सरकारले झन्डै दुई दशक पुरानो ‘कम्पनी ऐन, २०६३’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ‘कम्पनी ऐन, २०८३’ ल्याउने तयारी तीव्र पारेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले  व्यावसायिक वातावरण र प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रस्तावित मस्यौदामा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, वित्तीय पारदर्शिता, डिजिटल सुशासन र वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।  नयाँ मस्यौदाले पब्लिक कम्पनीका लागि चुक्ता पुँजीको सीमामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ ।

हाल १ करोड रुपैयाँ मात्र भए पुग्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नहुने पब्लिक कम्पनीका लागि न्यूनतम ५ करोड र सूचीकृत हुने कम्पनीका लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बैंक, बीमा, दूरसञ्चार, खानी र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

नेपालको कानुनी इतिहासमै पहिलो पटक नयाँ मस्यौदाले ‘मेहनताना (स्वेट) सेयर’ को अवधारणा ल्याएको छ । अब नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) मा संलग्न संस्थापक वा कर्मचारीले आफ्नो बौद्धिक योगदान वा प्रविधि हस्तान्तरण बापत नगद लगानी विना नै सेयर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्टार्टअपका हकमा यस्तो सेयर कुल चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने सहुलियत प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘वास्तविक धनी’ को स्वघोषणा अनिवार्य

वित्तीय सुशासन कायम गर्न नयाँ मस्यौदाले ‘वास्तविक धनी’ को स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ । कसैको नाममा बेनामी लगानी लुकाउने र कालोधनलाई वैधानिकता दिने जोखिम अन्त्य गर्न अब सेयरको वास्तविक नियन्त्रण र लाभांश प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुलाउनुपर्नेछ ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत हुनेछन् । डिजिटल हस्ताक्षर र भर्चुअल माध्यमबाट गरिने साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको बैठकलाई पूर्ण कानुनी मान्यता दिइएको छ ।

साना उद्यमीलाई राहत दिन ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई अनिवार्य कम्पनी सचिव राख्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गरिएको छ ।

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले आफ्नो खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सञ्चालक समितिमा महिला र स्वतन्त्र सञ्चालकको प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ बनाइएको छ ।

सहज बहिर्गमनको बाटो

वर्षौँदेखि सञ्चालनमा नआएका वा बन्द भएका ‘निष्क्रिय कम्पनी’ हरूलाई थोरै जरिबाना तिरेर सहजै खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनावश्यक कानुनी बोझ बोकिरहेका उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण बहिर्गमनको अवसर दिनेछ ।

मन्त्रालयले यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा लगानीको वातावरण थप सुधार हुने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको व्यावसायिक साख बढ्ने विश्वास लिएको छ ।