काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू गरेको आयकर व्यवस्थाले मध्यमवर्गीय तथा उच्च मध्यमवर्गीय परिवारलाई ठूलो राहत पुग्ने दाबी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ आयकर संरचनाअनुसार करका दर घटाइएको छ भने करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएका व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्नेछ। यसअघि ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा क्रमशः १० प्रतिशत र २० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था थियो।

सरकारका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबाट करदाताको वार्षिक कर भार उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ। मासिक ५ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले मात्रै पनि नयाँ व्यवस्थाबाट वार्षिक करमा करिब ६ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्ने बताइएको छ।

त्यसैगरी, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा लाग्दै आएको अधिकतम ३९ प्रतिशत आयकर दर घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

यस्तो छ नयाँ आयकर संरचना

वार्षिक आय	नयाँ कर दर
१० लाख रुपैयाँसम्म	१%
१० लाखदेखि १५ लाखसम्म	१०%
१५ लाखदेखि २५ लाखसम्म	२०%
२५ लाखदेखि ४० लाखसम्म	२७%
४० लाखभन्दा बढी	२९%

सरकारले करको दर घटाएर नागरिकको हातमा थप पैसा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट उपभोग तथा लगानी बढाई आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरेको छ।

नयाँ कर नीतिका विषयमा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका आलोचना र भ्रमप्रति अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सचिवालयले नागरिकका तर्फबाट उठेका जायज प्रश्नलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै त्यसको सम्बोधनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीसमेत गरिएको दाबी गरेको छ। तर, त्यही जायज प्रश्नलाई आधार बनाएर केही स्वार्थ समूहले नयाँ बजेट तथा कर नीतिबारे अफवाह फैलाउन खोजेको आरोप सचिवालयले लगाएको छ।

सचिवालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “नागरिकका तर्फबाट सोच्दा सरकारले लागू गरेको नयाँ करका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरू ठीक छन्। जायज सवालहरूका सन्दर्भमा सरकार पहिलेदेखि नै सचेत थियो र त्यसको उचित सम्बोधनका लागि विभिन्न उपाय तथा पूर्वतयारीसमेत गरेको छ।”

सचिवालयले वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि भइरहेको आलोचनालाई पनि यही अभियानको शृङ्खला भएको दाबी गरेको छ।

‘लोकप्रिय बन्ने विगतको परम्पराले देश ऋणमा डुब्यो’

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले विगतमा लोकप्रिय बन्ने नाममा गरिएका आर्थिक निर्णयका कारण देश ऋणमा डुबेको दाबी गर्दै वर्तमान सरकारले तत्कालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

“राज्यको ढुकुटीको जिम्मेवारी लिएर अर्थमन्त्री लोकप्रिय बन्न खोज्ने विगतको परम्पराले देश कहाँ पुग्यो भन्ने हामीले देखेकै र भोगेकै छौँ। अर्थमन्त्री लोकप्रिय हुने तर जनता गरिब, देश ऋणमा र अर्थतन्त्र स्वाहा हुने अवस्था हामीले बेहोर्‍यौँ,” सचिवालयले भनेको छ।

सचिवालयका अनुसार वर्तमान वर्ष आर्थिक सुधारको आधार निर्माण गर्ने वर्ष हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी पाँच वर्षभित्र नयाँ आर्थिक नीतिको लाभांश देखिने दाबी गर्दै आएका छन्।

नयाँ बजेटको मूल उद्देश्य करका दर घटाउने र करको दायरा विस्तार गर्ने रहेको  छ। विगतमा नागरिकमाथि बढी भार परेको कर, राजस्व, अन्तःशुल्क तथा भन्सार दरमा पुनरावलोकन गरिएको दाबी गर्दै सरकारले कर प्रणालीलाई अर्थशास्त्रीय आधारमा पुनःसंरचना गर्न खोजेको छ।

यससँगै निजी शिक्षा, निजी स्वास्थ्य, राइड सेयरिङ तथा विद्युत् लगायतका क्षेत्रमा समेत करको दायरा विस्तार गरिएको छ। सरकारको तर्कमा, यसबाट करको भार सीमित करदातामाथि मात्र केन्द्रित नभई अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने विभिन्न क्षेत्रसम्म विस्तार हुनेछ।

सचिवालयले सर्वसाधारणलाई नयाँ आयकर दर आफैँ अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै अफवाहको पछि नलाग्न अपिल गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाबाट आफ्नो आयअनुसार कति कर बचत हुन्छ भन्ने कुरा करदाताले आफैँ हिसाब गर्न सक्ने सचिवालयको भनाइ छ।

सरकारले नयाँ कर नीतिबाट नागरिकको हातमा थप रकम पुग्ने, उपभोग बढ्ने, निजी क्षेत्रको गतिविधि विस्तार हुने र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने अपेक्षा गरेको छ।