काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को सीमा बढाउँदै लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलताको आधारमा अब ८० प्रतिशतसम्म सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने खुकुलो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि पछिल्लो ६ महिनाको औसत बजार मूल्य वा हालको बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने कानुनी व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीतिको घोषणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कम्पनीको वित्तीय अवस्था मूल्याङ्कन गरी थप १० प्रतिशत विन्दुसम्म कर्जा सीमा बढाउन सक्ने अधिकार दिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कर्जा सीमा तय गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको चुक्ता पुँजी, धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको अवधि, खुद नाफा तथा लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना र नियमित रूपमा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भए–नभएको जस्ता सूचकहरूलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेछ ।
यसका साथै, सेयर धितो कर्जा प्रवाहका लागि तयार गरिएको प्रोडक्ट पेपर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले एकपटक प्रवाह भइसकेको सेयर धितो कर्जामा धितोको पुनर्मूल्याङ्कन गरेर थप कर्जा दिन वा कर्जाको सीमा बढाउन भने पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको यो नयाँ नीतिका कारण पूँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र बजारमा तरलता सहज हुन सक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस