काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीसँग युकेको पहलमा बेलायत सरकारलाई गोर्खा सैनिकका समस्याबारे लेखेको पत्रको जवाफ प्राप्त भएको छ ।

गत अप्रिल ६ तारिखमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युकेको गोर्खासम्बन्धी गतिविधि हेर्ने विभागका संयोजक तथा सङ्घका उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको पहलमा गोर्खा सम्बद्ध पाँच संस्थाले संयुक्त पत्र तयार गरी यहाँको रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

बेलायत सरकारले प्रतिउत्तरमा पठाएको दुई पृष्ठ लामो पत्रमा भूपूगोर्खालाई पेन्सनका रुपमा वार्षिक करीब नेरु २० अर्ब बेलायत सरकारले दिँदै आइरहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सन् २०१९ मा गोर्खा कल्याणकारी कोष स्थापना गरी कोषबाटै आधारभूत स्वास्थ उपचारका लागि भुक्तानी गरिरहेको समेत बताइएको छ । 

भूपूगोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकार वार्ताका लागि तयार रहेको र नेपालस्थित बेलायती राजदूत तथा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीबीच निरन्तर कुराकानी भइरहेको समेत उल्लेख छ । यसका साथै संवादका लागि नेपालस्थित बेलायती दूतावासमार्फत अघि बढ्न सकिनेसमेत जनाइएको छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको यसअघिको प्राविधिक समितिको गोर्खा समस्या व्यवस्थापन सम्बन्धीको दस्तावेज दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सन् २०१९ मा समेत छलफल भइसकेको भनिएको छ । बेलायत सरकारको यो पत्रअनुसार अब भूपूगोर्खाको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको ठोस निर्णय आवश्यक रहेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको भनाइ छ । 

साथै पत्रबारे लण्डनस्थित नेपाली दूतावासलाई मौखिक रुपमा जानकारी गराइसकिएको र अब एकदुई दिनमा नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो वार्ता टोली खडा गरोस् भनेर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि नेपाली दूतावासमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइने बताए ।

गत महिना बेलायत सरकारलाई संयुक्तरुपमा पठाएको पत्रमै समस्या समाधानका लागि बेलायतले जुन १५ तारिखसम्म पहल नगरे आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिइएको थियो । त्यसैअनुसार संयुक्तपत्रमा हस्ताक्षर गरेका कृष्णबहादुर राईको अध्यक्षतामा गठित सत्याग्रह अभियानका तीन सदस्य जुलाई १ तारिखदेखि आमरण अनशन बस्ने निधो गरिसकेकाले यसपूर्व नै नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने भूपूगोर्खाको समस्या समाधानका लागि क्रियाशील संस्थाको अनुरोध छ ।

नेपाल सरकारले अविलम्ब वार्ता टोली गठन नगरे अहिले बनेको वार्ताको वातावरण पछि कायम नरहन सक्ने हुँदा नेपाल सरकारले यो पत्रको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने गैरआवासीय नेपाली  सङ्घको धारणा रहेको छ ।