काठमाडौँ । राज्यका ठूला वित्तीय अपराध, अवैध सम्पत्ति र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यशैलीमाथि पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरू जोडिएका मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्ने, तर आफ्नै अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनविपरीत कर्मचारीमाथि ठूलो बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले विभागको अनुसन्धान क्षमता, अभियोजन प्रक्रिया र संस्थागत निष्पक्षतामाथि गम्भिर प्रश्न उठेकाे हो।

हालै विशेष अदालतमा पुगेका दुई फरक प्रकृतिका मुद्दाले विभागको अनुसन्धान शैलीमा देखिएको विरोधाभासलाई थप उजागर गरेको छ। एउटा मुद्दामा उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वविरुद्ध करिब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने अर्को मुद्दामा विभागकै आन्तरिक अनुसन्धानले मुद्दा नचलाउन सुझाव दिएका पूर्वसरकारी अधिकारीविरुद्ध करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

केस १ : २० करोड ९० लाखको मुद्दामा विष्णु पौडेल साधारण तारेखमा

नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो।

पौडेलविरुद्ध करिब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। तर, अदालतको आदेशले विभागको अनुसन्धान र अभियोजनका आधारमाथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

अदालतको आदेशमा पौडेलको सम्बन्ध वा संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ। साथै, सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको प्रमाण पनि नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ–“विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको... यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारसमेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्ने समेत खुल्न नसकेको...”

श्रीराम टोवा उद्योग प्रालिका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीको बयान तथा व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सहजीकरणलाई आधार बनाएर विभागले मुद्दा अघि बढाएको देखिए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रत्यक्ष र बलियो वित्तीय प्रमाण अदालतमा प्रस्तुत गर्न नसकेको प्रश्न उठेको छ।

यस प्रकरणले विभागको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि राजनीतिक तहबाट समेत प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वडीएसपी गोविन्द पन्थीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विभागको अनुसन्धान र अभियोजनको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनले प्रश्न गरेका छन्–“यदि आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पुर्‍याइयो? र यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो?”

पन्थीकाे उक्त भनाईले अनुसन्धान निकाय र अभियोजन पक्षबीच प्रमाण व्यवस्थापन, समन्वय र अनुसन्धानको गुणस्तरमा समस्या रहेको संकेत गरेको छ।

केस २ : आफ्नै अनुसन्धान प्रतिवेदनविपरीत ३ अर्बको मुद्दा

एकातिर राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दामा प्रमाणको पर्याप्तता प्रश्नमा परेको छ भने अर्कोतिर विभागले आफ्नै अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनविपरीत पूर्वसरकारी अधिकारीविरुद्ध ठूलो बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

तत्कालीन नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालविरुद्ध विभागले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

तर, विभागकै अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदनमा दाहालविरुद्ध तत्काल मुद्दा नचलाउन सुझाव दिइएको थियो।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–“नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतले गरेको निर्णयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने निहित मनसाय थियो भन्न सकिने अवस्था र परिस्थितिको विद्यमानता देखिन नआएकाले... हाललाई प्रस्तुत अनुसन्धानका राहबाट निजको हकमा मुद्दा नलाउने राय प्रस्ताव गरिएको छ।”

अनुसन्धान टोलीले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई दिइएको लगानी सहमति २ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै रहेको र सेयर कर्नरिङ गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।

तर, अनुसन्धान टोलीको उक्त रायलाई बेवास्ता गर्दै दाहाललाई प्रतिवादी बनाइएको आरोप छ।

दाहालविरुद्धको मुद्दाको पृष्ठभूमिमा प्रशासनिक गुटबन्दी र व्यक्तिगत रिसइबीको भूमिका रहेको आरोपसमेत उठेको छ।

दाहालले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरमा भएको करिब ४७ लाख रुपैयाँको भ्याट अनियमितता प्रकरणमा संलग्न प्रमुख कर अधिकृतसहितका कर्मचारीमाथि कारबाही अघि बढाए । उक्त प्रकरणलाई लिएर तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग उनको असन्तुष्टि बढेको थियाे ।

त्यसपछि विभागमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै शिवहरि पोखरेललाई अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको थियो । पोखरेललाई विगतमा दाहालले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सरुवा गराए ।

यही पृष्ठभूमिका कारण दाहालमाथि गरिएको अनुसन्धान व्यक्तिगत रिसइबी, प्रतिशोधबाट प्रेरित देखिएकाे छ ।  

त्यसाे त, आफूविरुद्ध मुद्दा अघि बढ्न सक्ने पूर्वानुमान पाएपछि दाहालले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग पटक–पटक सरुवाको आग्रह गरेका थिए ।

तर, उनको सरुवा हुन नसकेको थिएन ।  पछि मुद्दा दायर भएपछि दाहालले अर्थमन्त्रीलाई भावुक म्यासेज पठाएका थिए । 

एउटै विभागको दुई फरक मापदण्ड ?

यी दुई प्रकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रणालीमा समान मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

एकातिर उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वविरुद्ध ठूलो बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिए पनि अदालतमा प्रारम्भिक चरणमै प्रमाणको पर्याप्ततामाथि प्रश्न उठेको छ।

अर्कोतिर, विभागकै अनुसन्धान टोलीले मुद्दा नचलाउन सुझाव दिएको व्यक्तिविरुद्ध त्यसै प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

यही विरोधाभासले विभागको अनुसन्धान निष्पक्षता, प्रमाण मूल्याङ्कन र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग राज्यको वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो। यसको अनुसन्धान कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवैध सम्पत्ति छानबिन र कानुनी शासनमाथि पर्छ।

प्रमाण नपुगेका मुद्दा दायर गर्ने, अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक दबाब वा प्रशासनिक प्रभाव पर्ने तथा आफ्नै अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति कायम रहे विभागप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुने जानकारहरुकाे बुझाई छ।

सम्पत्ति शुद्दिकरणमै लामाेसमय बिताएका एक पूर्व सचिवका अनुसार ठूला आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रमाणका आधारमा कठोर अनुसन्धान र अभियोजन आवश्यक रहेकाे बताउछन्। त्यस्तै, निर्दोष व्यक्तिलाई व्यक्तिगत वा प्रशासनिक प्रतिशोधका आधारमा कानुनी प्रक्रियामा तानिन नदिन पनि अनुसन्धान निकाय उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपन्रे उनकाे बुझाई छ ।