जनकपुरधाम । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा मधेस प्रदेशको करिब १३ प्रतिशत योगदानलाई थप वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । 

प्राकृतिक स्रोत, उर्वर कृषि भूमि, प्रशस्त श्रमशक्ति तथा सीमापार व्यापारको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको आर्थिक क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसके निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिकीकरण र लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले प्रदेशको जिडिपी बढाउन उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको बताएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लगानी सम्मेलनका लागि बजेट विनियोजन भए पनि विभिन्न कारणले आयोजना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिए । 

उद्योग–व्यवसायमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउन नसकेसम्म प्रदेशको जिडिपी उल्लेखनीय रूपमा बढाउन नसकिने भएकाले सरकारले कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, औद्योगिक ग्राम तथा क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सीमा व्यापार व्यवस्थापन र लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माणमार्फत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यसैबीच मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले लगानी सम्मेलनजस्ता कार्यक्रमले प्रदेशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय जिडिपीमा मधेसको करिब १३ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न, उद्योग सञ्चालनका कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउन र निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मधेसका आठवटै जिल्लाको तथ्याङ्क समेटेर सार्वजनिक गरेको ‘मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ६१ खर्ब सात अर्ब रहने अनुमान गरिएकोमा मधेस प्रदेशको जिडिपी रु आठ खर्ब चार अर्ब रहने अनुमान छ । 

सोही अवधिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ३.९९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान रहँदा मधेसको आर्थिक वृद्धि ३.८८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ भने प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९३२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७० प्रतिशत रहेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा कम ०.१५ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रतर्फ खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन १४.०१ प्रतिशत तथा तरकारी एवं बागवानी उत्पादन ९.७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने दूध, अण्डा र माछा उत्पादनमा पनि क्रमशः सुधार आएको छ । 

तर फलफूल, मसला तथा मासु उत्पादनमा भने केही गिरावट आएको छ । समग्रमा, सरकारी कार्यालय तथा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियाका आधारमा तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको देखाएको छ ।