काठमाडौँ । नेपाल सरकारले देशमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यस कार्ययोजनाले स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो र झन्झटरहित बनाउँदै दुई दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५६ मा उल्लेख भएबमोजिम स्टार्टअपमा आधारित व्यवसायलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरिएको हो।

कार्ययोजनाले स्टार्टअप व्यवसायको स्पष्ट कानुनी परिभाषा तय गरेको छ। जसअनुसार नयाँ कम्पनी, प्राइभेट वा साझेदारी फर्मको रूपमा दर्ता भएका, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोग गरेका र छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएका उद्यमहरूलाई स्टार्टअप मानिनेछ। यस्ता उद्यम दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।

स्टार्टअपहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सरकारले ‘वान डोर बिजनेस रजिस्ट्री प्लेटफर्म’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। यस प्रणाली अन्तर्गत ‘वान्स-ओन्ली प्रिन्सिपल’  लागू गरिनेछ, जसले गर्दा एकपटक सरकारी निकायमा बुझाइएको विवरण वा कागजात अर्को निकायमा पुनः पेस गर्नु पर्ने छैन। प्रणालीमा ‘अटो फिल एन्ड अटो रेट्रिभल’को व्यवस्था समेत मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

प्रमाणित भएका स्टार्टअपहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत कोचिङ, मेन्टेरिङ, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बिजनेस क्लिनिक जस्ता सेवाहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। उद्यमीका जिज्ञासा समाधान गर्न समर्पित कर्मचारीसहितको ‘हेल्प डेस्क’ र एआई (AI) समर्थित सोधपुछ प्रणाली समेत सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्ययोजनाले स्टार्टअपहरूका लागि कर प्रशासनमा पनि सुधार गरेको छ। सुरुवाती तीन वर्षसम्म कर विवरण बुझाउने समयसीमालाई त्रैमासिकबाट अर्धवार्षिक बनाइएको छ भने निवेदन दिएको सात दिनभित्रै कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

व्यवसाय सञ्चालन मात्र नभई बन्द गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरकारले निकै सहज बनाएको छ। सक्रिय गतिविधि नगर्ने स्टार्टअपलाई बढीमा ३ वर्षसम्म निष्क्रिय अवस्थामा राख्न पाइनेछ। त्यस्तै, लगातार तीन वर्षसम्म कारोबार नगरेका, कर्मचारी नभएका र कुनै दायित्व बाँकी नरहेका स्टार्टअपहरूले बन्द हुन चाहेमा सात दिनभित्रै सहजै विघटन गर्न सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

मन्त्रालयले यो कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनहरूको परिमार्जन तथा कार्यविधि तर्जुमाका लागि समन्वय अगाडि बढाएको छ।