काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नेपाल पुनः असफल भएको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' (एफएटीएफ) को प्लेनरी बैठकले नेपाललाई 'खैरो सूची' (ग्रे लिस्ट) मै यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो।

नेपालले केही कानुनी र नीतिगत सुधारका प्रयास गरे तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीमा रहेका रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा समाधान नभएको निष्कर्ष एफएटीएफले निकालेको छ। फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालले यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएपछि केही सुधारात्मक कदमहरू चालिए पनि ती पर्याप्त नभएको बैठकको ठहर छ।

एफएटीएफले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालले आतंकवादी वित्तपोषण  र आमविनाशका हतियार प्रसार (पीएफ) विरुद्धका लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरू सम्बोधन गर्न केही सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ। तर, व्यवहारिक कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटोमा भने अझै ठूलो खाडल देखिएको छ। विशेष गरी घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय र उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्रमा हुने वित्तीय लगानीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको एफएटीएफको मूल्याङ्कन छ। यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूको जोखिममा आधारित निगरानीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

एफएटीएफले नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिरिनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना दिएको छ। जसमा  गैरकानुनी रूपमा हुने मुद्रा हस्तान्तरण र हुन्डी कारोबारीहरूलाई पहिचान गरी कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता बढाउँदै अभियोजन र सजायको संख्यामा वृद्धि गर्न, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, रोक्का र जफत गरी राज्यको मातहतमा ल्याउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, मनी लाउन्डरिङका नयाँ र उदियमान जोखिमहरूको स्पष्ट बुझाइ र सोहीअनुसारको रणनीतिक तयारी गर्न भनिएकाे छ ।

नेपाल लामो समयसम्म 'खैरो सूची' मा रहँदा यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ। अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीका अनुसार, यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा जटिलता थप्नुका साथै वैदेशिक लगानी आकर्षणमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ। उनका अनुसार नेपाली बैंकिङ प्रणालीको विश्वस्तनीयतामा प्रश्न उठ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम  छ ।