राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण  भएपछि नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ । अध्यादेशको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताबाटै विरोध भएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश जारी गर्दा चुपचाप बसेका एमाले सांसद देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चर्र्को विरोध गरिराखेका छन् । अध्यादेश जारी भएपछिको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा हामीले एमाले सांसद आशा विकसँग कुराकानी गरेका छौँ । सुनौलोकर्मी सीता न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

तपाईँको सरकारले अध्यादेश ल्याए ठिक, अहिले बेठिक भनेर विरोध गर्न मिल्छ ?

हामीले हिजो पनि विरोध गरेको हो । सत्तामा भएकाले सडक आन्दोलनमा गएनौँ  तर दलभित्र छलफल गरेका हौँ । हामीले यो अध्यादेश के–का लागि भनेर प्रश्न निरन्तर गरेका छौँ । 

अध्यादेश जारी भइसक्यो अब विरोधको के अर्थ ? 
राष्ट्रपति आफैंमा कार्यकारी होइन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा पनि राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । अहिले पनि  प्रमाणीकरण भयो । सरकारले नै यो अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रपतिले जारी गर्नु सामान्य हो । परमादेशको सरकारले फेरि त्यो काम गरेको छ । हिजो सडकमा र सदनमा उफ्रनेहरु आज चुप बसेका छन् । 

हिजोको अध्यादेश गलत छ भन्ने हो भने आजको सही छ भन्न मिल्दैन । राजनीतिमा यो संस्कार राम्रो होइन । अहिलेको अध्यादेश नेकपा एमाले फुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो । तर यो तिरले कांग्रेस, जसपा लगायत सबै पार्टीलाई असर गर्छ । कांग्रेसको अधिवेशन हुँदैछ, त्यहाँ पनि असन्तुष्टि देखिएकाले दल फुटाएर जान सक्छन् । केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत पुग्यो भने फुटाउन सकिने अध्यादेश ल्याइएको छ । भोलि १० प्रतिशतमा फुटाउन सकिने अध्यादेश आउन । यसले जनताको मतको अपहेलना हुन्छ । 

सुतेको प्रतिपक्षलाई उठाएको त नेकपाको विवादले नै हो नि ?
मैले अरुलाई दोष दिन्न ।  नेकपाभित्रकै असन्तुष्टि, पार्टी भित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई लिएर दल नै फुटाउन पुग्ने स्थितिमा पुग्यो । यो पार्टीभत्रै विवाद मिलाएर जानुपर्ने थियो । तर इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्षलाई काँधमा हालेर हिँडेको हाम्रै पार्टीले हो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने इच्छा राख्दा आफैँ फस्छ । कांग्रेस अहिले अरुको बुई चढ्ेको हो, पछि उसलाई गलपासो हुन्छ । महिनादिन बितिसक्यो अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन। सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था छ । 

अध्यादेशको विरोध के–का लागि ?
जनताको जनप्रतिनिधीले जनताको चाहना विपरीत काम गर्नु हुँदैन । मलाई पार्टी फुटाऊ भनेर जनताले संसद्‍मा पठाएको होइन त्यसैले म पार्टी विभाजन गर्न ल्याएको यो अध्यादेशको विरोध गर्छु । 
 
अब एकता र सहकार्यको सम्भावना सकिएको हो ?
मिडियामा एकताकै पक्षमा छौँ भन्नेहरु भित्रभित्रै विधान तयार गर्दैछन्। । चुनाव चिह्नको खोजी गर्ने, निर्वाचनको सपना देख्ने प्रवृत्ति एकताको सम्भावना कम देख्छु ।