काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले देशको राजनीति छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा विदेशी गुप्तचर संस्थाले खेल्न थालेको बताएका छन् । कमजोर र राजनीतिक तरलताको अवस्थामा शक्तिशाली राष्ट्रको विवादको घनचक्करमा हाल्ने खेल गुप्तचर निकाय र राष्ट्रघातीहरुले गरेको आरोप उनको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा देशको तरलतामा गुप्तचर निकाय र राष्ट्रघातीहरुले खेलेको आरोप लगाएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यस्तो आरोप लगाएका हुन् । 

संग्रौलाको विचार जस्ताको तस्तै : 
जतिबेला देशको राजनीतिमा पुरै छिन्नभिन्नको अवस्था छ, निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त पार्टी अदालतद्वारा गराइएको राजनीतिद्वारा विभाजीत गरिएको छ, अनि अलग भएको एमाले पनि विभाजीत भएको छ, नयाँ सरकार बनेको छ त्यो पनि पुर्ण हुन सएको छैन, यस्तो कम्जोर र तरल राजनीति, जस्को स्वार्थ रास्ट्र होइन पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध गर्नुमात्र रहेको छ,  अवस्थामा रास्ट्रलाई शक्तिशाली रास्ट्रहरुको विवादको घनचक्करमा हाल्ने खेल बिदेशी गुप्तचर त रास्ट्रघाती बिकेका मानिसहरु गर्दैछ्न।

१. नेपाल र चीनका बिच सम्पन्न सिमासन्धीले दुइ देशबिचको सिमा खम्बा गाडेर सुनिस्चित गरेको छ। सन्धीमा सिमामा कुनै विवाद हुंदा स्थानीय अधिकारीहरुले हेर्ने र कुटनैतिक छ्लफलबाट समाधान गर्ने ब्यबस्था छ। पररास्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ समकक्षी सङ्ग कुराकानी गर्यो  ? सिडियोले विवादको प्रतिवेदन पठाएको छ ?  विवाद नभएको देश संङ्ग विवाद सिर्जना गरेर नेपालको भुराजनितीलाई विवादको भुमरीमा हाल्ने काम गर्ने गिरोह सक्रिय छ भन्ने स्पस्ट छ। ‘टाइफाइडले थलीएका बेला बक्सिङ्ग खेल्न रिङ्गभित्र छिर्नु कति बुद्धिमानी हुन्छ ?’

२. अहिले सरकारले एमसिसीको बारेमा प्रस्न सोधेछ। कम्तीमा बहस खुल्यो, औपचारिक रुपमा। तर, क। के सरकारका पदाधिकारीले संझौतापत्र हेर्नू भएको छैन ? यो संधीको ब्याख्या परराष्ट्र मन्त्रालयले गरोस र भनोस यस्मा संधैभरिका लागि एमसिसीको कपिराइट छैन भनेर, सक्छ तेसो भन्न  ?
 
२. एमसीसी नेपाल बोर्डले अमेरिकी एमसिसी बोर्ड को स्वीकृति नलीइ केहि गर्न पांउछ  ? नेपाल सरकारलाई एमसिसि बोर्ड्ले बांध्ने छ भनेको के हो ? के सरकारले गठन गरेको संयन्त्र सरकार भन्दा माथी हुन्छ  ? के नेपाल सरकारलाई परियोजना अनुगमन गर्ने अधिकार छ ? परियोजनाले ओगटेको जमिन, जस्तै ट्रान्समिसन लाइन र बाटो बनाएको जमिन, मा परियोजनाको एकाधिकार कायम गरिएको छ। त्यो जमिन अरुलाइ प्रयोग गर्न दिदा नेपाल सरकारले एमसीसिको अनुमति लिनु पर्ने भएपछी नेपालले अब उप्रान्त अमेरीकासंङ्ग सोधेर बाटो मर्मत गरौ कि नगरौ भन्ने ?यति बुझ्ने मानिस  पनि छैनन सरकारसङ्ग  ?

३. यो परियोजना अमेरीकि लगानी हो वा शहायतारु लगानी हो भने किन लगानी बोर्डमा लगीएन ? यस्ता लगानीका संझौता संसदमा लैजाने हो भने भोलि चीन र भारतबाट आउने सबै लगानी संझौता संसदमा लैजान्छ सरकारले  ?

देशलाई अप्ठ्यारोमा हाल्ने खेलको गोटि किन बन्दैछ्न राजनीतिक दलहरू ? नेपाललाई जबर्जस्ति विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा किन ठेलिदैछ ? के एमसिसि र चीनसङ्गको सिमा विवाद केबल संयोगमात्र हो ? आफै आगोमा फालहाल्दै छ्न नेपालमा, राजनीति गर्नेहरू।