काठमाडौं । गएको साउन २६ गते यात्रुबाहक बसमा लुकाएर ल्याइएको १५ सय थान एम्पुल लागू औषध डाइजेपाम, नुर्फिन र फेनारगनसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो।

पर्सा पकाहा गाउँपालिकाका नितेश पटेल, पर्साकै सखुवापर्सौनी गाउँपालिकाका फैयाज अन्सारी र बारा कलैयाका रविन्द्रप्रसाद कुर्मीले उक्त परिमाणको लागू औषध दुर्व्यसनीलाई बिक्री गर्न काठमाडौं ल्याएका थिए।

यो समुहले लागू औषध ल्याउँदै छन् भन्ने सूचना पाएर प्रहरीले खानतलासी गर्दा भेटियो। प्रहरी आफैंले डेभलप गरेको सूराकीबाट आएको सूचना अनुसार लागूऔषध बरामद भएको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो।

सूचना बेगर प्रहरीले तस्करीजन्य कुनै पनि बस्तु बरामद गर्न सायदै नसक्ने अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। यो त थोरै परिमाणको औषधीजन्य लागू पदार्थ थियो। ठूलो परिमाणमा बरामद गर्न प्रहरीलाई त्यही खालको गोप्य सूचना चाहिन्छ। 

हुन त प्रहरीलाई सुराकी खर्च गर्न पाउने अधिकार छ। तर, यसका लागि औचित्य पुष्टी गर्नुपर्छ। प्रायः तस्करीका सूचना तस्करबाटै आउने हुँदा सुराकीलाई प्रहरीले गोप्य राख्दै आएका छन् ।

यही झन्झटबाट मुक्त हुन राजधानी प्रवेश गर्ने ठूला नाकाहरुमा ‘डिजिटल चेक प्वाइन्ट’ राख्ने अवधारणा प्रहरीले ल्याएको थियो। तर, बजेट अभावका कारण प्रविधि जडान गर्न नसकिएको प्रहरी मुख्यालयको कथन छ।

विशेषगरेर, लागू औषध, हातहतियार एवं विष्फोटक पदार्थ ल्याएनल्याएको बारे थाहा पाउन सवारीसाधन नै ‘एक्स–रे’ गर्न मिल्ने प्रविधि राख्ने योजना उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी प्रमुख भएका बेलादेखि नै थियो। उनले चार वर्ष प्रहरी नेतृत्व सम्हाले। तर, डिजिटल चेक प्वाइन्ट राख्ने योजना कागजमै सीमित बनाए।

अर्यालले अवकाश पाएपछि अदालत र सरकारको लामो रस्साकसीपछि प्रकाश अर्याल प्रहरी नेतृत्वमा पुगे। उनको कार्यकाल त्यति सुखद् रहन सकेन। तत्कालीन सरकार उनीप्रति सकारात्मक थिएन।

प्रकाश अर्यालको अवकाशपछि सर्वेन्द्र खनालले झन्डै तीन वर्ष प्रहरी नेतृत्व सम्हाले । खनालले भीड नियन्त्रणका लागि वाटर क्यानन खरिद गरे। धेरै बजेट प्रहरी कार्यालय बनाउनमै खर्चिए। अडिटरिएम हल बनाए। तर, आवश्यक डिजिटल चेक प्वाइन्ट राख्न गृह मन्त्रालयमा कुनै प्रस्ताव अघि बढाएनन्।

अहिले प्रहरीको नेतृत्व शैलेश थापा क्षेत्रीले गरिरहेका छन्। उनले डिजिटल चेक प्वाइन्टको प्रस्ताव गृहमा पुर्या‍एका छन्। प्रहरी मुख्यालयले कार्ययोजनै बनाएर गृहमा प्रस्ताव गरेको छ। तर, बजेट अभाव भन्दै उनले खरिद प्रकृया अघि बढाउन सकेका छैनन्।

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी बसन्त बहादुर कुँबरले डिजिटल चेक प्वाइन्ट राख्ने गृहकार्य भइरहेको बताए। उनले भने,‘हामीले कार्ययोजना बनाएर गृहमा प्रस्ताव गरिसकेका छौं। गृहले पनि स्वीकृति दिइसक्यो। बजेट अभावमा प्रक्रियामै छौं।’ 

डिजिटल प्रयोगमा लम्कदै प्रहरी
चेक प्वाइन्टका अलावा अन्य डिजिटल प्रविधि प्रयोगमा भने नेपाल प्रहरी फड्को मार्दै छ । खासगरी ठूला आमसभा लगायतका भीडभाड क्षेत्रको अवलोकन गर्न प्रहरीले ड्रोन क्यामेरा प्रयोगमा ल्याइसकको छ। त्यसैगरी सवारीको गति मापन गर्न राडर गन, चेक प्वाइन्टमा दोहोरो संवाद रेकर्ड गर्न गोप्रो क्यामेरा, सीसीटीभीमार्फत सवारी व्यवस्थापन लगायतमा प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्।

गोप्रो क्यामेरा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रमुख हुँदा तत्कालीन डीआइजी प्रकाश अर्याल(हाल अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक) ले प्रयोगमा ल्याएका थिए। रातको समयमा पनि सवारी गति नियमन गर्ने राडर गन हाल महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले प्रयोगमा ल्याएका हुन्। 

महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो), रानीपोखरीमा सीसीटीभी मनिटरिङ कक्षबाट सवारी व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ। हाल उपत्यकामा जोडिएका चार सय भन्दा बढी सीसीटीभीको मेन लाइन मेट्रोमा जोडिएको छ। त्यहीबाट सबै मनिटरिङ हुन्छ। केही अपराधका घटनामा समेत सीसीटीभीको मद्दतले सवारीसँगै अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी सफल भएको देखिन्छ।