पोखरा । विगत पाँच दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको पोखरा बसपार्क निर्माणको योजनाले गति लिन थालेको छ । पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका व्यापारिक सटर तथा भवनहरू खाली हुन थालेसँगै आधुनिक बसपार्क निर्माणको आशा पुनः जागेको हो ।

महानगरपालिकाले गत वैशाख ३ गते सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सुरुमा महानगरको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे पनि पछिल्लो समय जग्गाधनी र महानगरबीच सहमति बनेपछि व्यवसायीहरूले आफैँ संरचना खाली गर्न थालेका छन् । बसपार्कको उत्तरी क्षेत्रका जग्गाधनीले संरचना हटाउने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरे पनि गत जेठ २५ गते महानगरसँग समझदारी गरी मुद्दा फिर्ता लिएका थिए ।

हाल बसपार्क प्रवेशद्वारको बायाँतर्फ रहेको ‘बास्तोला कम्प्लेक्स’ का ३२० भन्दा बढी व्यापारिक सटरहरू खाली गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । वर्षौंदेखि व्यवसाय गर्दै आएका स्थानीय व्यापारी हरि लामिछानेले विकासका लागि ठाउँ छाड्न बाध्य भए पनि विस्थापित व्यवसायीहरूको पुनर्स्थापनामा महानगरले ध्यान दिनुपर्ने बताए । व्यवसायीहरूले भविष्यमा बसपार्क क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका भवन निर्माण हुँदा हाल विस्थापित भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

विसं २०३२ मा पोखरा बसपार्कका लागि २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, पाँच दशक बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माण नहुँदा अधिकांश जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्यो । राजमार्ग विस्तारका क्रममा ९ रोपनी प्रयोग भएपछि हाल मूल क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ रोपनी जमिन मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ ।

अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा मुआब्जा वितरणमा अनियमितता भएको गुनासो र उजुरी परेपछि महानगरले सत्यतथ्य छानबिनका लागि छुट्टै समिति समेत गठन गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । महानगरले दातृ निकायमार्फत बसपार्क निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गरिसकेको छ ।

बसपार्क निर्माणको मार्गमा रहेको अर्को ठूलो चुनौती त्यहाँ वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका झण्डै ५०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापन हो । उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि महानगरको जग्गा व्यवस्थापन समितिले ६ वटा सम्भावित स्थानहरू सिफारिस गरेको छ ।

सोही सिफारिसका आधारमा महानगरले गत जेठ २५ गते जग्गा प्लट मिलान तथा पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । ७ दिनको म्याद पाएको उक्त समितिले अहिले सम्भावित स्थानको नापजाँच गरिरहेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी पहिचान गर्न छुट्टै छानबिन समिति क्रियाशील रहेको जानकारी दिए । सिफारिस भएका जग्गाको नापजाँच गरी प्रतिवेदन आएपछि वास्तविक सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ र अतिक्रमित संरचना हटाएर आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गरिनेछ, प्रमुख आचार्यले भने ।

उता भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले आफूहरू विकासको बाधक नबन्ने तर महानगरले उचित विकल्प दिनुपर्ने बताए । उनले सुकुम्बासीलाई मात्र नभई शक्तिका आडमा बसपार्कको जग्गा ओगटेर बस्ने अन्य पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई समेत हटाएर २०५ रोपनीकै स्वामित्व फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरे ।