काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि गत वैशाख १० मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) एक भई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्माण भएको थियो । अहिले फेरि सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएसँगै उनै ओलीको कसरतमा जसपा विभाजनको संघारमा उभिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएकै दिन समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई ‘उठाउन’ तत्कालीन नेकपाका बाहुबली नेता तथा सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल जनकपुर पुगेका थिए । उनीहरुले पार्टी फुटाउने प्रयोजनकै लागि यादवलाई अपहरणकै शैलीमा काठमाडौं ल्याए । समाजवादी मात्र होइन राजपालाई पनि फुटाउने तयारी चलिरहेको थियो । यस्तोमा यी दुई मधेसवादी दलका शीर्ष नेताहरु झस्किए । र रातारात एकताको घोषणा गरे । यसरी ओलीका कारण जन्मिएको जसपा अहिले फेरि ओलीकै कसरतका कारण विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएसँगै कुन धारमा लाग्ने भन्ने अन्योलमा रहेको जसपामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै रुपमा ब्यूँतिने फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलासँगै स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । जसपाका एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको झुकाव प्रधानमन्त्री ओलीतिर देखिन्छ भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई जसरी पनि ओलीइतरको समीकरण बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् । पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि ठाकुर र महतो ताजा जनादेशमा जाने ओलीको कदमको पक्षमा थिए भने यादव र भट्टराई उक्त कदम असंवैधानिक भएकाले आन्दोलनमा जानुपर्ने अडानमा । यद्यपि त्यसबेला जसपा आन्दोलनमै गयो । अहिले पनि ठाकुर र महतो ओलीसँग, अनि यादव र भट्टराई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको सम्पर्कमा बढी छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुर र महतोसँग अनौपचारिक सहमतिसमेत गरेका छन् । ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका तत्कालीन राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर रिहा गर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने, मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा ओलीले ठाकुर र महतोलाई आश्वस्त पारिसकेका छन् । ओलीले मधेसवादी दलका अन्य मुख्य मागमध्ये संविधान र नागरिकता कानुन संशोधनलाई प्रक्रियामा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विगतमा पनि तत्कालीन राजपाले यिनै माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता आएपछि सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तत्कालीन समाजवादी पार्टी त माग कार्यान्वयन गराउने भन्दै उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ओली सरकारमै सहभागी भएको थियो । ओलीले प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने समाजवादी पार्टी अपमानजनक रुपमा सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो । 

उपेन्द्र यादवले सरकारमा रहेर कार्यान्वयन गराउन नसकेको माग सत्ताबाहिरै रहेर पूरा गराउने र जस लिने योजनामा छ जसपाभित्रको पूर्वराजपा खेमा । खासगरी रेशम चौधरीलाई छुटाउन सकेमात्र पनि आगामी चुनावमा मधेसमा आफ्नो बर्चश्व कायम हुने उसको बुझाइ छ । किनकी, रेशम मधेसवादी दलप्रति सद्भाव राख्नेहरुका लागि मधेस आन्दोलनको ‘आइकन’ बनेका छन् । चौधरीप्रति पूर्वसमाजवादी पार्टीभन्दा पूर्वराजपा खेमाको बढी लगाव छ । त्यसबाहेक रिक्त उपसभामुख र सत्तामा सम्मानजनक हिस्सेदारी दिने बचन पनि दिएका छन् ओलीले ठाकुर र महत्तोलाई । पूर्वराजपाका १७ र समाजवादी पार्टीका १७ गरी ३४ सिट छ, जसपाको प्रतिनिधि सभामा । जसमध्ये पूर्वराजपाका चौधरी ज्यान मुद्दामा थुनामा छन् भने पूर्वसमाजवादीका हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा ।

