काठमाडौँ । संसदीय समितिले बढ्दो बेरुजुले मुलुकको आर्थिक सुशासनमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको जनाउँदै देशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सार्वजनिक वित्तको कुशल व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखासमितिले आज यहाँ आयोजना गरेको बेरुजुसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा कानुनविपरीतको खर्च नियन्त्रण एक महत्वपूर्ण पाटो भएकाले बेरुजु बढ्नु भनेको राज्यकोषको सही सदुपयोग नहुनुमात्र नभई सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास घटाउँदै लैजाने निचोड निकालिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म रु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु कायम भएको समितिले जनाएको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढ्नुलाई समितिको अपेक्षाविपरीतको विषय भएको जनाइएको छ ।

सोह्रौँ योजनाले आव २०८५–८६ सम्म कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बेरुजुको मात्रा पाँच प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बेरुजुको आकार करिब १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले आर्थिक सुशासनको दृष्टिले सोचनीय विषय भएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

उनले भने, “बेरुजु न्यूनीकरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका लेखासमिति पनि थप क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ, महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि वित्तीय लेखापरीक्षण र कार्यमूलक लेखापरीक्षणलाई पनि अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।”

बेरुजुलाई केबल एक प्राविधिक विषयमात्र नभई सुशासन र आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएको जनाउँदै सभापति पोखरेलले यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधार, कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले उत्पादनका माध्यमबाट अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउँदै वैज्ञानिक ढङ्गबाट खर्च गर्ने, खर्चको वैज्ञानिक लेखाप्रणाली राख्ने, पारदर्शी बनाउने कुरा महत्वपूर्ण विषय हुन् भने । राज्य सञ्चालनका क्रममा आम्दानी र खर्चको लेखाप्रणालीको विषय निकै महत्वपूर्ण रहने बताउँदै सभामुख घिमिरेले भने, “त्यसकारण सार्वजनिक क्षेत्रको लेखाप्रणाली कस्तो छ, कसरी व्यवस्थित गर्ने ? त्यसमा समस्याहरु के हुन् ?”

उनले कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा यस्ता कार्यक्रमले केही प्रतिफल दिनसक्ने बताए ।

सभामुख घिमिरेले भने, “तीन तहका जनप्रतिनिधिबीच हामीले अहिले नचाहँदानचाहँदै पनि हार्दिकता छैन, दोषारोपण छ, यस्ता छलफलले सङ्घीय प्रणालीको सम्बन्धलाई पनि घनिभूत गर्न सक्छ, त्यसमाथि लेखाप्रणालीसँग सम्बन्धित आम्दानी र खर्च, फछ्र्यौट, पारदर्शिता देखाउन विशेष महत्व राख्छ ।”

मुलुकमा देखिएको बेरुजुलाई समयमा टुङ्गो लगाउन तीनवटै तहका सरकारले सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीअनुसार त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

महालेखका परीक्षकले अघिल्लो प्रतिवेदनमा देखाएअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको जनाउँदै सभामुख घिमिरेले आर्थिक सुशासनका दृष्टिले बेरुजुको अङ्क बढ्नु सोचनीय विषय भएको विचार व्यक्त गरे ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले बेरुजु अर्थ सुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटी परिचालन गर्न इमान्दार हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले बेरुजु परीक्षण गर्न जाने सरकारी निकायलाई सरकारी आवासमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र आर्थिक अनुशासनको पाटोलाई ध्यान पुर्याउने पक्षमा हेक्का राख्न निर्देशनको खाँचो औँल्याइन् ।