काठमाडौं । सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चार माध्ममलाई मात्र दिने निर्णयविरूद्व आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सरकारी सूचना वितरणमा विभेद हटाउन र श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पहलकदमी लिन भन्दै महासंघले सोमबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी रवैया सच्याउन, सूचनाको पहुँचमा नियन्त्रण नगर्न, श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पहलकदमी लिन र सरकारी सूचना वितरणमा विभेद हटाउन माग गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले श्रमजीवी पत्रकारको श्रमको पक्षमा सकारात्मक पहल नलिएको र सरकारले खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहको सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्ममलाईमात्र दिने विभेदकारी निर्णयविरूद्व आन्दोलनमा रहेको जानकारी गराइन् ।
उनले सरकारी सूचना वितरणमा विभेद हटाउनुपर्ने, सञ्चारजगतमैत्री कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले सरकारले नै सरकारी र निजि सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्नु उचित नभएको बताए । नेपालको पत्रकारिता पेशालाई अघि बढाउनका लागि सरकारको निर्णयले शंकुचित गरेको महशुस आफुलाई पनि भएको उनले बताए ।
सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्ममलाईमात्र दिने निर्णयबिरुद्ध साताव्यापी दबाब आन्दोलनबाट पनि माग पूरा नभए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिंदै थप सशक्त कार्यक्रम ल्याइने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस