म्यानमारको सेनाले गत फेब्रुअरी १ मा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई नियन्त्रणमा लिइ एक वर्षको लागि संकटकाल घोषणा गर्यो । उक्त कदमको विरोध गर्दै भएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरुमाथि सेनाले निर्मम दमन गरिरहेको छ । दुई महिनादेखि निरन्तर रुपमा चलिरहेको विरोध प्रदर्शनलाई दमन गर्ने क्रममा सेनाले हालसम्म करिब ५ सय जनाको ज्यान लिइसकेको छ । तर प्रदर्शन रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन । म्यानमारको अहिलेको अवस्था निकै अशान्त र रक्तपातपूर्ण छ । बीबीसी मिडिया एक्सनमा आबद्ध भइ विगत साढे ३ वर्षदेखि केही अघिसम्म पनि त्यहीँ रहेर म्यानमारको बस्तुस्थिति, परिवेशलाई नियाली रहेका नेपाली पत्रकार हुन्, दिपक भट्टराई । हालैमात्र काठमाडौं फर्किएका उनै भट्टराईसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः  

म्यानमारमा पछिल्लो घटना हुनुभन्दा पहिले त्यहाँको पत्रकारिताको अवस्था कस्तो थियो ? कत्तिको सहज वा कठिन थियो ? नेपालमा जस्तै थियो कि अलि फरक थियो ? 

पहिले पनि नेपालमा भन्दा अलि फरक नै थियो त्यहाँको स्थिति । म्यानमारमा सेनाले लामो समयसम्म शासन गरेकाले सेनाले निगरानीमा राखेको हुनसक्ने बुझाइका कारण फेरि भोली केही हुने पो हो कि भनेर जनताले नेताहरुलाई प्रश्न गर्न हिचकिचाउँथे । अर्को कुरा, म्यानमारबाट छुटेर बस्न चाहने करिब २० वटा समूहले विगत ७० वर्षदेखि सशस्त्र संघर्ष पनि गदै आइरहेका छन् । भौगोलिक रुपमा पनि कतिपय ठाउँहरु निकै विकट छन् । त्यसकारणले म्यानमारको अवस्था अलि फरक नै छ । 

म्यानमार सेनले कू गरेपछि तपाईँ अहिले नेपाल फर्किनुभएको छ । त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था नभएर हो ? 

प्रदर्शन भड्किँदै गइरहेको त थियो । तर मेरो हकमा चाहिँ प्रत्येक ६-६  महिनामा मलाई भिजा दिइन्थ्यो । पछिल्लो भिजा यहि मार्च महिनामा सकिनेवाला थियो ।  एक महिना अगाडि नै मैले भिजा एप्लाई गरेको त थिएँ तर कुनै प्रतिक्रिया आएन । भिजा थप्ने या नथप्ने भन्ने निश्चित नभएपछि बस्ने कुरा भएन  । त्यसरी बसेको त अवैध हुने भयो । त्यसैले नेपाल आएको हो । 

फेब्रुअरी १ देखि तपाईँलाई हामीले निरन्तर फलो गरिरहेका थियौँ । सञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाहरु पनि काटिएको भनेर टुइटरबाट जानकारी गराइरहनुभएको थियो । नेपालमा राजाले ‘माघ १९’ को कदम चाल्दा हप्तौँसम्म अफिसमै बसेर पत्रकारिताको अनुभव हामीसँग छ । त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाचाहिँ कस्तो थियो ? 

सुरुका केही दिनहरुमा नेपालको भन्दा भिन्न थिएन । ‘माघ १९’ को कदम पछि नेपालामा पनि इन्टरनेट तथा फोनलाइनहरु काटिएको थियो । नेपालमा चाहिँ लामो समयसम्म फोनलाईनहरु काटियो । तर त्यहाँ घरिघरी दिन्थ्यो । तर त्यहाँको ५ वटा प्रमुख सञ्चार माध्यमहरु, रेडियो, टेलिभिजनहरुलाई सुरुमा नियन्त्रणमा लिइयो र पछि लाइसेन्स पनि खारेज गरियो । त्यसबाहेक दैनिक पत्रिकाहरुको पनि लाइसेन्स खारेज गरियो । अहिले त सरकारी बाहेकका दैनिक, साप्ताहिक पत्रिकाहरु पनि निस्किदैनन् । सेनाको आफ्नै मिडियाहरु मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । 

दोस्रो कुरा, नेपालमा प्रदर्शन अलि ढिला सुरु भएको थियो । तर त्यहाँ ३/४ दिनमै ठूला–ठूला प्रदर्शन भए । त्यसलगत्तै नागरिक अवज्ञा आन्दोलन (सिभिल डिसओबीडिएन्स मुभमेन्ट) सुरु भयो । चिकित्सक, शिक्षक, रेल विभागका कर्मचारी, पानीजहाजका कर्मचारी, यातायात विभागका कर्मचारीहरु कोही पनि सेनाको मातहत काम गर्न तयार भएनन् । त्यसपछाडि सबै ठप्प भयो । यसकै नक्कल गरेर निजी क्षेत्रले पनि सबै सेवाहरु बन्द गरे । बैँकिङ क्षेत्र पूरै ठप्प भयो । सुरुमा प्रदर्शनहरु धेरै ठूला भए । तर अहिले प्रदर्शनहरु अलि सानो सानो तर धेरै ठाउँमा भइरहेका छन् । युवाहरुले प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरु गुलेली, पेट्रोल बमलगायतका घरेलु हातहतियारसहित सडकमा उत्रिन थालेका छन् । सैनिक बर्बरता उत्कर्षमा रहेकाले म्यानमारका जनताको अवस्था निकै ह्दयविदारक छ ।

अहिलेसम्म ५ सयभन्दा बढी जनताको मृत्यु भइसकेको छ । तर सूचनाको पहुँचमा कोही पनि छैन । त्यो भन्दा बढी हताहती भएको पनि हुन सक्छ । किनभने सेनाले जहाजबाट पनि गोली, बम बर्साइरहेको छ । सेनाकै मानिसहरु पनि भागेर बाहिर गइरहेका छन्, आम मान्छेहरु पनि भागेर इन्डिया, थाइल्याण्ड पुगेको खबरहरु आइरहेको छ । अवस्था भयावह छ । प्रदर्शनमा गएका मान्छेहरुलाई पक्राउ गर्ने र उनीहरुको विभत्स हत्या गरी लास फिर्ता गर्ने काम सेनाबाट भइरहेको छ । अहिले विशेष गरी युवाहरु परिवारको फोन नम्बर र आफ्नो ब्लड ग्रुप हातमा खोपेर म मरे भनेपनि आन्दोलन नछाड्नु भनेर प्रदर्शनमा होमिने गरेका छन् । 

म्यानमारका नेपालीभाषीहरुको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ? उनीहरु आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् कि, डराएर बसिरहेका छन् कि, निरपेक्ष छन् ? 

म्यानमारमा नेपालीभाषी लगभग एक लाख २५ हजारको संख्यामा छन् । यद्यपी सरकारी तथ्याङ्कमा ८३ हजार रहेको बताइएको छ । त्यसमध्येका युवाहरुको जमात अहिले आन्दोलनकारीलाई कहिले पानी, कहिले खाना दिने गरेर सडकमै देखिन्छ ।  आन्दोलनको सुरुवाती समयमा त अंग्रेजीमा गोर्खा लेखेको ब्यानर नै लिएर सडकमा आएका थिए । कतिपय अवस्थामा नेपालीभाषी पुरुष ढाका टोपी–दौरा सुरुवाल र महिलाहरु गुन्यु चोली लगाएर पनि सडकमा आएका छन् । तर जब आन्दोलनमाथि दमन बढ्दै गयो आन्दोलनमा उनीहरुको सहभागिता अलि कम भएको छ । 
अहिलेसम्म नेपाली मूलका १ जनाको मृत्यु भएको छ । १५ जना पक्राउ पर्नुभएको छ, जसमध्ये ३-४ जनालाई आन्दोलनमा अब सहभागी हुन्न भनेर सेनाले हस्ताक्षर गराएर छाडेको छ । नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) मा लागेका केही मानिसहरु भूमीगत भएको पनि अवस्था छ । 

सेनाले कसको आडमा यस्तो कदम चालेको होला ? सेनालाई सघाउने आन्तरिक र बाह्य तत्वहरु के–कस्ता छन् ? एकज पत्रकारको रुपमा तपाईँको विश्लेषण के छ ? 

सेनालाई अहिले पनि संसदमा २५ प्रतिशत सिट दिइएको छ । गृह, रक्षा र सीमा सुरक्षा जस्ता प्रमुख मन्त्रालयहरु सेनाले नै राख्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जननिर्वाचित संसदले सेनालाई दिएको यो संवैधानिक अधिकारमा कटौती गर्न सक्छ भनेर पनि सेनाले यस्तो कदम चालेको हुन सक्छ ।  
अर्को कुरा त्यहाँ ब्यापारमा सेनाको ठूलो लगानी छ र त्यसको परदर्शिता छैन । सेनाले ब्यापार गर्ने हो भने त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर आङ साङ सूचीले आवाज  उठाइरहेकी थिइन् । यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ ।

अनि अर्को के भने, अहिलेका सिनियर जनरल (प्रधान सेनापति) मिन् आङ ल्याङको कार्यकाल यही जुनमा सकिँदै थियो । उनी भन्दा अगाडिका सबै सेना प्रमुखहरुले राष्ट्रिय नेतृत्व लिएका थिए । त्यसैले उनमा पनि त्यो महत्वकांक्षा भएको हुन सक्छ । त्यसले पनि यो अवस्था आएको हुन सक्छ । यससँगै पछिल्लो समयमा रोहिन्ज्या काण्डबाट आङ साङ सूचीको अन्तर्राष्ट्रिय छबि बिग्रिएको थियो । त्यसैले गर्दा उनलाई यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहयोग हुन सक्दैन भन्ने सेनालाई लागेको हुन सक्छ । यीनै कारणहरुले गर्दा सेनाले शासन हातमा लिने उपयुक्त समय यही हुन सक्छ भन्ने लागेर सोही अनुसार अगाडि बढेको हुन सक्छ । 

म्यानमारको राजनीतिले सही दिशा लिन सक्ने सम्भावना कस्तो छ ? बाहिरी हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको भन्ने खालका विषयहरु पनि आइरहेका छन् । तपाईँलाई के लाग्छ ? 

ढिलो चाँडो सेना पक्कै पनि पछाडि आउछ होला । तानाशाहको अन्त्य त एकदिन  हुन्छ नै । तर यो अवस्थामा सेना आफै सजिलो गरि ब्याक हुने सम्भावना कम छ । किनभने अहिलेको अवस्थामा सम्झौता गर्नुपर्ने भयो भने सेनाले संविधानत पाएका  अधिकार पनि सबै गुुमाउनुपर्ने हुन्छ । मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाव भयो र त्यहाँको आन्दोलन पनि बढ्दै गयो भने सेनाले शासन छाड्ने प्रकृया छिटो अगाडि बढ्छ ।  

भट्टराईसँगको पूरा अन्तरवार्ता हेर्नुहोस् :