तर अब पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा १७/१७ को संख्यामा नहुने पूर्वराजपा खेमाको दाबी छ । उनीहरुका अनुसार पूर्वसमाजवादीका केही सांसद पनि जोडिँदा ओलीलाई सघाउने सांसदको संख्या २४÷२५ सम्म पुग्न सक्छ । पूर्वसमाजवादीका नेताको पिरलो पनि यही छ । आफ्ना तर्फबाट जितेका सांसदलाई पनि जोगाउन नसक्ने अवस्थामा छन् उनीहरु । ‘पद र पैसाको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा देखिआएकै कुरा हो । अहिले सत्तामा जो छ, पद र पैसा उसैसँग बढी हुने नै भयो । त्यसमाथि विदेशी पैसा पनि मिसियो भने हामीतर्फका सांसद जोगाउन गाह्रो छ,’ पूर्वसमाजवादीका एक शीर्ष नेताले भने ।

प्रतिनिधि सभामा एमालेको १ सय २१ सिट छ, जसमध्ये सानु सिवाको निधन भएको छ । त्यसो त यतिखेर एमाले आफैँ एक ढिक्का छैन । तर त्रास र आश देखाएर आफ्ना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ नगर्ने वातावरण बनाउन सके पूर्वराजपाको खेमाका सांसदकै भरमा पनि ओलीले संसदमा बहुमत कायम गर्न सक्छन् । हिजोसम्म पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न र सरकारमा सहभागी हुनबाट रोक्न लागिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालालगायतका शीर्ष नेताहरु अहिले ओलीलाई हटाएर नेतृत्व लिन देउवालाई आग्रह गरिरहेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्दा ओलीको बहिगर्मन निश्चितप्रायः छ । तर जसपाभित्र पाकिरहेको खिचडीबारे जानकार भएकै कारण देउवा यतिखेर मौन छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग एक किसिमको ‘समझदारी’मा रहेका देउवालाई डर छ, विपक्षीहरुको गठबन्धन बनाएर अघि बढ्दा जसपा टुक्रियो र योजना विफल भयो भने ओलीसँगको ‘समझदारी’ पनि भत्किनेछ । ओलीको जोड अहिले पनि चुनावतिरै छ, तत्कालीन नेकपा विधिवत रुपमा एमाले र माओवादीका रुपमा दुई र व्यवहारमा एमालेभित्रै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल खेमाको समानान्तर गतिविधिका कारण तीन भएको अवस्थामा चुनावमै जानु फाइदा देखेका छन् देउवाले ।

त्यसो त पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीको जसपामा पूर्णरुपमा समायोजन भइसकेको छैन । केन्द्रीय पदाधिकारी चयनबाहेक एकीकरणका अन्य प्रक्रिया एक वर्ष पुग्दासमेत ठप्पप्रायः छ । पूर्वराजपाका नेताहरुको गतिविधि अहिले पनि बबरमहलस्थित् आफ्नै पार्टी कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने पूर्वसमाजवादीका नेताहरुको गतिविधि पनि बालकुमारीस्थित आफ्नै पार्टी कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको छ । जसपाको संसदीय दल पदाधिकारीविहीन छ । संसदीय दलको नेता र उपनेता नै छैनन् । नामले जसपाका रुपमा एक भए पनि व्यवहारतः पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीले समानान्तर ढंगले राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

जसपा विभाजनको चर्चा चुलिएसँगै पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीका प्रदेश–२ का सांसद तथा मन्त्रीहरुको ओहोर दोहोर बाक्लिएको छ । एकीकरण नहुँदै तत्कालीन राजपा र समाजवादी मिलेर प्रदेश २ को सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तत्कालीन समाजवादीबाट लालबाबु राउत छन् । जसपा विभाजन भएमा त्यसको असर प्रदेश २ सरकारमा पनि पर्ने भएकाले त्यहाँका मन्त्री र सांसदको दौडधुप काठमाडौं केन्द्रित भएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार टुक्रिएर आएको खण्डमा पूर्वराजपा खेमाका प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन दिने बचनसमेत दिएका छन्, ओलीले । त्यसैले पनि पूर्वराजपा खेमा ओलीसँग सहकार्य गर्न हौसिएको छ । पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादी मन, मस्तिष्कले अलग भइसकेका छन् । सत्ता समीकरणको अंक गणित सुरु हुनासाथ कुनै अपवादले नजोगाए जसपा औपचारिक रुपमा विभाजन हुने निश्चित प्रायः देखिएको छ ।