काठमाडौं।  ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’। नेपाली जनजिब्रोमा झुन्डिएको यो उखान अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग ठ्याक्कै मिलेको छ। आफूलाई राम्रो भए चुपचाप सहने नत्र विरोध।

सरकार बाहिर हुँदा एमाले अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अध्यादेशबाट देश चलाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू सरकारमा हुँदा राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्न अध्यादेशकै बाटो रोजेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतको परमादेश र गठबन्धन दलको सहयोगमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका देउवाले एक महिना बित्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। तर, २९ दिनमै सोमबार संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा अध्यादेशको सहायतामा देश चलाउने योजनाका साथ अगाडि बढेका छन्।

मंगलबार बसेको ६ सदस्सीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। 

उनै देउवा ढेड महिना अघिसम्म ओली नेतृत्वको सरकारले १५ महिनाको अवधिमा ल्याएका आधा दर्जन अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। देउवा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनका दलले नै अहिले त्यही शैलीको अध्यादेश ल्याउने कसरत थालेका हुन्। 

त्यतिबेला विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरु अहिले सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने गृहकार्य गरेका हुन्।

अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन भएमा एमाले फुटाएर अलग पार्टी बन्ने माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुको पद पनि जोगिन्छ। सत्तारुढ गठबन्धन बलियो बनाउन र आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गर्न समेत देउवलाई सजिलो हुनेछ। यता ओली पक्षको दबाब खेपिरहेको एमाले नेपाल खेमालाई पनि नयाँ दल दर्ता गर्न र त्यसलाई स्थापित गराउन सहज हुनेछ। 

अध्यादेशको सहायताले एमाले र जसपासमेत विभाजन भएमा देउवा सरकार र कांग्रेस पार्टी भित्रै बलियो हुनेछ। 

आगामी निर्वाचनमा समेत काँग्रसलाई बलियो पार्टीको दर्जमा पु¥याउने देउवाको अभिष्ट विस्तारै पूर्ति हुनेछ। त्यसैले हिजोसम्म ओलीको चरम विरोध गरिरहेका देउवा सत्तामा पुगेपछि ओलीकै पथका देखिएका छन्। देउवाको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के गर्लिन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ।