काठमाडौं । विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक आन्दोलनले न्यायालयमा देखिएको वर्तमान संकट निदानका लागि जागृत बार एसोसियसन, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र न्यायाधीश समाजको आह्वानसमेतलाई समर्थन गर्दै न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन अक्षम प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकामा व्यापक सुधारका साथै यसलाई जनताको न्यायिक आस्थाको केन्द्र बनाउनेतर्फ समेत सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग आह्वान पनि गरेको छ ।

‘न्यायपालिका न्याय सम्पादन गर्ने निकायमात्र नभई शक्ति पृथकीकरणको जगमा राज्य व्यवस्थालाई जवाफदेही बनाउने माध्यमसमेत हो । उच्च नैतिक चरित्र, मर्यादा र आचारसंहिताको बलमा जनताको अन्तिम आड भरोसाका रूपमा रहनुपर्ने न्यायालयका तिनै आधारभूत चरित्रप्रति आज सर्वत्र सन्देह छाएको छ,’ आन्दोलनको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘न्यायपालिका आफै विकृत बन्दै गएको, देशमा न्याय किनबेचको वस्तु हुन पुगेको आम गुनासोबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सम्मिलित समितिले अदालतभित्र भ्रष्टाचार हटाउन दिएका विधि र उपायहरूको सुझाव प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गर्नुले अवस्थाको गम्भीरता दर्शाएको छ ।’

नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा असमयमै र संविधानविपरीत विघटनको घोषणा गर्ने पूर्ववर्ती सरकारका अध्यादेशलगायत बलजफ्ती व्यवहारका मतियार बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक अंगहरूमा भागबन्डा गरेको घटनाले न्यायपालिकाको मर्यादा गिरेको दाबी गरेको छ । ‘न्यायाधीशका रूपमा सेवा प्रवेश गर्दा नै मिलेमतो गरेको आरोप लागेका उनको न्यायिक जीवन विवादास्पद रहँदै आउनु र त्यसको कतै जवाफदेहिता नखोजिनु अहिलेको अव्यवस्थाको आधार हो,’ विज्ञप्तिमा छ ।

नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकाको यो असाधारण अवस्थालाई लिएर आमूल सुधारको अवसर बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवारीबोध गर्न आग्रह गरेको पनि छ । ‘न्यायपालिकामा हाल देखापरेको संकट समाधानतर्फ जिम्मेवार हुनुको सट्टा सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरूबीच प्रतिशोध साध्ने प्रतिस्पर्धा देखिनु गैरराजनैतिक व्यवहार हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘कुनै व्यक्तिको बहिर्गमनले व्यवस्था बदलिने होइन । कस्तो व्यक्ति कसरी न्यायाधीश बनाउने भन्ने प्रत्याभूतिले न्यायपालिकाप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता प्रस्ट हुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदनको मापदण्ड तय गर्ने तथा भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रथा बन्द गर्नेबारे प्रमुख दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट गर्नु अपरिहार्य छ ।’