, जनतामा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ: “हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरू शासक बनेका छन्, जनताको हकमा नीति निर्माण गर्नुको सट्टा उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा ढल्केका छन्।”

कहाँ हरायो जवाफदेहिता?
जनप्रतिनिधिहरूले शासन चलाउने अधिकार संविधानले दिएको भए तापनि अहिले ती प्रतिनिधिहरू नीति निर्माण गर्ने, कर बढाउने र सुविधाहरू थप्ने क्रममा जनताको हकमा काम नगरी व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका छन्। सबै क्षेत्र, जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, भ्रष्टाचार, र सुशासन, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिनुको सट्टा उनीहरूको पीडामा वृद्धि गर्दैछन्। यसैले, जनता अधिक पीडित र निराश भइरहेको महसुस गर्दैछन्।

संविधानले भनेको छ, “जनताको प्रतिनिधिले शासन चलाउनेछन्,” तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यी प्रतिनिधिहरू ‘शासक’ बनेका छन्। सांसदहरूको दलगत खेल र जनताको मुद्दाको अनदेखी गर्दै जनताको आवाज सुनिँदैन। आवाज उठाउने व्यक्तिहरूलाई विरोधी, देशद्रोही, वा अनावश्यक झमेला सिर्जना गर्नेको आरोप लगाइन्छ। यसबाट जनतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

के सत्ता साँच्चिकै जनतामै निहित छ?

यदि यो देश जनताकै हो भने, जनताको आवाज सुनिने व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ। चुनावी प्रक्रिया केवल जनतालाई प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, जनताको वास्तविक आवश्यकताहरू र आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउने एक सशक्त तन्त्र हुनु पर्छ। जनता सरकारको डरले होइन, विश्वासले बाँच्नुपर्छ। निर्णयहरू माथिबाट मात्र होइन, तलदेखि उठेका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।

सत्ताको वास्तविक केन्द्र केवल कुर्सीमा होइन, उत्तरदायित्वमा निहित छ। र जब नेताहरू आफ्नो उत्तरदायित्व बिर्सन्छन्, तब जनताले पुनः प्रश्न गर्नुपर्छ: “हामीले चुनेका प्रतिनिधि हुन्, या तिनीहरू मात्र सत्ता प्राप्त गर्ने शासक बनिसकेका छन्?”

यो प्रश्न लोकतन्त्रको यथार्थ र यसको भविष्यप्रति एक गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। यदि जनताकै आवाज, अधिकार र मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता न दिइयो भने, लोकतन्त्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ।